माधव नेपालविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर : १८ करोड ५८ लाख ५० हजार बिगो मागदाबी

काठमाडौं जेठ २२, काभ्रेपलाञ्चोक, काठमाडौं जेठ २२, पतञ्जलि योगपीठको जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ ।
यसँगै पतञ्जलि योगपीठको जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणबारे धेरैलाई चासो बढेको छ । उक्त जग्गा सट्टापट्टा भएको ठाउँ अरनिको राजमार्ग अन्तर्गत २२ किलो भन्ने ठाउँमा पर्छ ।
पतञ्जलिले साविक काभ्रे जिल्लाको नासिकास्थान (साँगा) र महेन्द्रज्योति गाविस तथा चलाल गणेश स्थान (हाल बनेपा नगरपालिका) मा ५९३ रोपनी ५ आना १ दाम १ पैसा जग्गा खरिद गरेको थियो ।
कम्पनीले धुलिखेलमा ८८ रोपनी १ पैसा १ दाम किनेको छ, त्यही जग्गामा मात्रै पतञ्जलि केन्द्र सञ्चालनमा छ ।
त्यस स्थानमा सोभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न नपाएको भन्दै संस्थाको मूल उद्देश्य अनुरूप सञ्चालन गर्नको लागि जग्गा बिक्री, सट्टापट्टा र ठाउँसारी गर्न अनुमति दिनुहुन भनी पतञ्जलिका सञ्चालक शालिग्राम सिंहले भूमिसुधारमन्त्री समक्ष मिति १७ फागुन २०६६ मा निवेदन दिएका थिए ।
पतञ्जलि योगपीठले जडीबुटी खेती र आयुर्वेद अस्पताल निर्माणका लागि हदबन्दी छुटमा जग्गा खरिद गरेको थियो ।
तत्कालीन सरकारको निर्णयबाट हदवन्दी छुटमा पाएको जग्गा पछि मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयबाट बिक्री गरेको भेटिएपछि अख्तियारले छानविन थालेको थियो ।
भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा कुनै उत्पादनमूलक उद्योग वा व्यवसाय गर्न सरकारले हदबन्दीमा छुट हुने गरी जग्गा राख्ने सुविधाको व्यवस्था छ ।
तर त्यसरी सुविधामा खरिद गरेको जग्गा बिक्री गर्न पाइँदैन । हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा सरकारले नै बिक्री गर्न अनुमति दिएपछि प्रश्न उठेको थियो ।
भारतको पतञ्जलि योगपीठले काभ्रेमा आयुर्वेद शिक्षालयदेखि अस्पताल र जडीबुटी फार्म सञ्चालन गर्न २०६४ सालमा कम्पनी दर्ता गरेको थियो । हदबन्दीभित्रको जग्गाले नपुग्ने भएपछि उसले सरकारलाई हदबन्दी छुटमा जग्गा राख्ने अनुमति दिन आग्रह गरेको थियो ।
१८ माघ २०६६ मा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पतञ्जलिलाई काभ्रेमा ८१५ रोपनी जग्गा किन्न छुट दिएको थियो । त्यतिबेला पतञ्जलिले करिब ६ सय रोपनी जग्गा किनेको थियो ।
कतिपय जग्गा त्यसभन्दा अघि नै खरिद भएको थियो । जग्गा किनेको केही महिनामा नै उसले जग्गा बेच्ने निर्णय ग¥यो ।
कानुनतः हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न मिल्दैन, कम्पनी विघटन हुँदा सहुलियतको जग्गा स्वतः सरकारीकरण हुने कानुनी व्यवस्था छ । तर २०६६ सालमै तत्कालीन सरकारले जग्गा बिक्री गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेपछि भ्रष्टाचार भएको आशंकामा अख्तियारले अनुसन्धान अगाडि बढाएको हो ।
२२ जेठ, काभ्रेपलाञ्चोक । पतञ्जलि योगपीठको जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । यसँगै पतञ्जलि योगपीठको जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणबारे धेरैलाई चासो बढेको छ । उक्त जग्गा सट्टापट्टा भएको ठाउँ अरनिको राजमार्ग अन्तर्गत २२ किलो भन्ने ठाउँमा पर्छ । पतञ्जलिले साविक काभ्रे जिल्लाको…

नेकपा एकीकृत समाजवादीले पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालविरुद्ध राजनीतिक पूर्वाग्रहको आधारमा आक्रमण भएको आरोप लगाएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि पार्टीले यस्तो प्रतिक्रिया जनाएको हो ।
पतञ्जलिको जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपालविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि एकीकृत समाजवादीले यस्तो टिप्पणी गरेको हो ।
पार्टी उपाध्यक्ष वेदुराम भुसालले बिहीबार सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै पार्टी अध्यक्ष नेपालमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साधेर आक्रमण भएको भन्दै राजनीतिक र कानुनी प्रतिवाद गर्ने बताए ।
‘मुद्दाको सम्बन्धमा दुईवटा पक्ष छन् । एउटा, यसको राजनीतिक पक्ष छ । दोस्रो, यसको कानुनी पक्ष छ । राजनीतिक प्रतिशोध साधेर जुन आक्रमण भएको छ, यसको हामी राजनीतिक रूपमा प्रतिवाद गर्छौं । कानुनी पक्षको कुरामा हामी कानुनी हिसाबमा नै प्रतिवाद गर्छौं,’ भुसालले भने ।
भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको सूचना मिडियाबाट जानकारी पाएको भन्दै उनले औपचारिक रूपमा सूचना आएपछि पत्र हेरेर प्रतिक्रिया दिने बताए ।
अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता गरेपछि रौतहटका सञ्चारकर्मीहरूले सोधेको प्रश्नको प्रश्नको जवाफमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले यस्तो बताएका हुन् ।
‘सिधा कुरा हो, उहाँ (केपी ओली) मेरो विरुद्धमा सुरुदेखि लाग्नुभएको पनि हो । मेरो राजनीतिक करिअर समाप्त पार्ने उहाँको नियत नै हो,’ उनले भने, ‘पहिले पनि पटकपटक कोसिस गर्नुभएको हो । उहाँ बदलाको भावनाबाट चल्ने मान्छे हो ।’
पतञ्जलि जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल लगायतविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो ।
पतञ्जलि योगपीठले जडीबुटी खेती र आयुर्वेद अस्पताल निर्माणका लागि हदबन्दी छुटमा जग्गा खरिद गरेको थियो । तत्कालीन सरकारको निर्णयबाट हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा पछि मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयबाट बिक्री गरेको भेटिएपछि अख्तियारले छानबिन थालेको थियो ।
भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा कुनै उत्पादनमूलक उद्योग वा व्यवसाय गर्न सरकारले हदवन्दीमा छुट हुनेगरी जग्गा राख्ने सुविधाको व्यवस्था छ । तर त्यसरी सुविधामा खरिद गरेको जग्गा बिक्री गर्न पाइँदैन । हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा सरकारले नै बिक्री गर्न अनुमति दिएपछि प्रश्न उठेको थियो ।
भारतको पतञ्जलि योगपीठले काभ्रेमा आयुर्वेद शिक्षालयदेखि अस्पताल र जडीबुटी फार्म सञ्चालन गर्न २०६४ सालमा कम्पनी दर्ता गरेको थियो । हदबन्दी भित्रको जग्गाले नपुग्ने भएपछि उसले सरकारलाई हदबन्दी छुटमा जग्गा राख्ने अनुमति दिन आग्रह गरेको थियो ।
१८ माघ २०६६ मा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पतञ्जलिलाई काभ्रेमा ८१५ रोपनी जग्गा किन्न छुट दिएको थियो । त्यतिबेला पतञ्जलिले करिब ६ सय रोपनी जग्गा किनेको थियो ।
कतिपय जग्गा त्यसअघि नै खरिद भएको थियो । जग्गा किनेको केही महिनामा नै उसले जग्गा बेच्ने निर्णय ग¥यो ।
कानुनतः हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न मिल्दैन, कम्पनी विघटन हुँदा सहुलियतको जग्गा स्वतः सरकारीकरण हुने कानुनी व्यवस्था छ । तर २०६६ सालमै तत्कालीन सरकारले जग्गा बिक्री गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेपछि भ्रष्टाचार भएको आशंकामा अख्तियारले अनुसन्धान अगाडि बढाएको हो ।
विशेष अदालतमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीबार अध्यक्ष नेपालविरूद्ध पतन्जलीको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको हो ।
अध्यक्ष नेपालसँग १८ करोड ५८ लाख ५० हजार बिगो मागदाबी भएको विशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले सेतोपाटीलाई जानकारी दिए ।
काभ्रेमा रहेको पतन्जली योग पिठ तथा आयुर्वेदिक कम्पनीका नाममा रहेको हदबन्दी छुटको जग्गा किनबेच गरेको भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अध्यक्ष नेपाल सहितको बयान लिएको थियो ।
२०६६ सालमा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर हदबन्दी छुटमा रहेको जग्गा खरिद गर्ने स्वीकृति दिइएको थियो। तर पछि हदबन्दीभन्दा बढी कानुनविपरीत जग्गा बिक्री गरेको भन्दै उजुरी आएपछि अख्तियारले यसबारे अनुसन्धान अघि बढाएको थियो ।
अध्यक्ष नेपालसहित अख्तियारले ९३ जनाविरूद्ध मुद्दा दायर गरेको हो। पूर्वकानुन मन्त्री प्रेमबहादुर सिंह, तत्कालीन भूमि सुधार सचिव छविराज पन्तलगायतविरूद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको हो ।
अख्तियारमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएसँगै एकीकृत समाजवादीका सांसद माधवकुमार नेपालको पद निलम्बनमा परेको छ ।

माधव नेपालविरुद्ध प्रतिशोध साँधेर भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भयोः एकीकृत समाजवादी
पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालविरूद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरू छलफलकै क्रममा छन् ।
यस विषयमा पार्टी बैठकपछि मात्रै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने बताइरहेका नेताहरुले अध्यक्ष नेपालविरुद्ध राजनीतिक प्रतिशोध साँधेर आक्रमण भएको आरोप लगाइरहेका छन् ।
अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको दिन बिहीबार अध्यक्ष नेपाल पार्टी कामका लागि रौतहटमा थिए । उनी काठमाडौं फर्कने क्रममा रहेको नेताहरुले जानकारी दिएका छन् ।
रौतहटमा सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा पूर्व प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेपालले पतन्जली जग्गा प्रकरणमा आफूले कुनै अनियमितता नगरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनमा मुद्दा दायर भएको देखिन्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएको बारे सञ्चारकर्मीले सोधेको प्रश्नमा नेपालले पाण्डेको भनाइमा समर्थन जनाएका छन् ।
नेपालको दाबी छ ‘सिधा कुरा हो, उहाँ मेरो विरुद्धमा सुरूदेखि लाग्नुभएको पनि हो । मेरो राजनीतिक करिअर समाप्त पार्ने उहाँको नियत नै हो । पहिले पनि पटकपटक कोसिस गर्नुभएको हो। उहाँ बदलाको भावनाबाट चल्ने मान्छे हो ।’
पार्टी कार्यालय आलोकनगरमा सञ्चारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रया दिँदै अर्का नेता बेदुराम भुसालले अध्यक्षमाथि प्रतिशोध साँधिएको दाबी गर्दै यसको राजनीतिक र कानुनी रुपमा प्रतिवाद गर्ने बताए ।
मुद्दाको सम्बन्धमा राजनीतिक र कानुनी पक्ष रहेको बताउँदै उनको प्रतिक्रिया थियो ‘राजनीतिक प्रतिशोध साँधेर जुन आक्रमण भएको छ, यसको हामी राजनीतिक रूपमा प्रतिवाद गर्छौं । कानुनी पक्षको कुरामा हामी कानुनी हिसाबमा नै प्रतिवाद गर्छौं ।’
पार्टीका पोलिटब्युरो सदस्य अशेष घिमिरेले प्रधानमन्त्री ओली ‘विरोधीहरूलाई समाप्त पार्ने फासिवादी प्रतिशोध’ मा उत्रेको आरोप लगाएका छन् । ‘हामी न्यायिक र विश्वसनीय छानबिनका लागि तयार छौं,’ उनले भने ‘तर, आफै अनेक काण्डमा जेलिएको ओली सरकार र उसका नियन्त्रणमा रहेका राज्यका अंगले त्यसरी छानबिन गर्लान् भन्ने अपेक्षा छैन। यो सरासर प्रतिशोध हो ।’
विशेष अदालतमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीबार अध्यक्ष नेपालविरूद्ध पतन्जलीको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको हो। उनीसहित ९३ जना विरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो ।
काभ्रेमा रहेको पतञ्जली योग पिठ तथा आयुर्वेदिक कम्पनीका नाममा रहेको हदबन्दी छुटको जग्गा किनबेच गरेको भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अध्यक्ष नेपाल सहितको बयान लिएको थियो। २०६६ सालमा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर हदवन्दी छुटमा रहेको जग्गा खरिद गर्ने स्वीकृति दिइएको थियो। तर पछि हदबन्दीभन्दा बढी कानुनविपरीत जग्गा बिक्री गरेको भन्दै उजुरी आएपछि अख्तियारले यसबारे अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । पूर्वकानुन मन्त्री प्रेमबहादुर सिंह, तत्कालीन भूमि सुधार सचिव छविराज पन्तलगायतविरूद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको हो ।
पतञ्जली जग्गा सट्टापट्टाबारे पूर्वमन्त्री सिंहको बयान ः प्रधानमन्त्रीको निर्णयमा सहमत हुनुको विकल्प थिएन
तत्कालीन कानुन मन्त्री प्रेमबहादुर सिंहले पतञ्जली जग्गा सट्टापट्टा निर्णयमा प्रधानमन्त्रीको सहमति भएकाले आफू सहमत भएको बताए ।
अख्तियारमा दिएको बयानमा सिंहले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा असहमत हुने अवस्था नभएको र हदबन्दी छुट दिने विषयमा मात्र छलफल भएको उल्लेख गरे ।
सिंहले जग्गा बेचबिखन गर्न नपाउने गरी निर्णय भए पनि पछि सट्टापट्टाको निर्णय भएको र आफूले कानुनसम्मत काम गरेको दाबी गरे ।
काठमाडौँ । पतञ्जली जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा तत्कालीन कानुन तथा न्याय मन्त्री प्रेमबहादुर सिंहले जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले गरिसकेकाले त्यसमा सहमत हुनुको विकल्प नभएको बयान दिएका छन् ।
२०८१ चैत १७ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सिंहको बयान लिएको थियो । बयानका क्रममा सिंहले २०६६ चैत ६ गतेको मन्त्रिपरिषद्बाट बेचबिखन गर्न दिने गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्री नै सहमत भई निर्णय हुँदा मन्त्रीले असहमति जनाउने अवस्था नहुने बताएका छन् । त्यस निर्णयमा सहमत हुनुको विकल्प एक मन्त्रीका हैसियतले आफूमा नभएको उनले बताएका छन् ।
२०६६ माघ १८ गते विधेयक समितिबाट बेचबिखन गर्न नपाउने गरी पतञ्जली योगपिठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाललाई दरवन्दी छुट दिएको उनले बताएका छन् ।
समितिमा हदवन्दी छुटको जग्गा बिक्री वितरण गर्न नपाउने र जुन प्रयोजनका लागि खरिद गरिएको हो सोभन्दा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाउने छलफल भई सर्वसम्मत निर्णय भएकोमा त्यसै वर्ष मन्त्रिपरिषद्ले चैत ६ गते सट्टापट्टाको निर्णय गरी पठाएको उनले बताएका छन् ।
उनले भनेका छन्, ‘मन्त्रिपरिषद्बाट बेचबिखन गर्न दिने निर्णय भएको सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्री सहमत भई कुनै निर्णय हुँदा मन्त्रीले असहमति जनाउने अवस्था नहुँदा यसमा सहमत हुनुको विकल्प थिएन ।’
समितिमा हदबन्दी छुट दिने वा नदिने भन्ने विषयमा मात्रै छलफल भएको दाबी उनले गरेका छन् । कानुनले निर्धारण गरेबमोजिम सर्त तोकी हदबन्दी छुट दिइएको दाबी गर्दै उनले कानुन विपरीत निर्णय नभएको दाबी गरेका छन् ।
समितिबाट सबै काम असल मनसायले भएको र त्यसमा कुनै बदनियत नभएको दाबी उनको छ ।
पतञ्जली जग्गा सट्टापट्टाबारे पूर्वमन्त्री सिंहको बयान ः प्रधानमन्त्रीको निर्णयमा सहमत हुनुको विकल्प थिएन
पतञ्जली जग्गा हिनामिना प्रकरणः यी हुन् अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेका ९३ जना
पतञ्जली जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसहित ९३ जनाविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
बिहीबार अख्तियारले विशेष अदालतलमा उनीहरूविरद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो। अदालतले उक्त मुद्दा बिहीबार नै दर्ता गरिसकेको छ । अध्यक्ष नेपालविरूद्ध १८ करोड ५८ लाख ५० हजार बिगो मागदाबी गरिएको छ ।
भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएसँगै अध्यक्ष नेपाल सांसद पदबाट स्वतः निलम्बित भएका छन् ।
काभ्रेमा रहेको पतन्जली योग पिठ तथा आयुर्वेदिक कम्पनीका नाममा रहेको हदबन्दी छुटको जग्गा किनबेच गरेको भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अध्यक्ष नेपाल सहितको बयान लिएको थियो ।
२०६६ सालमा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर हदबन्दी छुटमा रहेको जग्गा खरिद गर्ने स्वीकृति दिइएको थियो। तर पछि हदबन्दीभन्दा बढी कानुनविपरीत जग्गा बिक्री गरेको भन्दै उजुरी आएपछि अख्तियारले यसबारे अनुसन्धान अघि बढाएको थियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालसमेत ९३ जना व्यक्तिहरूमाथि सार्वजनिक सम्पत्ति हानी नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धमा आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालसहित तत्कालीन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री र विधेयक समितिका संयोजक प्रेम बहादुर सिंह, तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री स्व. डम्बर श्रेष्ठ र उनका छोरा सन्तोष श्रेष्ठ, तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का सचिव स्व. माधव प्रसाद घिमिरे र उनकी श्रीमती कमला घिमिरेलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।
त्यस्तै भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका तत्कालीन सचिवहरू छविराज पन्त, जीतबहादुर थापा र लालमणि जोशी, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिवहरू कलानिधि पौडेल, गान्धी प्रसाद सुवेदी र हपेन्द्रमणि के.सी, भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक केशव बहादुर बानियाँ, उपसचिव तथा शाखा अधिकृतहरू राजाराम थापा, सीताराम पोखरेल र वुद्धि बहादुर कार्कीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।