राष्ट्र बैंकका नयाँ गभर्नर विश्व पौडेलका अगाडि तेर्सिएका पाँच मुख्य चुनौती

काठमाडौं जेठ ५, नवनियुक्त गभर्नर विश्वनाथ पौडेलका सामु गम्भीर चुनौतीहरू रहेको जानकारहरूले औँल्याएका छन् ।
अघिल्ला गभर्नरले अवकाश पाएको करिब डेढ महिनापछि बल्ल राष्ट्र बैंकले नयाँ नेतृत्व पाएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले मङ्गलवार अर्थशास्त्री विश्वनाथ पौडेललाई नेपाल राष्ट्र बैंकको १८औँ गभर्नरका रूपमा नियुक्त गरेको हो ।
विक्रम संवत् २०१३ सालको वैशाख १४ गते हिमालय शम्शेर जबरा केन्द्रीय ब्याङ्कको पहिलो गभर्नर बनेको ६९ वर्षपछि उक्त पद सम्हाल्न आइपुगेका पौडेलका सामु चुनौती भने कम छैनन् ।
राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततादेखि अर्थतन्त्र उकास्ने उसको सहायक नीतिसम्मका चुनौती उनका सामु तेर्सिएका छन्। तीमध्ये अग्रणी अर्थविद्हरूले औँल्याएका पाँच प्रमुख चुनौती यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

१. केन्द्रीय बैंकको साख पुनस्र्थापना
बितेका २–४ महिना नेपाल राष्ट्र बैंकमा गभर्नरको नियुक्तिमा भएका ढिलाइ अनि राजनीतिक रस्साकस्सीले उसको साख गुमेको टिप्पणी कतिपय जानकारहरूले गर्दै आएका छन् ।
“नयाँ गभर्नरको नियुक्तिका बेला अति धेरै राजनीति भएको देखियो । त्यसबाट पार पाएर राष्ट्रब्याङ्कलाई विश्वसनीय बनाउन उनले परिश्रम गर्नैपर्छ,“ अर्थविद् डा विश्वम्भर प्याकु¥याल भन्छन् ।
सामान्यतया पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै नयाँ गभर्नरको सिफारिस भइसक्नुपर्नेमा सरकारले बनाएको सिफारिस समिति नै दुई पटक अदलबदल गरेर अन्ततः पौडेललाई नियुक्त गरेको थियो। पौडेल स्वयं पहिलो समितिमा थिए ।
त्यस बीच कांग्रेस र एमालेबीच गभर्नरको नियुक्तिको मामिला पेचिलो बन्दै गएका विवरणहरू सञ्चारमाध्यममा आए ।
गभर्नर कुनै राजनीतिक दलको सदस्य भएको हुन नहुने कानुनमा उल्लेख छ तर पौडेलले विगतमा कांग्रेसको टिकट चुनाव लडिसकेको भन्ने जस्ता विषयका कारण उनको नियुक्ति रोक्न अदालतमा मुद्दा समेत परेको थियो ।
“साखका अतिरिक्त राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततालाई पनि व्यावसायिक ढङ्गले जिम्मा वहन गरेर जोगाउनुपर्ने चुनौती नयाँ गभर्नरलाई छ,“ नेपाल राष्ट्र बैंकका भूतपूर्व कार्यकारी निर्देशक तथा अर्थविद् नरबहादुर थापा भन्छन् ।
सबै देशमा केन्द्रीय ब्याङ्कलाई सरकारको मुख्य आर्थिक सल्लाहकार मानिन्छ र त्यो स्वायत्त हुनुपर्ने मान्यता राखिन्छ। विगतमा सरकारलाई चित्त नबुझ्दा गभर्नर हटाइएको तर त्यसलाई अदालतले उल्ट्याइदिएको उदाहरण पनि छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) जस्ता निकायले केन्द्रीय ब्याङ्क स्वायत्त भए नभएको सूक्ष्म निगरानी गरिरहेका हुन्छन् ।
राजनीतिक रूपमा ’कित्ताकाट’ भएको देखिएकाले ब्याङ्कका कर्मचारीहरूको विश्वास जित्ने चुनौती पनि
पौडेलसामु भएको पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री ठान्छन् ।
२. एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’बाट बहिर्गमन
जुन दिन पौडेल नयाँ गभर्नरमा नियुक्त भए त्यही दिन राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी एकाइ (एफआईयू)ले जारी गरेको प्रतिवेदनमा नेपालमा ‘शंकास्पद कारोबार÷गतिविधिहरू’ सन् २०२४ मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा झन्डै ४९ प्रतिशतले वृद्धि भएको उल्लेख थियो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण, कर छली, भ्रष्टाचार तथा अन्य अनियमितता भएको आशंका भएमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले त्यस्ता कारोबारलाई एफआईयूमा रिपोर्ट गर्ने गर्छन् ।
यसै वर्षको फेब्रुअरी २१ मा नेपाल दोस्रो पटक फाइनान्शल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को सूक्ष्म निरीक्षणको सूची वा ’ग्रे लिस्ट’मा प¥यो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्ध अनि आतङ्कवादको वित्तीय सहयोगका विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र समन्वयका लागि गठित एफएटीएफले यस मामिलामा कमजोर देशहरूलाई ’ग्रे लिस्ट’ वा अझ ’ब्ल्याक लिस्ट’मै राख्न सक्छ ।

विगतमा सन् २००८ मा पनि नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको थियो। त्यतिखेर उक्त सूचीबाट बाहिरिन नेपालले २०१४ सम्म कुर्नुपरेको थियो ।
नेपालमा शंकास्पद कारोबारहरूमा वृद्धि हुँदै आएका विवरण आएका छन् ।
त्यस्तो सूचीमा रहँदा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा साख घट्ने, अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबारमा जटिलता आउने, दाताबाट प्राप्त हुने सहयोग प्रभावित हुने जस्ता कैयौँ दुष्प्रभाव बेहोर्नुपर्छ ।
यसपालि सरकारले दुई वर्षभित्रै नेपाललाई उक्त सूचीबाट बाहिर निकाल्ने भनिरहेको छ ।
सरकारले गरेको प्रतिवद्धताको कार्यान्वयन गर्न केन्द्रीय ब्याङ्क अनि उसको नेतृत्वको निकै गहन जिम्मेवारी रहन्छ ।
“सरकारसँगको सहकार्यमा गभर्नरले यस्ता काम गर्नुप¥यो कि नेपाल उक्त सूचीबाट चाँडोभन्दा चाँडो बाहिरियोस्,“ अर्थविद् थापा भन्छन् ।
यी हुन् सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’का कारण नेपाललाई पर्ने ’नकारात्मक’ असर
नेपाललाई ’ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निकाल्न बन्दै छ यस्तो योजना ।
“जोखिममा आधारित भएर ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सुपरीवेक्षण गर्न अनि सहकारीहरूको सुपरीवेक्षण गर्न उनले थालिहाल्नुपर्छ। एफएटीएफले पनि यी विषय उठाएको छ,“ उनले भने ।
“विगतमा सहकारीहरूमा अति धेरै राजनीतीकरण छ, त्यहाँ हात हाल्यो भनि पोल्छ भनेर तिनको सुपरीवेक्षण गर्नबाट राष्ट्रब्याङ्क तर्कँदै आएको थियो। अब त्यो छुट ऊसँग छैन ।’’

अर्थविद् प्याकु¥याल यो विषय सरल नभएको धारणा राख्छन् ।
“हालसालै पनि ठूल्ठूला रकमका भ्रष्टाचारका मामिला देखा परेका छन्। नेताहरूकै आम्दानीको स्रोतबारे प्रश्न उठेका छन्। मुखले भनेर मात्र केही हुनेवाला छैन । काम गरेर, कठोर निर्णय लिएर देखाउन ।

सक्नुपर्छ,“ डा प्याकु¥याल भन्छन् ।
३. शिथिल अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान
समग्र अर्थतन्त्र अहिले शिथिल भएको बताइएको छ
अर्थतन्त्रमा समग्र मागको कमी भएकाले आर्थिक गतिविधि शिथिल भइराखेको निजी क्षेत्रले बताउँदै आएको छ ।
विगतमा मौद्रिक नीतिबाट जथाभावी कर्जा वितरणमा कडिकडाउ गरिएको थियो। तर अहिले कर्जाको ब्याजदर खुकुलो भए पनि माग नभएको गुनासो गरिएका छन् ।
“रेमिट्यान्सले गर्दा अहिले पैसा थुप्रिएको छ, खुकुलो नीतिगत अवस्था छ तर बजारमा माग चाहिँ छैन। कोभिडपछि घाइते भएका साना तथा मझौला व्यवसायहरू अहिले पनि घाइते अवस्थामै छन् । सरकार केवल कर बढाएर मात्र अल्पकालीन समाधान खोज्छ,’’ डा प्याकु¥याल भन्छन् ।
उनका अनुसार मौद्रिक नीति ल्याउँदा नीतिगत सुधारलाई ध्यान दिएर अर्थतन्त्र उकास्न मद्दत गर्ने चुनांैती नयाँ गभर्नरलाई छ ।
“अधिक तरलता छ, न्यून ब्याज दर छ । तथापि अर्थतन्त्रलाई सहयोग हुने गरी वित्तीय क्षेत्र चलेको अवस्था छैन । त्यसमा नयाँ गभर्नरले ध्यान पु¥याउनुपर्छ,’’ अर्थविद् थापा भन्छन् ।
उनीहरूले गभर्नरलाई निजी क्षेत्र तथा साना मझौला व्यवसायीहरूसँग प्रचुर छलफल गरेर समाधानका उपायहरू पत्ता लगाउन आग्रह गरेका छन् ।

४. सरकारसँगको सुदृढ समन्वय
गभर्नर विश्व पौडेलले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग समन्वय बढाउनुपर्ने कतिपयले ठानेका छन्
केन्द्रीय बैंकहरू सरकारको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार भए पनि तिनलाई स्वायत्त निकाय मानिन्छ ।
तिनको स्वायत्तताप्रति आईएमएफजस्ता निकायले निगरानी पनि गर्ने गर्छ ।
आ–आफ्ना निहित उद्देश्य तथा राजनीतिक बाध्यताका कारण पनि यदाकदा सरकार र केन्द्रीय ब्याङ्कबीच विमति हुन सक्छ ।
उदाहरणका लागि, निर्वाचन तथा राजनीतिका विविध आयामबाट निर्देशित हुने सरकारहरूले जतिसक्दो आर्थिक वृद्धि गराउन खोज्छन् र त्यसका निम्ति कर्जा खुकुलो भएको देख्न चाहन्छन्। तर केन्द्रीय बैंकहरूले कर्जा धेरै खुकुलो हुँदा त्यसले बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या आइपर्ने वा मुद्रास्फीर्ति धेरै हुने डर पाल्छन् ।
यसअघिका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी तात्कालिक अर्थमन्त्रीसँग विमति भएपछि हटाइएका थिए तर अदालतले उनलाई पुनर्बहाली ग¥यो ।
यदाकदा यही कारण गभर्नर र सरकारबीच फाटो आउन सक्छ । नेपालमा पनि सरकारले दुई पटक गभर्नर बर्खास्त गरेको इतिहास छ ।
अघिल्ला गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई दुई वर्षअघि तात्कालिक अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग ’विमति’का माझ हटाइएको थियो तर अदालतले उनलाई पुनर्बहाली गरिदियो ।
त्यतिखेर उत्पन्न ’विमति’मा मन्द अर्थतन्त्र चलायमान कसरी बनाउने भन्ने विषय पनि परेका विवरण आएका थिए ।
आफ्नो स्वायत्ततालाई कायम राख्दै नयाँ गभर्नरले सरकारसँग निकट सहकार्य गर्न जरुरी भएको जानकारहरूले सुझाव दिएका छन् ।
अहिलेको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल नेकपा एमालेका हुन् भने गभर्नर पौडेलले विगतमा कांग्रेसको टिकटमा चुनाव लडेका छन् । यस मानेमा पनि दुईबीच समन्वयको बढ्ता आवश्यकता पर्ने जानकारहरूले औँल्याएका छन् ।
“सन् २०२६ मा नेपाल अतिकम विकसित मुलुकको श्रेणीबाट माथि उक्लँदै छ । त्यसले धेरै चुनौती आउन सक्छ । सहुलियतपूर्ण ऋणमा हाम्रो पहुँच सीमित हुन सक्छ । हाम्रा निर्यात झन् खुम्चन सक्छन् । यी विषयबारे राष्ट्र बैंकको नेतृत्वले हेक्का राख्नुपर्छ,“ डा प्याकेरलको सुझाव छ ।

५. बाह्य क्षेत्रको बलियो अवस्थाको सदुपयोग
अर्थतन्त्रमा ’बाह्य क्षेत्र’ भनेर चिनिने विभिन्न आयामहरूमा पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालले एकदमै राम्रो अवस्थामा रहेको अर्थविद्हरू ठान्छन् ।
रेमिट्यान्सको आम्दानी यो आर्थिक वर्षको नौ महिनामै झन्डै १२ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । देश भित्रिने र बाहिरिने रकमको अन्तरभुक्तानी सन्तुलन ३ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँले बचतमा छ ।
त्यस्तै विदेशी मुद्राको सञ्चिति गत असारको तुलनामा झन्डै २० प्रतिशतले बढेर २४ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ बराबर पुगेको छ। त्यसले १४ महिनाभन्दा धेरैको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्छ ।
महँगी नाप्ने मुद्रास्फीति दर पनि कैयौँ महिना यताकै न्यून बिन्दु ३.३९% मा ओर्लिएको छ ।
“उपलब्ध अधिक तरलतालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउने चुनौती छ। गभर्नरले तिनलाई प्रतिफल चाँडै आउने कृषि, उत्पादनमूलक उद्योग र पूर्वाधारमा लगाउन सक्नुपर्छ,“ अर्थविद् प्याकु¥यालले भने ।
त्यसरी स्रोतको सदुपयोग गर्न सके रोजगारीका साथै आन्तरिक माग पनि बढ्ने र अर्थतन्त्रका मेरुदण्ड मानिने साना तथा मझौला व्यवसाय फस्टाउने उनले सुझाव दिएका छन् ।