बैंकले जनताको सम्पत्ति सुरक्षा गर्नुपर्छ, ऋण पाउनु जनताको अधिकार होः गभर्नर पौडेल

काठमाडौं असार १९, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले जनताको सम्पत्ति र पैसाको सुरक्षामा जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताएका छन् । बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै उनले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको ७० खर्ब रुपैयाँलाई कुनै व्यक्तिको निजी सम्पत्ति नभई समग्र अर्थतन्त्रको साझा स्रोतका रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा राखे ।
गभर्नर पौडेलका अनुसार राम्रो सोच र उद्यमशीलता भएका व्यक्तिले सो स्रोत प्रयोग गर्न पाउने अधिकार हुनुपर्छ । उनले बैंकको लाइसेन्स स्थायी हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठाउँदै यदि लाइसेन्स अनन्तकालीन हुने हो भने प्रतिस्पर्धा बढाउन नयाँ बैंक प्रवेशमा अवरोध कम गर्नुपर्ने धारणा राखे । ‘धेरैजसो लाइसेन्सहरूको आयु हुन्छ । तर बैंकहरूको एक अर्थमा लाइसेन्सको आयु छैन । हामी नयाँ बैंकहरू पनि आउन दिइरहेका हुँदैनौं । त्यो अर्थमा बैंकको लाइसेन्स भनेको के हो रु भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको हुन्छ । जस्तो हाइड्रोको लाइसेन्स ३० वर्षमा प्रोजेक्ट फर्केर आउँछ । टेलिकमको पनि त्यस्तै छ । तर बैंकको हुँदैन’, उनले भने ।
पौडेलले बैंकहरूले संस्थागत सुशासनमा कठोर हुनुपर्ने समय आएको उल्लेख गरे । उनले ऋण पाउनु जनताको अधिकार भएको प्रष्ट पार्दै यदि कसैसँग राम्रो परियोजना छ भने उसले ऋण पाउने नैसर्गिक अधिकार राख्ने बताए ।
साथै, बैंकिङ प्रणालीमा रहेको ७० खर्ब रूपैयाँलाई ‘पब्लिक गुड्स’ अर्थात् सार्वजनिक सम्पत्तिको रूपमा हेर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । बाफियामा उल्लेख गरिएका व्यवस्थाहरू अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको सन्दर्भमा ल्याइएकाले यदि आवश्यक परे छलफलका लागि आफू सधैं तयार रहेको तर अन्तिम निर्णय संसदको हुने स्पष्ट पारे ।