अफगानिस्तानको तालिवान सरकारलाई रुसले दियो पहिलो मान्यता

काठमाडौं असार २०, बीबीसी सेवाको अफगान सम्वाददाता ट्याबी विल्सनका अनुसार रुसी सरकारले अफगानिस्तानको तालिबान सरकारलाई पहिलो मान्यता दिएको जनाएको छ । यसरी मान्यता दिने देश पहिलो देश बनेको छ । मस्कोको निर्णयलाई अफगानिस्तानका विदेशमन्त्री आमिर खान मुत्ताकीले ‘साहसपूर्ण’ भनेका छन् । बिहीवार काबुलमा रुसी राजदूत डिमित्री झिर्नोभलाई उनले भेटे, जहाँ झिर्नोभले ‘इस्लामिक एमिरेट अफ अफगानिस्तान’लाई आफ्नो देशको सरकारले मान्यता दिने भनेर गरेको निर्णय सुनाएका थिए ।

अरूको मान्यता पाउने काबुलको प्रयास

अफगानिस्तानका विदेशमन्त्री आमिर खान मुत्ताकीले बिहीवार रुसी राजदूतसँग भेट गरे ।
मस्कोको निर्णयबारे बोल्दै मुत्ताकीले त्यसलाई “सकारात्मक सम्बन्ध, आपसी सम्मान र रचनात्मक अन्तक्र्रियाको नयाँ चरण’’ भने अनि त्यसले अन्य देशलाई “एक उदाहरण’’ दिएको बताए ।
सन् २०२१ को अगस्टमा सत्तामा पुनस्र्थापित भएयता तालिबानले अफगानिस्तानमा मानवाधिकार हनन निरन्तर भइरहे पनि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता तथा लगानीका निम्ति कोसिस गरिरहेको छ ।
“इस्लामिक एमिरेट अफ अफगानिस्तानको सरकारलाई आधिकारिक मान्यता दिने कार्यले हाम्रा दुई देशबीच फलदायी द्विपक्षीय सहयोगको विकासलाई प्रोत्साहन मिल्ने हाम्रो विश्वास छ,’’ एक विज्ञप्ति जारी गर्दै रुसी विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ ।
दुई देशबीच “ऊर्जा, यातायात, कृषि तथा पूर्वाधार विकास’’ मा “व्यावसायिक एवं आर्थिक’’ सहयोगको सम्भावना आफूले देखेको उसले उल्लेख गरेको छ । साथै आतंकवाद तथा लागुऔषध तस्करीविरुद्ध काबुलको लडाइँमा आफूले निरन्तर मद्दत गर्ने पनि रुसले बताएको छ ।

रुस–अफगानिस्तान सम्बन्ध :
सन् २०२१ मा काबुलमा रहेका दूतावास बन्द नगर्ने थोरै देशमध्ये रुस एक थियो । क्षेत्रीय सुरक्षा र आर्थिक विकासका लागि ‘काबुलसँग वार्ता विस्तार’ गर्न महत्वपूर्ण भएको उसले टेलिग्राममा लेखेको थियो ।
सन् २०२२ मा तालिबानसँग अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने पनि रुस पहिलो देश थियो । त्यतिखेर उसले अफगानिस्तानमा तेल, ग्यास र गहुँ आपूर्ति गर्न सहमति जनाएको थियो ।
यो वर्षको अप्रिलमा रुसको आतंककारी सङ्गठनहरूको सूचीबाट तालिबान हटाइएको थियो । काबुलसँग पूर्ण साझेदारी स्थापना गर्नाका निम्ति त्यसो गरिएको रुसी विदेश मन्त्रालयले बताएको थियो ।
गत वर्षको जुलाईमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले तालिबानलाई ‘सहयोगी’ भनेका थिए । सन् २०१८ मै तिनका प्रतिनिधिहरू वार्ताका लागि मस्को पुगेका थिए ।
दुई देशबीचको इतिहास चाहिँ निकै जटिल छ । सन् १९७९ मा सोभियत यूनियनले अफगानिस्तानमा अतिक्रमण गरेको थियो । नौ वर्ष लामो युद्धमा सोभियत यूनियनले १५ हजार मानिस गुमायो ।
त्यतिखेर काबुलमा सोभियत यूनियन समर्थित सरकार स्थापना गर्ने कार्यले उसलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट एक्ल्यायो । अन्ततः सन् १९८९ को फेब्रुअरीमा सोभियत यूनियन अफगानिस्तानबाट फिर्ता भएको थियो ।
साभारः बीबीसी नेपाली सेवा