एमालेले स्वीकार गर्यो सुरेन्द्र पाण्डे र युवराज ज्ञवालीको फरक मत ‘नोट अफ डिसेन्ट राख्नदिने सचिवालयले गर्यो निर्णय गर्छ’

काठमाडौं भाद्र १८, नेकपा (एमाले) ले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पार्टीमा फर्कन रोक लगाउने निर्णयविरूद्ध उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे र युवराज ज्ञवालीले नवौं केन्द्रीय कमिटीमा राखेको फरक मतलाई स्वीकार गरेको छ ।
महासचिव शंकर पोखरेलले विधान महाधिवेशनको तयारीबारे जानकारी दिने उद्देश्यले बुधबार केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी पार्टी राजनीतिमा फर्कने विषयमा उपाध्यक्ष पाण्डे र ज्ञवालीले केन्द्रीय कमिटीमा असहमति राखेको बताएका हुन् ।
ण्पाण्डे र ज्ञवालीले राखेको असहमतिलाई विधान महाधिवेशनमा छलफल गर्न दिने कि नदिने भनेर बिहीबार बस्ने सचिवालय बैठकले निरूपण गर्ने उनले बताए ।
यसअघि महासचिव पोखरेलले स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाबाहेक कसैको पनि फरक मत नरहेको दाबी गरेका थिए ।
उनले कोशी प्रदेश कमिटीको बैठक र बागमती प्रदेश कमिटीको सचिवालयको बैठकमा समेत सुरेन्द्र पाण्डे र युवराज ज्ञवालीको ’नोट अफ डिसेन्ट’ नरहेको बताएका थिए ।
एमालेले फरक मतको मान्यता नै नदिएकाले मातहतका कमिटीलाई पठाइएको सर्कुलर (अन्तरपार्टी निर्देशन) मा पनि फरक मतबारे उल्लेख थिएन। जबकि फरक मत अन्तरपार्टी निर्देशनमै राखेर पठाउने चलन थियो ।
आफूहरूले राखेको ’नोट अफ डिसेन्ट’ नै उपेक्षामा परेपछि पाण्डे र ज्ञवालीले केन्द्रीय कार्यालयमा पुगेर छलफलको माग गर्दै निवेदन दर्ता गरेका थिए। त्यसपछि बल्ल त्यसले फरक मतको मान्यता पाएको हो ।
‘केन्द्रीय कमिटी बैठकमा केही फरक मतहरू फरक मतका रूपमा प्रकट भयो भन्ने तपाईंहरूले थाहा पाइसक्नुभएको छ। फरक मतका रूपमा दुई जना उपाध्यक्ष, युवराज ज्ञवाली र सुरेन्द्र पाण्डेले पूर्वराष्ट्रपति पार्टी राजनीतिमा फर्कनु हुँदैन र उहाँको सदस्यता नवीकरण गर्ने कुरा अस्वीकार गर्नुपर्दछ भन्ने विषयमाथि असहमति राख्नुभएको छ। कसलाई सदस्यता दिने वा नदिने भन्ने विषय दस्तावेजको विषय होइन, त्यसकारण त्यो विषय दस्तावेजको फरक मत हो कि होइन भन्ने अर्थमा जिज्ञासा हो भने दस्तावेज माथिको फरक मत होइन,’ उनले भने, ‘निर्णयमाथिको फरक मत हो। निर्णयमाथिको फरक मत विधानतः अधिवेशनमा छलफल गर्ने कि, राष्ट्रिय महाधिवेशनमा छलफल गर्ने भन्ने विषय सचिवालय बैठकले निरूपण गर्ला, किनकि, कुनै विन्दुमा राष्ट्रिय महाधिवेशन निर्णयहरूका सन्दर्भमा छलफल गर्न पाइन्छ ।’
एमालेले नवौं केन्द्रीय कमिटी बैठकमा विधान संशोधन प्रस्तावमात्रै ल्याएको थियो । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन नै ल्याएका थिएनन् । महासचिव शंकर पोखरेलले पनि पार्टीको सांगठनिक जानकारी मात्रै गराएका थिए।
‘दस्तावेजमाथि फरक मत नभएकाले दस्तावेजमाथि छलफल हुने विधान अधिवेशनमा त्यसलाई प्रस्तुत गर्ने कि, पछि गर्ने भन्ने कुरा सचिवालयमा बसेर छलफल गरेर टुंगो लाग्ला, तर मतका हिसाबले निर्णयमाथिको असहमति हो। विचारमाथिको असहमति होइन। विचार र निर्णयको भिन्नतालाई बुझ्नुपर्छ,’ उनले भने।
त्यसो त, केन्द्रीय कमिटी बैठकमा स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाले पनि असहमति राखेका थिए ।
उनले पनि विद्या भण्डारीलाई पार्टी जीवनमा फर्कन रोक लगाउन नहुने भन्दै असहमति राखेका थिए ।
त्यस्तै उनले पार्टी नवौं महाधिवेशन र पहिलो विधान अधिवेशनपछि पनि कायम रहेको कार्यकारी कमिटीमा ७० वर्षे उमेर हद तथा दुई कार्यकालको प्रावधानलाई निरन्तरता दिइनुपर्ने भन्दै फरक मत राखेका थिए ।
‘जहाँसम्म स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाले पार्टी जीवनको लोकतान्त्रिकरणको विषय उठाएर विधानकै प्रावधानका सन्दर्भमा असहमति राख्नुभएको छ। त्यो विषय, विधानको छलफलका सन्दर्भमा उहाँले उठाउन सक्ने विषय छँदैछ। त्यो विषय पनि कुन रूपमा प्रस्तुत गर्ने भन्ने भोलिको सचिवालय बैठकमा छलफल होला,’ उनले भने ।
उनले तीन जनाबाहेक कसैको पनि फरक मत नरहेको उनको भनाइ छ । एमालेको सचिवालय बैठक बिहीबार अपराह्न ३ बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बस्दैछ ।