काठमाडौं जेठ १५, नेकपा (माओवादी केन्द्र)को सोमवार बसेको पदाधिकारी बैठकले यस प्रकरणमा गृह मन्त्रालयका कर्मचारीहरू जोडिएको भन्दै मन्त्री लेखकले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेको छ ।
पार्टी प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले राज्यका निकायले छानबिन नै शुरु गरिसकेको अवस्थामा “राजीनामा दिएर निष्पक्ष छानबिनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने“ पार्टी बैठकको निष्कर्ष रहेको बताए ।
“तुरुन्त गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा दिनुपर्छ । जति ढिलो भयो उति राज्यको साख गिर्दै जान्छ,“ सापकोटाले पत्रकारहरूसँग भने। “पहुँच प्रभाव र शक्ति प्रयोग हुन नपाओस् ।’’
यसअघि गत शनिवार प्रतिपक्षमा रहेको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समेत विज्ञप्तिमार्फत् यस प्रकरणमा नाम जोडिएका गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई “यथाशीघ्र गृहमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिएर निष्पक्ष अनुसन्धानलाई सघाउन“ माग गरेको थियो ।
उसले यस विषयलाई लिएर सदन अवरुद्ध गर्ने चेतावनी समेत उक्त विज्ञप्तिमा गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको आगामी बैठक जेठ १३ गतेका लागि तय गरिएको छ ।
यसअघि शनिवार गृहमन्त्री र गृह मन्त्रालय दुवैले यस प्रकरणबारे आफ्नो प्रतिरक्षा गरेका थिए ।
पत्रकारहरूसँग बोल्दै लेखकले भिजिट भिसाको विषयमा मात्र नभएर आफ्नो सार्वजनिक, राजनीतिक जीवनमा यदि “एउटा मात्रै पनि मैले आर्थिक अनियमितता गरेको प्रमाणित कसैले ग¥यो भने, प्रमाणित भयो भने म पदबाट होइन राजनीतिबाट राजीनामा दिन्छु“ भनेका थिए ।
सोही दिन गृह मन्त्रालयले समेत एक विज्ञप्ति जारी गर्दै काठमाण्डू विमानस्थलको अध्यागमनसँग जोडिएको उक्त घटनालाई उद्धृत गर्दै “त्यस्ता कुनै पनि गैरकानुनी वा भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा मन्त्रालयको नेतृत्वको कुनै प्रकारको संलग्नता नरहेको“ दाबी गरेको थियो ।
मन्त्रालयका सहसचिव छवि रिजालद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा उक्त विषय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेकाले त्यहाँबाट हुने “छानबिन तथा अनुसन्धान सम्बन्धी कार्यमा मन्त्रालयको पूर्ण सहयोग रहने“ उल्लेख छ ।
रास्वपाले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्दै सदन अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
भिजिट भिसामा जान सजिलो छैन ।
भिजिट भिसामा विभिन्न मुलुक जाने नेपाली नागरिक गैरकानुनी हैसियतमा उतै बसेर लुकीछिपी काम गर्ने गरेको समेत पाइन थालेपछि सरकारले पछिल्ला वर्षमा नियम बनाएर नै त्यसमा कडाइ गर्दै आएको छ ।
एक वर्षअघि अध्यागमन विभागले नेपालीहरूले नक्कली कागजपत्र र झुटा विवरण पेस गरी भिजिट भिसामा द्वन्द्वग्रस्त मुलुकसम्म पुगेर अलपत्र पर्ने गरेको भन्दै त्यस्ता गतिविधि न्यून गर्न भन्दै ’ट्राभल एड्भाइजरी’ जारी गरेको थियो ।
विगतदेखि नै विभिन्न समयमा हुने गरेका सरकारी अध्ययन टोलीले गैरकानुनी रूपमा त्यसरी गएर काम गर्नेहरूको खास गरी खाडी मुलुकमा बिचल्ली अवस्था रहेको औँल्याउँदै आएका थिए ।
संसद्को श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले २०७३ को चैतमा दिएको त्यससम्बन्धी निर्देशनपछि सरकारले नेपाली महिलालाई घरेलु कामदारका रूपमा पठाउन बन्द गरेको थियो ।
त्यसयता खाडी मात्र नभएर अन्य एशियाली, अफ्रिकी र युरोपेली देशहरूमा भिजिट भिसामा जाने क्रम निकै बढेको ठानिन्छ । नेपाल प्रहरीका बेलाबखतका कारबाहीका क्रममा समेत त्यस्तो अवस्था सतहमा आउने गरेको पाइन्छ ।
तीन वर्षअघि गृह मन्त्रालयले गठन गरेको एक कार्यदलले खासगरी वार्षिक कम्तीमा १० लाख रुपैयाँ कमाउने र त्यसको आधा रकम बचत गरेकालाई मात्र भिजिट भिसामा जान दिने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेपछि उक्त प्रतिवेदन “विभेदपूर्ण“ भएको भन्दै आलोचना भएको थियो ।
त्यसको एउटा बुँदामा भ्रमण गर्न लागेकी महिलासँग आमा वा बुवा, सासू वा ससुरा, छोरा वा छोरी, पति वा पत्नी, दाजु वा भाइ, दिदी वा बहिनी वा “एकाघरको नागरिकताबाट नाता सम्बन्ध खुल्ने व्यक्ति“ हुनुपर्ने जनाइएको थियो ।
व्यापक विरोधपछि उक्त व्यवस्था केही खुकुलो पारिएको थियो। तर भिजिट भिसामा जानेहरूका लागि सरकारी व्यवस्था अझै कडा रहेको ठानिन्छ ।
‘राजनीतिक मिलेमतो’
आप्रवासविज्ञ गणेश गुरुङ “राजनीतिक मिलेमतो नभईकन“ वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रमस्वीकृति नलिएका मानिसलाई भिजिट भिसामा पठाउने क्रम यतिका वर्षसम्म निरन्तर रहन नसक्ने भन्दै त्यसलाई रोक्न “राजनीतिक तहकै दृढता आवश्यक पर्ने“ ठान्छन् ।
“यो अध्यागमनको एकल विषय हुनै सक्दैन । विमानस्थलमा विभिन्न तहमा प्रहरी, गुप्तचरसहितका अन्य निकायहरू छन्,“ गुरुङ भन्छन् ।
गुरुङले सरकारले महिलाहरूलाई श्रममा पठाउने विषयमा उनीहरूप्रतिको धारणामा सुधार नल्याउँदा समेत यो विषय जटिल बनेको औँल्याए ।
“कतिपय श्रम गन्तव्यमा महिलाहरूलाई प्रतिबन्ध नभई कडा सर्तहरू राखिएको छ। तर त्यसको सन्देश प्रतिबन्धका रूपमा जाँदा उनीहरू यसरी गलत बाटो विदेश जान खोज्ने गरेका पाइन्छन् ।’’
भूतपूर्व अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक हेमन्त मल्ल समेत भिजिट भिसाजस्ता प्रकरणमा कानुनी रूपमा जतिसुकै कडा व्यवस्था गरिए पनि कार्यान्वयन गर्न चाहने नियत अधिकारीहरूमा नहुँदा समस्याले ठूलो स्वरूप लिएको ठान्छन् ।
“नेपालमा यो आजभोलि मात्र देखा परेको कुरा होइन। एक दशकभन्दा पुरानो समस्या हो । सञ्चारमाध्यमले निरन्तर लेखिरहेकै विषय हो । यसबीचमा व्यवस्थाहरू पनि कडा पारिए तर यो किन रोकिएन भनेर हेर्दा त्यो नियतमा गएर जोडिन्छ,“ पूर्वडीआईजी उनले भने ।
“यस पटकको अनुसन्धानको प्रकृति हेर्दा त्यो हठात् गरिए जस्तो लाग्दैन । महिनौँको अनुसन्धान केलाएर मात्र अख्तियार ृदुरुपयोग अनुसन्धान आयोगे अघि बढे जस्तो देखिन्छ। त्यसैले यस अनुसन्धानबाट आशा गर्ने ठाउँ देखिन्छ ।’’
प्रतिक्रिया दिनुहोस्: