सुष्पा भुजेल : काठमाडौं असार ३२, बागमती प्रदेश सरकारले उच्च शिक्षालाई प्राथमिकता नदिएको र बजेटमा कमी गरेको कुरा उठाइएको छ ।
ग्रामीण क्षेत्रका विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षामा पहुँच बढाउन आङ्गिक क्याम्पस स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ ।
शिक्षाको गुणस्तर सुधार र प्रदेश विश्वविद्यालयलाई स्वायत्त बनाउन आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने कुरामा जोड दिइएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ६, धारा ५७ को उपधारा (२), धारा १६२ को उपधारा (४) धारा १९७, धारा २३९ को उपधारा (३), धारा २३२ को उपधारा (७), धारा २७४ को उपधारा (४) र धारा २९६ को उपधारा (४) मा प्रदेशको एकल अधिकार स्पष्ट रूपमा उल्लेख भएको छ । त्यसमा प्रदेश विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा, पुस्तकालय, सङ्ग्रहालय लगायतलाई प्रदेशको पूर्ण अधिकारका रूपमा उल्लेख गरिएको छ । यी अधिकारलाई बागमती सरकारले नीति तथा कार्यक्रम, सिद्धान्त तथा प्राथमिकता र बजेटमा समावेश गरे पनि साँघुरो घेरामा राखेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
शिक्षा कुनै पनि प्रदेश तथा राष्ट्रको सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक विकासको मेरुदण्ड हो । उच्च शिक्षाको पहुँच विस्तार गर्नु प्रदेश सरकारको प्रमुख उत्तरदायित्व हो । यही कुरालाई आधार मानेर बागमती प्रदेशमा गुणस्तरीय र सुलभ उच्च शिक्षाको व्यवस्थापन गर्ने र प्रदेशभित्र सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्न आवश्यक नयाँ आङ्गिक क्याम्पसहरूको स्थापना आजको आवश्यकता हो ।
आज प्रदेशका ग्रामीण क्षेत्रबाट सहरमा अध्ययन गर्न आउनेको सङ्ख्या कति छ ? उनीहरूको परिवारको आयस्रोतको बाटो के के हुन् ? उच्च शिक्षाको लागि सहरमा रहँदा वर्षको कति खर्च पर्न जान्छ ? त्यो खर्च उसको परिवारको आयस्रोतबाट धान सक्छ कि सक्दैन जस्ता कुरालाई मध्यनजर गरेर प्रदेश सरकारले नीति निर्माण गर्नुपर्छ । हाल प्रदेशका ग्रामीण तथा भौगोलिक रूपमा विकट क्षेत्रका विद्यार्थीहरू उच्च शिक्षाका लागि टाढाका सहरमा जानु परिरहेको छ, जसले आर्थिक, सामाजिक र भौतिक चुनौती सिर्जना गरेको छ । शिक्षामा समान पहुँच, स्थानीय जनशक्तिको विकास तथा प्रदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न आङ्गिक क्याम्पस स्थापना गर्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो ।
नेपालको संघीय संरचनाले प्रदेशलाई शैक्षिक विकासमा विशेष जिम्मेवारी दिएको छ । प्रदेश सरकारको प्रमुख दायित्वमध्ये प्रदेशवासीका छोराछोरीहरूमा गुणस्तरीय शिक्षा पु¥याउनु र सिङ्गो प्रदेशका सबै क्षेत्रमा समान रूपमा उच्च शिक्षाको पहुँच विस्तार गर्नु हो । यद्यपि बुझाइमा केही समस्या, नीति कार्यान्वयनको समस्याले यसमा केही कठिनाइ देखिएको छ ।
अहिलेको सन्दर्भमा विभिन्न प्रश्नमाथि विवेचना गर्नुपर्ने देखिन्छ । विकास केलाई मान्ने ? विकास भनेको के हो ? राज्य वा सरकारले लगानी के–केमा गर्ने ? लगानी किन गर्ने ? कहिलेसम्म गर्ने ? कति गर्ने ? जबसम्म यस्ता कुरामा सरकारले ध्यान दिँदैन र राम्रो काम गर्नेलाई सम्मान र खराब काम गर्नेलाई दण्डको व्यवस्था गर्न सक्दैन, तबसम्म सरकारका हरेक प्रयास बालुवामा पनि खन्याएजस्तै हुन्छ ।
सरकारले अल्पकालीन सोचलाई प्राथमिकता दियो तर दीर्घकालीन सोच अनुसार नीति तथा योजना र बजेटको व्यवस्थापन गर्न सकेन । आम नागरिकमा समेत दिगो विकासको सोचभन्दा पनि ‘म’, ‘मेरो’ भन्दा अरू कुनै कुरा प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन । कर्मचारीमा झन् त्योभन्दा ठुलो रोग ग्रसित देखिन्छ । यिनै सोचका कारण कतिपय नवीन सोच र योजना कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
आम मानिसमा ऋण काढेर भए पनि अरूलाई देखाउनकै लागि आफ्नो छोराछोरीलाई उच्च शिक्षा पढ्न बाहिर पठाउने प्रचलन छ । उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न सकेको छैन भने धन कमाउन खाडी मुलुक पठाउँछौँ । तर आफ्नो देश अन्धकार देख्छौँ । अनि सरकारले केही गर्न सकेन भनेर गाली गर्छौँ । मेरो घर छेउमा बाटो खनिनु पर्छ, जसरी भए पनि मेरो टोलमा बजेट आउनु पर्छ, त्यसको नेतृत्व मैले गर्नु पर्छ भन्ने सोचबाट माथि उठ्न सकिएन ।
बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशका प्रत्येक जिल्लामा प्रदेश विश्वविद्यालय अन्तर्गत एक–एक वटा आङ्गिक क्याम्पस सञ्चालन गर्ने सोच र उत्साहका साथ प्रस्तावना आह्वान ग¥यो । जनशक्तिको सामान्य संरचना तयार भयो तर बजेटमा सरकारले सोच परिवर्तन गर्न सकेन । यसले फेरि पनि प्रदेशवासीमा निराशा छाएको छ ।
प्रदेशमा केन्द्रीय विश्वविद्यालय अन्तर्गतका केही आङ्गिक क्याम्पस छन्, तर ती अधिकांश सहरी क्षेत्रमै केन्द्रित छन् । ग्रामीण, हिमाली वा पिछडिएको भेगका विद्यार्थीमा उच्च शिक्षाको पहुँच छैन । आर्थिक अवस्था, दुरी तथा सामाजिक चुनौतीका कारण धेरैले विश्वविद्यालय तहको पढाइ बिचमै छोड्नु परेको उदाहरण प्रशस्तै छन् ।
लोकतन्त्रको सुन्दरता भनेको केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थालाई तल विकेन्द्रित गर्नु र सबैलाई कर्तव्य र अधिकारप्रति जिम्मेवार बनाउनु हो । तर कता–कता सङ्घीय सरकारले ऐनहरूलाई संशोधन गर्न नसक्दा प्रदेश सरकारलाई निकै समस्या भएको छ । शिक्षा ऐन नबन्दा काम कारबाही सञ्चालनमा निकै गाह्रो भएको छ । यद्यपि प्रदेश सरकारले उपलब्ध स्रोत–साधनबाटै केही पहल गरेको देखिन्छ ।
प्रदेशवासीको आर्थिक अवस्थालाई केन्द्रमा आङ्गिक क्याम्पसका लागि आह्वान गरेको हो । आङ्गिक क्याम्पसहरूले स्थायी, संरक्षित र गुणस्तरीय शिक्षाको ग्यारेन्टी दिन्छन् । निजी क्याम्पसहरूमा शुल्क महँगो हुने हुँदा सबैको पहुँच नहुन सक्छ । त्यस कारण प्रदेश सरकारले स्थानीय आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी आङ्गिक क्याम्पसलाई विस्तार गरी दक्ष जनशक्ति निर्माणका साथै ग्रामीण क्षेत्रमै शिक्षित जनशक्ति तयार पार्ने उद्देश्य लिएको हो । त्यसले स्थानीय रोजगारी, उद्यमशीलता र सामाजिक सचेतना बढाउन मद्दत गर्छ र देशप्रतिको लगाव बढाएर स्वदेशमै बस्ने वातावरण तयार हुन्छ ।
यो कार्य सामान्यतया चुनौतीपूर्ण भएता पनि सरकार र समुदाय जबाफदेही बनेको खण्डमा सरल पनि बन्न सक्छ । स्थानीय तहको सहयोग, समुदायको सक्रियता र प्रदेश सरकारले उच्च शिक्षामा प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । भौतिक संरचनाका सन्दर्भमा स्थानीय तहहरूको स्वामित्व बढाउनु पर्दछ । यसले दिगो र प्रभावकारी शिक्षा विकासमा टेवा पुग्छ ।
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको बजेट वक्तव्यमा शैक्षिक विकासको विषयलाई न्यून प्राथमिकता दिएको अनुभूति भएको छ । सरकारको यो ठुलो भुल हो । उच्च शिक्षा प्रदेशको संवैधानिक दायित्व भएकाले सरकारले अरू क्षेत्रको तुलनामा यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हो ।
बागमती प्रदेश विश्वविद्यालयलाई गुणस्तरीय, व्यावसायिक एवं प्राविधिकमैत्री बनाउन जोड दिनुपर्छ । एसईईको रिजल्ट भइसक्दा र कक्षा १२ को रिजल्ट हुने वेलासम्म आङ्गिक क्याम्पस छनोट गर्न सरकारले सम्बन्धित शाखालाई निर्देशन दिनुपर्ने थियो । त्यसमा पनि प्रदेश सरकारले समयमै ध्यान दिन सकेन । प्रदेश सरकारले विश्वविद्यालय खोल्ने तर केन्द्रीय कार्यालयको भवन उपलब्ध गराउन नसक्नु आफैँमा लाजमर्दो विषय हो । त्यसमा सरकारको चिन्ता र चासो नै देखिएन ।
सरकारले विश्वविद्यालय खोल्न केन्द्रीय कार्यालयको भवनका लागि तत्काल जग्गा र भवन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो । त्यसमा सरकारको चिन्ता र चासो नै देखिएन । सरकारले काम गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुराको डिसिजन गर्न सकेको देखिँदैन । जसका कारण काम गर्ने जाँगर लिएर प्रदेश आएका कर्मचारी टिममै नैराश्यता सुरु भएको देखिन्छ । प्रदेश विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानमुखी बनाउन सबै सामुदायिक कलेजलाई प्रदेशबाट बजेट दिन रोक्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । जसले खर्चमा दोहोरोपन हुने अवस्था अन्त्य गर्दछ । सरकारको प्राथमिकताबाट विश्वविद्यालय सञ्चालनको विषय हटाएर विषयगत मन्त्रालयलाई हातखुट्टा बाँधेर दगुर भनेको जस्तो भएको छ ।
प्रदेश विश्वविद्यालयलाई स्वायत ढंगले काम गर्ने वातावरण बनाउन बागमती विश्वविद्यालय ऐन जारी गर्न ढिला भइसकेको छ । आजसम्म पनि प्रदेश सरकारले सम्बन्धित संसदीय समितिलाई यसबारे निर्देशन गरेको छैन, जसकारण प्रदेश विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने कुरामा अन्योल छ । त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा प्रदेश उच्च शिक्षा ऐन २०७८ का केही दफाका आधारमा विश्वविद्यालय स्वायत भई कार्य गर्न कठिन छ । ती र त्यस्ता खालका दफा हटाइ आवश्यक परिमार्जन गर्न जरुरी छ ।
निष्कर्षः
शिक्षा जनताको मौलिक हक हो । प्रदेश सरकारले शिक्षामा लगानी बढाउनुका साथै नीतिगत स्पष्टता ल्याउनुपर्छ । विश्वविद्यालयसँग समन्वय गरी प्रदेशमा आवश्यकता अनुसारका विषयहरू, प्राविधिक तथा सिपमूलक पाठ्यक्रमहरू विकास गर्नुपर्ने छ । यसका साथसाथै शिक्षक व्यवस्थापन, स्रोतसाधन वितरण तथा अनुगमन प्रणाली बलियो बनाउनु पर्ने आवश्यता छ । प्रदेशस्तरमै पहुँचयोग्य, गुणस्तरीय र व्यावहारिक शिक्षा दिन सक्ने संरचना तयार गर्नु आजको अपरिहार्य आवश्यता हो । त्यसैले बागमती प्रदेशमा आङ्गिक क्याम्पसहरूको स्थापना केवल शैक्षिक विकासमात्र होइन, सामाजिक न्याय र समावेशी अवसरको आधारशीला पनि हो । समयमै सरकारले निर्णय लिएर अगाडि बढेको खण्डमा प्रदेशवासीको मुहारमा खुसी देखिने छ ।
(भुजेल बागमती प्रदेश सभा सदस्य हुन् ।)
साभार : रातापाटी डटकम
प्रतिक्रिया दिनुहोस्: