नेकपा माओवादी केन्द्रको आकस्मिक बैठक ः जेन–जी पुस्ताको माग सम्बोधन गर्न माग
काठमाडौं भाद्र २३, काठमाडौं सहित देशका विभिन्न स्थानमा जेन–जी पुस्ताको प्रदर्शन र देशको समसामयिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका उपलब्ध पदाधिकारीहरूको आकस्मिक बैठक बसेको छ ।
सोमबार भिमसेन थापा गाउँपालिका–३, टारिफाटमा बसेको माओवादी केन्द्रको बैठक बसेको हो ।
बैठकले जारी जनतासँग माओवादी मध्यपहाडी (पुष्पलाल लोकमार्ग) जनजागरण अभियान स्थगित गर्दै भोलि काठमाडौंमा पूर्ण पदाधिकारी बैठक बोलाउने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले जेन–जी पुस्ताको प्रदर्शनका क्रममा भएको दुःखद घटनाले स्तब्ध र गम्भीर बनाएको उल्लेख गर्दै प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएका युवाहरुप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुका साथै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेको छ ।
त्यसैगरी जेन–जीले उठाएका सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने र भ्रष्टाचारविरुद्धका मागहरूलाई तत्काल सम्बोधन गर्न तथा स्थिति थप बिग्रिन नदिन जिम्मेवारीपूर्वक ठोस कदम चाल्न सरकारसमक्ष माग गरेको छ ।
संवैधानिक सर्वोच्चता बाहिर खोजिने समाधान स्वीकार्दैनौं, विरोध गर्छौं– नेपाल बार
नेपाल बार एसोसिएसनले संवैधानिक सर्वोच्चता बाहिरबाट खोजिने कुनै पनि समाधान वा नियुक्ति नस्वीकार्ने र विरोध गर्ने जनाएको छ ।
बिहीबार अहिलेको घटनाक्रमबारे बसेको भर्चुअल बैठकपछि सार्वजनिक अपिल जारी गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनले संवैधानिक सर्वोच्चताको कायम राख्न अपिल गरेको हो।
‘संवैधानिक सर्वोच्चता बाहिरबाट खोजिने कुनै पनि समाधान वा नियुक्ति नेपाल बार एसोसिएसन स्वीकार गर्दैन, विरोध गर्दछ। यसो नगर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछौं,’ अपिलमा भनिएको छ, ‘अन्तमा, हालको संकटको निकास संवैधानिक मान्यता भित्र खोज्न जेन–जी लगायत सम्पूर्ण जनसमुदायमा नेपाल बार एसोसिएसन हार्दिक अपिल गर्दछौं ।’
यस्तै, संवैधानिक उपलब्धिहरूको सम्झौता नगर्न र राष्ट्रपतिको भूमिका यो बेलामा अहम् हुने बताउँदै सक्रियताको अपेक्षा रहेको बारले जनाएको छ ।
‘देश जोगाऔं, संविधानमा आवश्यक सुधार, परिमार्जन र संशोधन गरौं, नेपाली भूमिमा नेपाली जनताको ढुकढुकीमा संविधान बचाऔं। कुनै पनि बहानामा लोकतन्त्र, गणतन्त्र र समानुपातिक समावेशीता सहितको संघीयता जस्ता स्थापित संवैधानिक उपलब्धिहरूमा सम्झौता नगरौं,’ बारले भनेको छ, ‘यस सन्दर्भमा संविधान बमोजिम राष्ट्रको अभिभावकको रूपमा राष्ट्रपतिको भूमिका अहम् रहेको स्पष्ट छ। यो मामिलामा सम्माननीय राष्ट्रपतिको सक्रिय र अनुभूत गर्न सकिने र देखिने सहभागिताको अपेक्षा गर्दछौँ। नागरिक शासन अविलम्व कायम गरियोस्।’
बारले कानुनको शासनलाई सर्वोपरि ठान्न र कानुनी तथा संवैधानिक व्यवस्थाबाट विचलित नहुन अनुरोध गरेको छ ।