आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को बजेट आउन एक साता बाँकी छँदा सर्वसाधारणदेखि कर्मचारी, उद्योगी र व्यवसायीसम्मले त्यसप्रति विभिन्न खालका चासो र अपेक्षा व्यक्त गरिरहेका छन् ।
बजार मूल्य लगायतलाई प्रभावित गर्ने भएर खास गरी निजामती कर्मचारीहरूको तलब, भत्ताका विषयमा बजेटले के बोल्छ भन्नेमा धेरैको चासो देखिन्छ ।
निजामती कर्मचारीका सङ्गठनहरूले तलब र भत्ता वृद्धि लगायतका विषयमा अर्थमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै औपचारिक ध्यानाकर्षण पनि गराइसकेका छन् ।
तलब प्रत्येक तीन वर्षमा पुनरवलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा सरकार अथवा अर्थ मन्त्रालयले भने बढाइने वा नबढाइनेबारे सार्वजनिक रूपमा केही बोलिसकेका छैनन् ।
कानुनमा के छ ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार सरकारले प्रत्येक तीन वर्षमा तलब, भत्ता पुनरवलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
ऐनको दफा २७ उपदफा १ को ’क’अनुसार निजामती कर्मचारीको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा पुनरवलोकन गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने गरी सरकारका मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा पुनरवलोकन समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ ।
उक्त समितिले प्रत्येक वर्ष उपभोक्ता मूल्य सूचीका आधारमा महँगी भत्ता निर्धारण गरी नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्छ ।
“सो समितिले प्रत्येक तीन वर्षमा राजस्व वृद्धिदर, कुल दरबन्दी सङ्ख्या र विगत तीन वर्षमा मूल्यसूचीका आधारमा प्रदान गरिएको महँगी भत्ता समेतलाई आधार बनाई तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा पुनरवलोकन गर्ने छ,“ ऐनमा उल्लेख छ ।
समितिले आवश्यकता अनुसार उपसमिति गठन गर्न र सम्बन्धित क्षेत्रका विशेषज्ञ वा सरोकारवालाबाट सुझाव लिन पाउने व्यवस्था छ ।
“नेपाल सरकारले उपदफा (१क) बमोजिम समितिको सिफारिसका आधारमा प्रत्येक वर्ष वृद्धि हुने उपभोक्ता मूल्यसूचीको ७५ प्रतिशतसम्म रकम प्रत्येक वर्ष भत्ताका रूपमा निजामती कर्मचारीलाई प्रदान गर्न सक्ने छ। त्यसरी प्रदान गरिएको भत्ता रकम सुरु तलब स्केलको २५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी हुन गएको वर्षमा २५ प्रतिशत रकम तलबमानमा समायोजन गरी बाँकी रकम भत्ताका रूपमा प्रदान गर्न सक्ने छ,“ ऐनले भनेको छ ।
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनकी अध्यक्ष भवानी न्यौपाने दाहालले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई भेटेर आफूहरूले न्यूनतम तलबमा वृद्धिका साथै अरू सेवासुविधा हेर्न पनि ध्यानाकर्षण गराएको बताइन् ।
“अर्थमन्त्रीज्यूले राज्यको ढुकुटी हेरेर के गर्न सकिन्छ त्यसबारे विचार गरौँला भन्नुभएको छ । यसपालि विचार गर्नुपर्ने समय हो भन्ने सङ्केत गर्नुभयो,“ बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भनिन्।
“आम्दानी र बजार भाउ हेरेर पुनरवलोकन गर्नुपर्ने हो । केही न केही पक्कै होला भन्नेमा हामी आशावादी छौं ।’’
राज्यले हाल दिँदै आएको तलब, सुविधाले जनजीविका धान्न गाह्रो भएको निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनको अर्थ मन्त्रालयस्थित विभागीय कार्यसमितिका अध्यक्ष सूर्यबहादुर कुँवर बताउँछन् ।
नेपाल अर्थतन्त्रः ठूलो हिस्सा अनौपचारिक हुनुको अर्थ के हो ?
बैंकमा पैसा थुप्रियो, ब्याज पनि घट्यो तर किन कोही लिन चाहँदैनन् कर्जा उनका अनुसार लगानीबाहेक राज्यका अरू आन्तरिक र बाह्य परिसूचकहरू सकारात्मक देखिएका बेला बढाउनुपर्छ भनेर माग गरिएको हो। “विद्यमान व्यवस्थाअनुसार यसपालि बढाउनुपर्ने चाहिँ हो। हुन त कतिपय विषय स्रोतसापेक्ष पनि हुन्छन् । तर बढ्छ भन्नेमा हामी आशावादी छौं’’ कुँवरले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने ।
अर्थतन्त्रका परिसूचकहरू सकारात्मक हुँदा विगतमा तीन वर्ष नकुरी बीचमै सरकारले बढाएका उदाहरण पनि रहेको उनी सुनाउँछन् ।
कर्मचारी संगठनका पदाधिकारीहरूका अनुसार सरकारले बजेटमार्फत्तलब, भत्तामा वृद्धि हुन्छ वा हुन्न भन्ने जबाफ दिएको छैन। तर यसपालि पुनरवलोकन गर्नुपर्ने समय आएकाले त्यो अभिभारा रहेको अर्थमन्त्रीले बोलेको मन्त्रालयका श्यामप्रसाद भण्डारी बताउँछन् ।
यद्यपि वृद्धिको कुरा केही पक्षमा निर्भर गर्ने उनको तर्क छः “मुख्य चाहिँ स्रोत व्यवस्थापनको कुरा हो। तर स्रोत व्यवस्थापन गर्दै जाँदा, हाम्रा प्राथमिकताहरूमा विनियोजन गर्दै जाँदा कति के हुन्छ त्यसमा निर्भर गर्छ । त्योअनुसार विश्लेषण गरेर बढाउने वा नबढाउने हुन सक्छ,“ बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने ।
उसो भए के तलब वृद्धि हुन पनि सक्छ वा नहुन पनि सक्छ भनी बीबीसीको जिज्ञासामा भण्डारीले भने, “त्यही नै हुन सक्ला ।’’
“अहिलेसम्म केही न केही सम्बोधन भएको अवस्था छ। तर बाध्यकारी हुन्छ भन्ने छैन। कानुनले पनि त अर्थ मन्त्रालयलाई सुविधा दिएको छ जस्तो कि विनियोजन भएकै रोक्का गर्ने, घटाउने कुरा हुन्छ । राजस्व त अनुमान न हो । यथार्थमा कति हुन्छ त्यसका आधारमा निर्णय गर्ने अधिकार कानुनले दिएकाले कोषले कस्तो कार्यादेश दिन्छ, स्रोतको अवस्था कस्तो रहन्छ भन्नेमा निर्भर गर्छ ।’’
“अर्थमन्त्रीज्यूले पनि अभिभारा छ भनेर भन्नुभएको छ। तीन वर्षमा गर्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार समय भएको पनि हो। तर ठ्याक्कै यतिउति के हुन्छ, कसो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ गर्दै जाँदा चाहिँ थाहा हुन्छ।“
विगतमा के भएको थियो ।
नयाँ संविधानले गरेको व्यवस्थाबमोजिम हरेक वर्ष जेठ १५ गते बजेट घोषणा हुने गर्छ ।
विगतमा १० देखि २५ प्रतिशतसम्म कर्मचारीको तलब, भत्तामा वृद्धि भएको उदाहरण रहेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारी बताउँछन् ।
सन् २०१६ मा तात्कालिक अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटमार्फत् कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशतले बढाएका थिए ।
सन् २०१९ मा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेटमार्फत् १८–२० प्रतिशत तलबमा वृद्धि गरे भने सन् २०२१ मा फेरि अर्थमन्त्री पौडेलले २,००० रुपैयाँले तलब बढाए ।
सन् २०२२ मा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निजामती कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले वृद्धि गरे ।
त्यसपछि सन् २०२३ मा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत र सन् २०२४ को बजेटमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले कुनै परिवर्तन गरेनन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्: