लिपुलेकमा दुई छिमेकी मुलुकको व्यापार सम्झौता ः नेपाललाई किन गरियो उपेक्षा ?

काठमाडौं भाद्र ५, प्रधानमन्त्री ओलीको भारत र चीन भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा लिपुलेक प्रयोगबारे भारत र चीनबीचको सहमतिले विवाद निम्त्याएको छ ।
नेपालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी आफ्नो भूभाग भएको अडान कायमै राख्दै भारत र चीनलाई उक्त क्षेत्रमा कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गरेको छ ।
नेपालका कूटनीतिज्ञहरूले लिपुलेक समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक संवादलाई जोड दिएका छन्, र प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा यस विषयलाई उठाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली छिमेकी मुलुक चीन र भारत भ्रमणको सम्मुखमा छन् । यही बेला नेपाली भूभाग लिपुलेक प्रयोगका सवालमा भारत र चीनले गरेको सहमतिले त्रिदेशीय बखेडा निम्तिएको छ ।
चीन र भारतबिच मंगलबार भएको व्यापार सम्झौता पश्चात बुधबार नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले चीन–भारत सहमति स्वीकार्न नसकिने जनाएको छ, जसमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी आफ्नो अभिन्न भूभाग रहेको अडानलाई नेपालले कायमै राखेको छ ।
नेपालले आफ्नो धारणा प्रस्ट पारेलगत्तै भारतले काउन्टर जबाफ फर्काएको छ, जुन नेपालका लागि चिन्ता र चासोको विषय बनेको छ ।
महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार स्पष्ट रहेको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले भनेको छ, ‘नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण÷विस्तार, सीमा व्यापारजस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गर्दै आएको विदितै छ ।’ उक्त क्षेत्र नेपाली भूभाग रहेको विषयमा नेपालले चीनलाई समेत जानकारी गराइसकेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपालको यो प्रतिक्रियापछि भारतले नेपालको दाबीलाई स्वीकार्न नसकिने ‘काउन्टर’ जबाफ दिएको छ ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले लिपुलेक पास हुँदै व्यापार गर्ने विषयमा भारत र चीनबिचको सहमतिबारे नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयको टिप्पणीलाई जानकारीमा राखेको भनेका छन् ।
‘यस विषयमा हाम्रो पुरानो अडान स्पष्ट र निरन्तर कायम छ । भारत र चीनबिच लिपुलेक हुँदै सन् १९५४ देखि नै व्यापार सुरु भएको थियो र यो दशकौँदेखि चल्दै आएको छ,’ भारतीय पक्षले भनेको छ, ‘पछिल्लो समय कोभिड महामारी र अन्य कारणले रोकिएकोमात्र थियो । अहिले दुवै पक्ष व्यापार पुनः सञ्चालन गर्न सहमत भएको हो ।’
नेपालले आफ्नो भूभाग दाबी गरेको सन्दर्भलाई भारतले ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणले पुष्टि नगर्ने पनि जनाएको छ । ‘जहाँसम्म भौगोलिक दाबीहरूको कुरा छ, हाम्रो धारणा प्रस्ट छ कि यस्ता दाबीहरू न त न्यायोचित छन्, न त ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित छन् । यस्ता कुनै पनि एकपक्षीय कृत्रिम भौगोलिक दाबी अस्वीकार्य हुन्छ,’ भारतीय विदेश मन्त्रालयले जबाफ फर्काएको छ ।
२०१५ मा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चीन भ्रमण गर्दा समकक्षी ली खछियाङसँग लिपुलेक नाकाबाट द्विदेशीय व्यापार अभिवृद्धि गर्ने सहमति गरेलगत्तै नेपाल सरकारले कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । तर नेपालको कूटनीतिक नोटबारे अर्को पक्षले कुनै चासो देखाएन ।
नेपालका कूटनीतिज्ञ तथा परराष्ट्रविदहरू भारत–चीनबिचको पछिल्लो सहमति र लिपुलेक समस्या समाधान गर्ने एकमात्र उपाय कूटनीतिक संवाद भएको बताउँछन् ।
‘लिपुलेकमा नेपालले आफ्नो हक कायम गर्न आधार पनि पेस गरेको छ, जुन ऐतिहासिक छ’, नेपाल–भारत मामलाका जानकार तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. भेषबहादुर थापाले भने, ‘तर अचानक दुई छिमेकी मुलुकले सहमति गरेका छन् । यसको समाधान भनेको कूटनीतिक संवाद हो । त्यसका लागि दुवै देशसँग नेपालले कुराकानी गर्नुपर्छ ।’

नेपाली कांग्रेसका नेता तथा भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्याय लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी लगायतका भूभागका बारेमा नेपालले दुवै छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँग निरन्तर आफ्ना कुरा राख्नुपर्ने बताउँछन् ।
नेपालका तर्फबाट निरन्तरको कूटनीतिक पहल नभएकै कारण भारत र चीनबिच पटक–पटक उक्त भूमि हुँदै बनेको बाटोलाई व्यापारिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने सहमति भएको उपाध्यायको भनाइ छ ।
‘हामी भारतसँग मैत्री र गाढा सम्बन्ध राख्न चाहन्छौँ भने लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीले अन्य सम्बन्धलाई असर पार्ने गरी काम गर्नुहुँदैन ।’
यसअघि नै नेपालले चीनलाई उक्त भूभाग हाम्रो हो, तिमीले भारतसँग के आधारमा सम्झौता ग¥यौ भन्ने हिसाबले ‘प्रोटेस्ट नोट’ पठाएको तर त्यसलाई बिचमा आएर उठान गर्न छाडेका कारण चीनले यो मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको हुन सक्ने उपाध्यायको बुझाई छ ।
‘हाम्रो कूटनीतिक पहल कमजोर भयो । कुनै एजेन्डालाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेपछि त्यसलाई निरन्तर अघि बढाउनु पर्छ,’ उनले भने, ‘कुनै पनि उच्चस्तरको भेटघाटमा हाम्रो पहिलो एजेन्डा यो हो, ल यसमा चाहिँ प्रवेश गरौँ भन्नैपर्छ । त्यो भन्ने सामथ्र्य, हैसियत गुमाइसक्यौँ । यसपालि पनि केही हुनेवाला छैन । दुई पक्षीय सहमतिविना केही हुन सक्दैन ।’

नीलाम्बर आचार्य भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत
राजनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधानमा लाग्नुपर्ने मत राख्छन् । उनले भने, ‘हामी भारतसँग मैत्री र गाढा सम्बन्ध राख्न चाहन्छौँ भने लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीले अन्य सम्बन्धलाई असर पार्ने गरी काम गर्नुहुँदैन ।’
कूटनीतिक माध्यममार्फत संवाद गर्नुको विकल्प नभएको बताएका आचार्य लिपुलेकका सवाल चीनभन्दा पनि भारतसँग बढी सम्बन्धित रहेको बताउँछन् । ‘अहिले चीनको सवाल गौण हो’, आचार्यको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत र चीन भ्रमणका क्रममा दुबै देशसँग थाँती रहेका विषयमा कुराकानी गरेर टुङ्ग्याउनुपर्ने तर लिपुलेकको समस्या अहिले नै समाधान भइहाल्छ र गरिहाल्नुपर्छ भन्ने भनाइ पनि अव्यवहारिक हुनसक्ने बताए ।
प्रधानमन्त्री ओली भदौ १४ गते सांघाई को–अपरेसन अर्गनाइजेसन (एससीओ) शिखर सम्मेलनका लागि चीन भ्रमणमा जाँदै छन् । त्यहाँ चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनफिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग छुट्टाछुट्टै भेट हुने बताइएको छ ।

कुटनीतिज्ञहरु क–कसले के भने
डा. भेषबहादुर थापा (पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री) : लिपुलेकमा नेपालको अडान ऐतिहासिक
यो विषयमा लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको हो । समस्या जटिल पनि हो र यसमा नेपालले लिएको अडान सुगौली सन्धिको आधारमा छ । लिपुलेकमा नेपालले आफ्नो हक कायम गर्न आधार पनि पेस गरेको छ, जुन अडान ऐतिहासिक छ । तर अचानक दुई छिमेकी मुलुकले सहमति गरेका छन् । अब यसको समाधान गर्ने भनेको कूटनीतिक संवाद नै हो, त्यसका लागि दुबैदेशसँग नेपालले कुराकानी गर्नुपर्छ ।

दीपकुमार उपाध्याय (पूर्वराजदूत) 
कूटनीतिमा विनासहमति दुई पक्षीय सम्बन्धको पाइलो नै सर्दैन । भारतले पछिल्लो सन्दर्भमा जारी गरेको प्रेस नोटमा पनि सीमा विवादको कुरा राजनीतिक संवादबाट समाधान गर्न तयार छौँ भनेर भनेको छ तर त्यस्तो संवाद नै हुन सकेको छैन । नेपालले पनि पहिला सीमा विवादका सम्बन्धमा छलफल गरौँ भनेर भारतलाई भन्ने सामथ्र्य देखाएको छैन ।
अब चाहे प्रधानमन्त्रीको भ्रमण होस्, चाहे राष्ट्रपतिको भ्रमण होस्, चाहे सचिवको भ्रमण होस्, सीमा विवादमा छलफल गर्ने विषयलाई भारतले भ्रमणको एजेन्डामै राख्न दिँदैन । आपसी सहमतिविना यस्ता विषय छलफलको एजेन्डामा पर्दैन ।
यसको मतलब हाम्रो प्राथमिकता के हो ? भारतसँगको समस्यामा हाम्रो अपेक्षा, हाम्रो प्राथमिकता के हो भन्ने कुरामा हामी कहिल्यै पनि कूटनीतिक रूपबाट प्रस्ट छैनौँ । भारतले यो एजेन्डामा अहिले छलफल नगरौँ, यो विवादित कुरालाई अहिले किन निकाल्ने भनेर भन्छ अनि हामी पनि ‘भारत रिसाउला कि’ भनेर लुरुक्क परेर त्यसलाई एजेन्डाबाट हटाउँछौँ ।
भारतले त्यो भूभाग ६० वर्षदेखि कब्जा गरेको अथवा मेरो अधिनमा छ भनेको त सत्य कुरो हो । जमिन त हाम्रो हो, तर उसको कब्जामा छ । तपाईं हामीले बुझ्नुपर्ने वा बुझेको कुरो चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रोटोकल निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास नै हेर्ने हो भने पनि त्यसलाई सबैले स्वीकार्नुपर्छ र मान्नुपर्छ । त्यो प्रोटोकलले भारत र नेपालबिचको सीमामध्ये करिब ९७ प्रतिशत डिजिटल म्यापिङ समाधान भइसकेको भन्छ । तर कालापानी क्षेत्र र सुस्ता क्षेत्रचाहिँ विवादित भूभाग हो र त्यसमा सचिवस्तरीय, उच्चस्तरीय वार्ताबाट समाधान गरिनेछ भन्ने प्रोटोकल थियो ।
भारतले त्यो प्रोटोकल मानेको थियो । अब अहिले त त्यो भूभाग विवादित हो भनेर मान्न पनि छोड्यो । सिधै भारत र चीनबिच सहमति हुन थाल्यो । लिपुलेक पास भनेको त नेपाल र चीनको सिमाना हो । चीनको सीमासम्म भारतको जमिन पुग्दैन । अब भारतले बाटो बनाउनुप¥यो, मानसरोवर यात्रा गर्नु प¥यो भने पनि नेपालसँग अनुमति लिएर नेपालको बाटो प्रयोग गर्न सकिन्छ । नसकिने कुरो होइन । त्यसको मोडालिटीमा छलफल गरेर हामीले पनि त्यसलाई सहजीकरण गरिदिँदा हामीलाई पनि फाइदै हुन्छ । तर त्यो नगरिकन उनीहरूले अब एकलौटी आफूखुसी गर्न थाले । अब त उसले विवादित क्षेत्र पनि नमान्ने भयो ।
हाम्रो कूटनीतिक पहल कमजोर भयो । कुनै एजेन्डालाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेपछि त्यसलाई निरन्तर अघि बढाउनु पर्छ । कुनै पनि उच्चस्तरको भेटघाटमा हाम्रो पहिलो एजेन्डा यो हो, ल यसमा चाहिँ प्रवेश गरौँ भन्नैपर्छ । त्यो भन्ने सामथ्र्य, हैसियत गुमाइसक्यौँ । यसपालि पनि केही हुनेवाला छैन । दुई पक्षीय सहमतिविना केही हुन सक्दैन । यहाँसम्म कि दुवै पक्षको सहमतिविना छलफलको एजेन्डामा पनि त्यो विषय प्रवेश गर्दैन ।

नीलाम्बर आचार्य (पूर्वराजदूत)
हामीले सुरुबाटै निरन्तर भनिरहेका छौँ कि लिपुलेक हाम्रो भूभाग हो । भारतले पनि त्यो भूभागमा दाबी गरिरहेको छ भने कुराकानी गरौँ भनेर जोड दिएका हौँ । हामीले कुराकानीका लागि समय पनि दिएका हौँ । उहाँहरूलाई पनि समय दिनुस् भनेका हौँ । भारत कुराकानी गर्न तयार छु भन्ने तर कुराकानी नगर्ने वर्षौंदेखि यही भइरहेको छ ।
हामी भारतसँग मैत्री र गाढा सम्बन्ध राख्न चाहन्छौँ भने लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीले अन्य सम्बन्धलाई असर पार्ने गरी काम गर्नुहुँदैन । जतिसक्दो कूटनीतिक माध्यममार्फत संवाद गर्नुको विकल्प छैन । अहिले चीनको सवाल गौण हो । किनभने चीनले हाम्रो भूमि कब्जा गरेको होइन । त्यसैले चीनभन्दा पनि भारतसँग कुरा गर्नुपर्छ ।
अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दुवै देशको भ्रमणमा जाने क्रममा हुनुहुन्छ । भ्रमणका अवसरमा दुई देशबिच थाँती रहेका विषयहरूमा कुराकानी गर्नुपर्छ । विषयहरू थाँती नै रहन दिनुहुँदैन । कुराकानी गरेर समाधानको बाटो खोज्नुपर्छ भनेर कुराकानी पनि होलान्, त्यो बेग्लै कुरा हो । तर अहिले नै यो मुद्दाको समाधान निस्किहाल्छ, टुङ्गो लागिहाल्छ भनेर आशा गरिहाल्नु पनि अव्यावहारिक हुन्छ ।

टंक कार्की (पूर्वराजदूत)
अहिले भारत र चीनबिच सम्बन्धमा सुधार भइरहेको अवस्था छ । यो अवस्थामा लिपुलेकका सन्दर्भमा दुई देशले यस्तो निर्णय लिन्छन् भन्ने हाम्रो अपेक्षा थिएन । यो घटना हाम्रा निम्ति अप्रत्यासित हो । यो विषय नेपालका कुनै दल विशेष वा व्यक्ति विशेषभन्दा माथिको हो । साझा राष्ट्रिय विषय र कमिटमेन्ट समेत भएको विषयमा हिजो अर्थात् २०१५ मा चीन र भारतले लिपुलेकलाई आफ्नो अनुकूल बनाउने प्रयास हुँदा नेपालले असहमति जनाइसकेको विषय हो । त्यसपछि नेपालको सार्वभौम संसदको लगभग दुई तिहाइ बहुमतले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको हो भनेर पोजिसन लिइसकेको अवस्था हो ।
त्यसअघि नै पनि नेपाल र भारत दुवै देश यो भूभाग विवादित हो भन्नेमा सहमत भइसकेको अवस्था हो । भारतले त्यो भूभाग राखेर आफ्नो नक्सा जारी गरेपछि नेपालले आफ्नो पोजिसन क्लियर गर्दै देशको राष्ट्रिय अभिमत संसदमार्फत जाहेर गरेको हो । यस्तो विवादित विषयमा अहिले आएर पुनः जोड दिएर दुई मुलुकले जे सहमति गरेका छन्, त्यसमा हाम्रो स्पस्ट विमति रहन्छ र त्यो जायज पनि छ । अब समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक माध्यमबाट दुवै देश (चीन र भारत)सँग दसीप्रमाण समेत राखेर संवादमार्फत सुल्झाउन सक्नुपर्छ ।