वैदेशिक ऋण र अनुदान : को/कोसँग लिइन्छ, कहाँ–कहाँ खर्च हुन्छ ?

नबराज न्यौपाने

काठमाडौं असार ३२, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विभिन्न विकास परियोजनाका लागि २ खर्ब ७३ अर्बको वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ ।
एसियाली विकास बैंकबाट सबैभन्दा धेरै र विश्व बैंकबाट पनि उल्लेख्य सहयोग प्राप्त भएको छ ।

यातायात, ऊर्जा, वातावरण, सिँचाइ, र खानेपानी जस्ता क्षेत्रमा वैदेशिक सहायता खर्च हुनेछ, तर प्राप्ति सम्झौताभन्दा निकै कम छ ।

काठमाडौँ। अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विभिन्न विकास परियोजनाहरू सञ्चालनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार राष्ट्रबाट २ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँको वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त गरेको छ। अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग समन्वय महाशाखाले यस आर्थिक वर्षभित्र सो बराबरको सहायता सम्झौता गरेको हो ।

उक्त रकम बराबरका सहयोगका लागि १४ वटा दातृ निकायसँग ३३ वटा सम्झौता भएका छन् । ५ वटा बहुपक्षीय र ९ वटा द्विपक्षीय सम्झौता छन्, ती संस्थासँग २० वटा अनुदान र १३ ऋण सम्झौता रहेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । यसमध्ये ५७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ अनुदान र २ खर्ब १५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ ऋण सहायताका दातृ निकायले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सबैभन्दा धेरै प्रतिबद्धता एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त भएको छ । एडीबीले ११ वटा सम्झौतामार्फत करिब १ खर्ब १८ अर्ब ११ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बराबरको सम्झौता गरेको छ। त्यस्तै विश्व बैंकबाट ६ वटा सम्झौतामार्फत् ९९ अर्ब ६८ करोड ९ लाख बराबरको सम्झौता भएको छ ।

यो अवधिमा बेलायतको एफसीडीओले १४ अर्ब ४८ करोड ९४ लाख रुपैयाँ बराबरको सहयोग प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । आईएफएडीले ९ अर्ब ४५ करोड, रणनीतिक जलवायु कोषसँग १ अर्ब ३५ करोड ८२ लाख र विश्व वन्यजन्तु कोषसँग १ अर्ब २० करोड ८७ लाख रुपैयाँ बराबरको सहयोगको लागि सम्झौता भएको छ ।

द्विपक्षीय अन्तर्गत जर्मनीसँग ७ अर्ब ६२ करोड ९६ लाख, युरोपियन युनियनको ६ अर्ब ५० करोड ९५ लाख, चीनसँग ५ अर्ब ५७ करोड ७० लाख, नर्वेसँग ४ अर्ब २१ करोड ४ लाख, स्विट्जरल्याण्डसँग १ अर्ब ९८ करोड ८७ लाख, जर्मनीको (केएफडब्लु) सँग १ अर्ब ४६ करोड, जापानसँग ९६ करोड ६ लाख र जापानकै गरिबी न्यूनीकरण कोषसँग ४० करोड ७५ लाखको सम्झौता भएको थियो ।

कुन क्षेत्रमा भइरहेको छ धेरै खर्च?

वैदेशिक सहायताको कुल रकममध्ये सबैभन्दा धेरै खर्च यातायात क्षेत्रमा हुनेगरी सहयोग सम्झौता भएको छ । यो क्षेत्रमा ६३ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ सहयोग सम्झौता छ । यस अन्तर्गत ‘नेपाल रणनीतिक सडक कनेक्टिभिटी तथा व्यापार सुधार नामक एउटै आयोजनमा २९ अर्ब ७२ अर्ब तथा ‘तेस्रो पुल सुधार तथा मर्मत आयोजना’मा २० अर्ब ७९ करोड जस्ता ठुला ऋण सम्झौता भएका छन् ।

ऊर्जामा ५६ अर्ब २८ करोड २८ लाखको सम्झौता भएको छ । यस अन्तर्गत ‘विद्युत प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना’मा विश्व बैंकबाट ऋण र अन्य साझेदारबाट थप अनुदान गरी यस आयोजनामा मात्रै ५० अर्बभन्दा बढीको सम्झौता भएको छ ।

वातावरण तथा जलवायुमा ४८ अर्ब ९ करोड ४१ लाख, सिँचाई २८ अर्ब ४७ करोड ८५ लाख, खानेपानीमा २५ अर्ब ५३ करोड ४२ लाख रुपैयाँ रहेको छ । एफसीडीओमार्फत सञ्चालन हुने ‘रेन एन्ड समर्थ कार्यक्रम’का लागि १३ अर्ब रुपैयाँको अनुदान र एडीबीबाट ‘हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास’का लागि १३.५८ अर्बको ऋण सम्झौता भएका छन् । खानेपानी अन्तर्गत काठमाडौँ उपत्यकाको खानेपानी सुधार आयोजना (चरण–२) का लागि एसियाली विकास बैंकबाट करिब २३ अर्ब रुपैयाँको ऋण सम्झौता भएको छ ।

त्यस्तै, विपद् व्यवस्थापनमा २० अर्ब १३ करोड १५ लाख, सामाजिक क्षेत्रमा ९ अर्ब ६१ करोड ८३ लाख, कृषि क्षेत्रमा ९ अर्ब ४५ करोड, वन तथा वातावरणमा ५ अर्ब ५७ करोड ७० लाख, पोषणमा ३ अर्ब ४४ करोड, अन्य पूर्वाधारमा १ अर्ब ४० करोड ९४ लाख, शिक्षामा ५३ करोड ७६ लाख तथा सुशासनको क्षेत्रमा ४२ करोड ३० लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

वास्तविक प्राप्ति सम्झौताभन्दा निकै कम तर सरकारको प्राप्ति भने सम्झौता अनुसारको छैन । चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम समयसम्म सरकारले जम्मा ५ अर्ब २३ करोड २६ लाख रुपैयाँ मात्रै अनुदान सहयोग प्राप्त भएको जनाएको छ । यो भनेको सम्झौता रकमको झन्डै १० प्रतिशत हो ।

त्यस्तै २ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋण सम्झौतामध्ये जेठ मसान्तसम्म ९९ अर्ब २० करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबरको ऋण प्राप्ति भएको कार्यालयको तथ्यांक छ जुन ४५.७१ प्रतिशत हो ।