मनप्रसाद न्यौपाने
काठमाडौं असार १२, विशेष अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई रु.३५ लाख धरौटी लिएर रिहा गर्न आदेश दिएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले इतिहासमै पहिलो पटक पूर्वप्रधानमन्त्रीका विरुद्ध दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दाको थुनछेक बहसपछि अदालतले यस्तो आदेश दिएको अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले बताए ।
विशेष अदालतका सदस्यहरू तेजनारायण सिंह राई, रामबहादुर थापा र विदुर कोइरालाको इजलासले अबेर राति उक्त आदेश दिएको हो ।
गत जेठ २२ गते आयोगले हदबन्दी छुट जग्गा बेचबिखन र सट्टापट्टा गर्न दिने तत्कालीन सरकारको निर्णयमा जिम्मेवार भएको दाबी गर्दै नेपालसमेतका अधिकारीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।
भारतीय योगगुरु रामदेवको पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाललाई त्यस्तो हदबन्दी छुट दिने निर्णय कानुनविपरीत भएको भन्दै अख्तियारले छानबिन सुरु गरेको थियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल, कानुनमन्त्री प्रेमबहादुर सिंह र तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिव छविराज पन्तसहित ९३ जनालाई विपक्षी बनाएर अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो ।
मुद्दा दर्ता भएसँगै कानुनअनुसार नेपाल स्वतः प्रतिनिधिसभा सदस्य पदबाट निलम्बित भएका थिए ।
पतञ्जली जग्गा प्रकरण के हो ?
पतञ्जलिले २०६६ सालमा उद्योग, जडिबुटी संवद्र्धन, योगशाला, अस्पतालसहितका संरचना निर्माण गर्नका लागि हदवन्दी छुटमा उक्त जग्गा खरिद गरेको थियो ।
अख्तियारले पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालले काभ्रेको नासिकास्थान साँगा, महेन्द्रज्योतिमा कम्पनी सञ्चालनको लागि हदवन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
पतञ्जलिले किनेको ५५४ रोपनी ५ आना १ पैसा जग्गा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ७ र दफा ८ बमोजिम हदभन्दा बढी रहेको अख्तियारले जनाएको छ ।
कानुनअनुसार हदभन्दा बढी जग्गा सरकारले जफत गर्न सक्ने तथा सरकारी सार्वजनिक कायम हुने व्यवस्था छ ।
तर पतञ्जलिले सरकारी सार्वजनिक कायम हुने ३१४ रोपनी १५ आना २ पैसा १ दाम जग्गा बिक्री गरेको अख्तियारको जिकिर छ ।
उक्त जग्गा आठजना व्यक्तिहरूलाई बिक्री गरिएको अख्तियारको दाबी छ ।
उक्त जग्गा कम मूल्यमा किनेर बढी मूल्यमा बेचबिखन गरी सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरेको उजुरीमा छानबिनपछि मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
“तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको निर्देशानुसार विभागीय मन्त्रालयबाट पेस भएको पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालले गैरकानुनी तवरबाट प्राप्त गरेको हदभन्दा बढी जग्गा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ११ बमोजिम जफत तथा सरकारी सार्वजनिक कायम हुने जग्गा बेचबिखन तथा सट्टापट्टासम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा ठाडो प्रस्तावको रूपमा पेस गरे गराएको देखिन्छ,’’ अख्तियारको अभियोगपत्रमा भनिएको छ ।
अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालमाथि रु.१८ करोड ५८ लाख ५० हजार बिगो असुल गर्न दाबी गरेको छ ।
पतञ्जली प्रकरणमा को–कोविरुद्ध मुद्दा
तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, तत्कालीन कानुन तथा न्यायमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्, विधेयक समितिका तत्कालीन संयोजक प्रेमबहादुर सिंह, तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री स्वर्गीय डम्बर श्रेष्ठ र निजको छोरा सन्तोष श्रेष्ठ, तत्कालीन मुख्यसचिव स्वर्गीय माधवप्रसाद घिमिरे र उनकी श्रीमती कमला घिमिरे, तत्कालीन भूमिसुधार सचिव छविराज पन्त, सह–सचिवहरू जीतबहादुर थापा र लालमणि जोशीसहित मन्त्रालयका अधिकारीहरू
मालपोत कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोकका तत्कालीन मालपोत अधिकृत प्रेमबहादुर देसारसहित मालपोत र गुठी कार्यालयका अधिकारीहरू, तत्कालीन सनराइज बैंक लिमिटेडका नायब महाप्रबन्धक बलराम विष्टसहितका कर्मचारी, पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाल र उक्त कम्पनीका मुख्य भई कामकाज गर्ने संस्थापक सदस्य शालिग्राम सिंह, जग्गा खरिद गर्ने आठजना व्यक्तिहरू छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्: