छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा भएको १९औं वर्षको अवसरमा प्रचण्डद्धारा शुभकामना

काठमाडौं जेठ २० नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले पे्रस विज्ञाप्ति प्रकाशित गरि महान जनयुद्ध तथा नेपाली जनताले न्याय, स्वतन्त्रता र समानताका पक्षमा सञ्चालन गरेका ऐतिहासिक आन्दोलनहरूको जगमा नेपाललाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको आज १९ वर्ष पुगेको छ । यस अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण मुक्तिकामी समुदायप्रति हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु, विज्ञाप्तिमा जनाएको छ ।
वंशीय विभाजनमा आधारित सामन्ती राज्य व्यवस्थाले छुवाछुत, विभेद र उत्पीडनलाई संस्थागत रूपमा संरक्षण गर्दै आएको यथार्थ विरूद्ध बृहत शान्ति सम्झौता पश्चात वि.सं. २०६३ साल जेठ २१ गते पुनस्थापित संसद्बाट नेपाललाई छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको ड्ड थियो । यो घोषणा साढे तीन हजार वर्षदेखि दलित समुदायमाथि भइरहेका सामाजिक विभेद अन्त्य गर्न गरिएको ऐतिहासिक पहल थियो। हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा सञ्चालन भएको दशवर्षे जनयुद्ध र २०६२÷६३ को जनआन्दोलनको जगमा निर्माण भएको नेपालको संविधानले दलित समुदायका हक अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । संविधानमा छुवाछूत तथा विभेदजन्य कार्यलाई गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा व्याख्या गरिएको छ । साथै, राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुसार सहभागिता, सार्वजनिक क्षेत्रमा सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताको सुनिशितता संविधानमा उल्लेख हुनु ऐतिहासिक उपलब्धि हो ।
तर, यी संवैधानिक प्रावधानहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु दुखद पक्ष हो। ऐन, नियम र नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनमा ढिलाइका कारण आज पनि दलित समुदाय विभेद, उत्पीडन र बहिष्करणको चक्रबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् । जबसम्म दलित समुदायले समान अवसर प्राप्त गर्दैनन्, तबसम्म समतामूलक समाजवादोन्मुख राष्ट्र निर्माण असम्भव रहन्छ ।
संविधानले कल्पना गरेअनुसार दलित समुदायको समग्र अधिकार सुनिश्चित गर्न हाम्रो पार्टी नेतृत्वको सरकारले ’अधिकारसम्पन्न दलित विकास प्राधिकरण को अवधारणा अघि सारेको थियो । तर, यस ऐतिहासिक प्रयासलाई वर्तमान सरकारले निरन्तरता नदिनु दलित समुदायप्रति गम्भीर बेइमानी हो दलित समुदायको समुचित उत्थानका लागि विशेष पहल नीति तथा कार्यक्रम आवश्यक छन्। यस्ता पहलबिना जातीय विभेद र आर्थिक शोषण अन्त्य सम्भव छैन ।
गठबन्धन सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा दलित मुद्दालाई उपेक्षा गर्नुले वर्तमान सरकार उत्पीडित वर्गहरूप्रति असंवेदनशील रहेको स्पष्ट हुन्छ ।
यस ऐतिहासिक अवसरमा, हामी यो स्मरण गराउन चाहन्छौं कि राज्यसत्ताबाटे हजारौं वर्षदेखि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक– सांस्कृतिक तथा शैक्षिक क्षेत्रमा दलित समुदायलाई पछाडि पारिएको यथार्थ स्वीकार गर्दै, हाम्रो पार्टीले उनीहरूलाई विशेषाधिकारसहित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग उठाउँदै आएको छ ।
यस मुद्दालाई मूर्त रूप दिन हाम्रो पार्टीको इमानदार प्रयास र प्रतिबद्धता निरन्तर रहनेछ । छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा भएको १९औं वर्षको अवसरमा पुनः सम्पूर्ण दलित समुदायलाई ऐक्यबद्धता र शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।