काठमाडौं असोज ७, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको दबाबको बाबजुद फ्रान्सले पनि प्यालेस्टाइनलाई औपचारिक रूपमा देशको मान्यता दिएको छ ।
ट्रम्प सरकारले महिनौंदेखि प्यालेस्टाइनलाई देशको मान्यता नदिन अरू देशलाई सम्झाउने प्रयास गरिरहेको थियो । अमेरिकी विदेश मन्त्री मार्को रुबियोले सो कदम हमासका लागि उपहार हुने भन्दै विश्वभरका अमेरिकी दूतावासहरूलाई तत्–तत् देशलाई सम्झाउन निर्देशन नै दिएका थिए ।
तर बेलायत, क्यानडा र अष्ट्रेलियाले आइतबार प्यालेस्टाइनलाई औपचारिक रूपमा देशको मान्यता दिएका छन् । त्यसको भोलिपल्ट फ्रान्सले पनि मान्यता दिएको छ ।
सोमबार संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाको सुरूमै फ्रान्सका राष्ट्रपति फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुअल म्याक्रों र साउदी अरेबियाले युरोप, मध्यपूर्व, अफ्रिका, एसिया र ल्याटिन अमेरिकाका नेताहरू र शीर्ष कूटनीतिज्ञहरूको ठूलो भेला भएका थिए ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा भइरहेको भवनमा म्याक्रोंले प्यालेस्टाइन राज्यलाई मान्यता दिने समय आइसकेको भन्दै मान्यता दिएको घोषणा गरे । उनको घोषणालाई तालीको गडगडाहटले स्वागत ग¥यो ।
इसरायलको अति दक्षिणपन्थी सरकारले प्यालेस्टिनी राज्यको स्थापनालाई अस्वीकार गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि इसरायली राजदूत ड्यानी ड्याननले यसलाई सर्कस भनेका छन् ।
यो कदम प्यालेस्टिनीहरूका लागि मनोबल बढाउने भए पनि यसले तत्काल कुनै तात्विक परिवर्तन ल्याउने छैन । तर पनि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प र इसरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुलाई थप एक्लो भने बनाएको छ । दुबै जना प्यालेस्टाइन राज्यको विपक्षमा छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघमा सदस्य रहेका १९३ देशमध्ये १४५ भन्दा बढी देशले पहिले नै प्यालेस्टाइनलाई देशको मान्यता दिइसकेका थिए । विगत दुई दिनमा संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदका पाँच स्थायी सदस्यमध्ये दुईले (बेलायत र फ्रान्स) पनि मान्यता दिनु अमेरिका र इसरायलका लागि ठूलो कूटनीतिक असफलता हो ।
हमासले २०२३ अक्टोबर ७ मा इसरायलमाथि आक्रमण गरेपछि इसरायलले गजालाई ध्वस्त पारेको छ ।
गाजामा २२ महिनाभन्दा बढीको युद्धका क्रममा दसौं हजार बालबालिका र महिलाको हत्या गरेको, प्यालेस्टिनीको नरसंहार गरेको आरोप छ ।
अहिले इसरायलभित्रै पनि निर्दोष प्यालेस्टिनी बालबालिकाको हत्या गरेर इसरायली प्रधानमन्त्री नेतन्याहुले विश्वभर छवि बिगारेको भन्दै विरोध हुन थालेको छ ।
सहयोग : (रोयटर्स) समाचार

प्रतिक्रिया दिनुहोस्: