जातिय छुवाछुट अन्त्यका लागि दलहरुलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्छ दलित अधिकारकर्मीहरु

धनबहादुर मगर
काठमाडौं बैशाख २४, दलित नागरिक समाज नेपाल र साफ फाल्चाको संयुक्त आयोजनामा पूर्णिमा सम्वाद कार्यक्रम अन्तर्गत ‘नेपालमा जातिय छुवाछुट तथा भेदभाव अन्त्यका लागि सरोकारवालासँग एकदिने अन्तरक्रिया कार्यक्रम’ सम्पन्न भएको छ ।
डा.माननीय मानबहादुर विश्वकर्माले राज्यको कोलोनाइज भयो । धर्म र व्यक्ति चाहीँ कोलोनाइज भएन ।
शुरुमा हिन्दु राज्यबाट कोलोनाइजेशन गरेको धर्मको हो । परिवर्तन गर्नेभन्दा संरक्षति गर्ने खालको रहेछ । राज्यसँग लड्ने हो ।

संविधान समानुपातिक संरक्षण, परिवर्तन गर्ने भन्दा संरक्षित गर्ने खालको रहेछ । राज्यसँग लड्ने हो । कोभिडको बेला दलित विकास समिति र पञ्चायन निर्णायक समिति सँगै गएकोमा दलित भनेर विभेद गरियो ।
संविधानमा समानुपातिक संरक्षण, दलितलाई १५ प्रतिशत बजेट दिनेभयो भनेर लेख्छन् । समानुपातिक समावेशीता राज्यको स्रोत साधानको समन्वित ७२ प्रतिशत सीमान्तकृत छ । जस्मा ३ प्रतिशतको आधा प्रतिशत महिला बालबालिका दलितका लागि ०.२ प्रतिशत समानुपातिक वितरण गर्ने हुँदा कानुन नै बन्नु पर्छ ।

दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा कार्यक्रममा प्रस्तुत विषयलाई सबैको आइडोलजि हो भनेर परिमार्जन गरि जानु पर्छ । सूचकहरु सुधार गर्दै जाने महत्वपूर्ण कुरा हो । दलित माथिको उत्पाीडन घटेको छ भनेर भन्न चाहान्छु ।
रोल्पाको आदिवासी जनजातिहरु भएको एकदमै सुसम्पन्न थियो । लोग्ने मान्छेहरुहाई गोली हानेर मारे । केही समयपछि महिलालाई बोक्सीको आरोपमा मारिए र त्यस वैभवशाली भएको परिवार त्यसरी मारिए । त्यसमा समाप्त पारेको देख्दा बोलीमा राम, राम बगलीमा छुरा भएको छ ।

जबर्जस्र्ती हुकुम प्रणालीमा वस्तुमा जाने पानी रोके पछि पूरै पुस्ता विस्थापित गरिए । हामीसँग मिडिया छ । विश्वभरका सम्प्रेशन हुन्छ । यस्तो भएको छ भन्दा निराशाको धेरै कुरा गर्नु हुन्न । वर्ण व्यवस्था कुनै जातसँग सम्बन्धित व्यवस्था होइन कर्मसँग सम्बन्धित थिए ।

प्रधानमन्त्री, सेना, प्रहरी हामीले पनि अभियान किन नचलाउने ? हामीले बुझाउनु पर्ने त, गैर–दलित समुदायलाई बुझाउनु पर्ने रहेछन् ।
समय भित्र लागु गराउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । दलितको विषय मात्र होइन । क्षेति त धनी ब्राह्मणहरुलाई पनि भएको छ । समय भित्र लागु गराउनु पर्छ ।

मानवअधिकारी कर्मी तथा चिनका लागि पूर्व नेपाली राजदुत विष्णु पुकार श्रेष्ठले विभेद अन्त्य गर्न सामाजिक संरचनाको अन्त्य हुनु पर्ने बताए । आउने पुस्तालाई सिकाउनु प¥यो । सरकार, सञ्चार, संघ–संस्थाले हामी नेवारमा च्यामे जातिले भैंसीको हड्डीलाई हतियार बनाउँछ ।

उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रममा साफ फाल्चाका कार्याकारी निर्देशक नरेन्द्रप्रसाद जोशीले नेपालको जनगणना २०७८ अनुसार जनसंख्याको कूल १३.४ प्रतिशत दलितको जनसंख्या रहेको छ । ३९ लाख जनसंख्यामा तराईमा ३८ प्रतिशत र पहाडमा ४८ प्रतिशत साक्षरता कायम भएको बताएको छ ।

१९ वर्ष अघि नै छुवाछुट मुक्त घोषणा भएको र गणतन्त्र घोषणा भईसक्दापनि वहुआयामिक मुद्दाको रुपमा रहेको जनाएको छ । कार्यपत्रमा संघ, प्रदेश स्थानीय सरकारसम्म दलितका सवालमा छलफल चलाउन जरुरी भएको बताइएको छ ।
समाजका अध्यक्ष तथा कार्यपत्र प्रस्तोता मोतीलाल नेपालीले, दलित आन्दोलनलाई महत्वकासाथ उठाउनु पर्ने जनाएको छ । कार्यपत्रमा अझै पनि जातपात भन्ने विषय जीवित रहेको बताउँदै संविधानलाई टेकेर खरो ढंगले दलितका मुद्दा उठाउन पर्ने र त्यसका लागि संविधानतः कानूनको सहारा लिनु पर्ने उल्लेख गरेको छ ।

दलित मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष पदम विश्वकर्माले दलित अधिकारकर्मीहरु सुखः सुविधा भोगी बन्दै गएको बताए । छुवाछुट र विभेदका मुद्दामा दलित संघ–संगठनले भन्दा सञ्चारमाध्यमले बढी उठाईरहेको बताए । छुवाछुट र विभेद हटिसकेको छ भन्ने कुरा म मान्दिन । विभेदका कारण वहिष्करणमा परेको कारण खाडी मुलुक र भारतमा मजदुरी गर्न जानेहरु धेरै बढेको बताए । जातिय बहिष्करणका कारण उनीहरु देशबाट बाहिरिनु परेको छ ।

१२ कक्षा पास गरेपछि युवाहरु विदेश पलायन भएका छन् । मिडियाको जमानमा अपशब्द बोलियो । अन्तर्जातिय विवाहलाई राज्यले संरक्षण गरिएका छन् । पालिका प्रमुख, संसद, अदालत, प्रहरी, प्रशासनबाट प्रभावित भएका छन् । दलितका मुद्दालाई प्रतिपक्ष र सरोकारको विषय ठानेका छन् ।
दलित भनिरहेको अवस्थामा संविधानमा ३१ वटा मौलिक हक मध्ये १६ वटामा शासकीय उच्च जातिको मानसिकता कारण भेदभाव भएका छन् ।

दलित अधिकारकर्मी लोकेन्द्र पोखरेल ः राज्यसत्तामा पुगेर वा धनी भएर विभेद अन्त्य हुन्छ भन्ने कुरामा भ्रम पाल्नु नहुने बताए । दलित भनेर समाजले हेर्ने दृष्टिकोण बढी आयो । धर्मलाई माक्र्सले अफीम भनेर भने पछि बिग्रियो हामीसँग सिर्फ ‘भगवान’ छ भनेर विश्वास गरियो । र समाज अझै पनि वर्ग संघर्षबाट गुज्रेको छ । संघर्ष भने पनि सजिलै छोड्ने छैन । मिडिया टिम बनाउने भनेको थियो । दलित मुद्दा अर्काले गरिदिन्छ भनेर भ्रममा नपरौं । म ब्राह्मण कुलमा जन्मिँए । दलित समुदायको समस्या आयोभने संघर्ष गर्नु सक्नु पर्छ । त्यसमा विजय छ ।
२०६८ को बनेको संविधानको धारा १८ र २४ मा प्रष्टसँग छुवाछुट विरुद्धमा कानुन आएको छ । कार्यन्वयन गर्ने कुरामा हाम्रो भूमिका के हुन्छ ? विभेद गर्ने राज्य नै हो । गरेको काम प्रयाप्त भएका छैनन । विधिमा पाएको अधिकार पाउन निरन्तर लागि रहनु पर्छ ।

दलित अधिकारकर्मी श्याम सुन्दासले अभियानमा लागेको २० वर्ष भयो । बुबाले ६० वर्ष भोगे । अन्त्य कसरी होला ! संविधान जस्ताको तस्तै छ । कसरी समाधान पालना गर्ने ? राज्यले गर्ने भए कार्यक्रम किन गर्नु प¥यो । राज्यले गर्ने भए हामीले कार्यक्रम किन गर्नु प¥यो ? विभेद गर्नेलाई कारवाही गर्ने सामाजिक वहिष्कार गर्ने आँट गर्नु पर्छ । संविधानमा के छ भन्नु भन्दा पनि जसको घर सफा सुग्घर र वातावरण मैत्री छ छैन भनेर व्यवहारमा उत्रिनु पर्छ ।

दलित अधिकारकर्मी हिमाल महतले प्रमुख राजनीतिक दलहरुलाई जिम्मेवार भएर अगाडि बढ्नमा जोडदिनु पर्छ ।

गैर–सरकारी संस्था महासंघका उपाध्यक्ष राजेन्द्र शर्माले प्रत्येक नेपालीले माइण्डसेटमा परिवर्तन गर्न जरुरी भएको बताए । कानुनी रुपमा कमी–कमजोरीहरु छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा मात्र होइन, शहरी क्षेत्रमा पनि छुवाछुट र विभेदको मुद्दा बढेको छ ।

सृष्टि नेपालका अध्यक्ष हिरा सिंहले २०५८ मा पश्चिम नेपालमा सहभोजको आयोजना गरेका थियौं । ८ जना पुजारी ३२ जना अरु हामी अहिले सर्वसाधारणको विभेद चक्रमा छौं कि, गरिबलाई हेर्ने दृष्टिकोण राज्य र हामी नै हौं ।

दलित अधिकारकर्मी रामप्रकाश चौधरीले लोकसभा परम्परा हो । धेरै परिवर्तन भइसकेको छ । गरिबी भन्दा पहिलो शिक्षा हो । मेरो गाउँमा त्यस्तो विभेद छैन । आर्थिक रुपमा सम्पन्न छ । पहिलो आफैबाट परिवर्तन हुनु पर्छ । राजनीतिक पहँुचमा बढी जोड दिनुपर्छ । शिक्षामा र व्यवसाय सुधार गरे आफ्सेआप परिवर्तन हुन्छ ।

६० लाख युवा केन्द्रीत दलित र गैर दलितको नाडी छाम्न जरुरी छ । आफू दलित हुनमा हिनताबोध छ । बच्चाहरुले तपाइले यतिबेलासम्म के गर्नु भयो ? भनेर प्रश्न गर्छन । जातमा, पहिचानमा गर्व गर्छन, कि गर्दैनन् । वहुआयामिक हुन जरुरी छ । सबै क्षेत्रमा दलितको पहुँच हुनुपर्छ । बच्चाको मानसिक विकास घर र स्कुलबाट हुनुपर्छ । कार्यक्रम समावेशी र ब्राण्डिङ्ग हुन जरुरी छ ।
सरकारी जागिर र पसल गरिरहेकाको विचार फरक हुन्छ । नयाँ पुस्तालाई मेन्टरशिप, दलित र गैरदलितको मिलन जक्सन खोज्नु जरुरी छ ।

डि डव्लुका अध्यक्ष विष्णु रसाइलीले सबैलाई चिटिक्क र सुन्दर मन पर्छ । समाज, घर, देश सुन्दर बनाउने महिलाको भूमिका हुन्छ । पछि पारिएको महिला, घर भित्र पनि विभेद छ । पुस्तामा विभेद, दलितको छोरीले कस्तो घर बसाउनु, समाजको प्रतिनिधित्व कसरी गर्न सक्छ ? विभेद अन्त्य गर्न छोरीहरुलाई कस्तो तयारी गरेको छ ?
मैले अनुभव गरेको कुरा जान्ने कुरा पनि बाँड्न सक्दैन । सरकारी तहमा जब पुग्न सक्दैन । जसलाई चोट लाग्छ उसलाई मात्र थाहा हुन्छ । हामी जस्तै छोरी बहिनी तहतप्का निकायमा पहुँच र आन्तरिक क्षमता प्रतिस्पर्धी गराउन सकिन्छ भन्ने कुरामा जोड दिनुपर्छ ।

दलित अधिकारकर्मी देवेन्द्र कुमार रसाइलीले २०५६ सालमा विद्यार्थी संघ–संगठनका नेता थिए । वनभोजमा दलित साथीहरुमा विभेद भयो । त्यसकारण दलित युवाहरु दलित भन्ने हिचकिचाउँछन् ।
आफू त्यतिबेला विद्यार्थी संगठनको नेता थिएँ ।

दलित अधिकारकर्मी बालकुमारी विश्वकर्माले १५ दिन अघि मेरो छिमेकमा मान्छे बितेको थियो । ब्राह्मण साथीहरु मिलेर गयौं । छुवाछुट भएको बेला भेट गर्नु हुँदैननी भनेर हातको इसाराले जानुभनेर संकेत गर्नु भयो । नबोली फर्केर आयौं ।

अधिकारकर्मी बीरमान विश्वकर्माले दलित समुदायको व्यक्तिलाई जितायो भने नमस्कार गर्नु पर्छ भनेर हराउने अभियानमा लाग्यो । म त्यसदिनदेखि सक्रिय भएर दलित आन्दोलनमा लागेको छु । अपाङ्गगताको प्रतिनिधित्वको झन् ख्यालै गरिदैन । हरेक समुदाय भित्र हामी पनि जोडिएको छ । नीति निर्माणमा सांस्कृतिक निर्माणमा अन्धविश्वमा जकडिएको छ । अन्धविश्वसाको मनोविज्ञानबाट मुक्त हुनु पर्छ ।

सुनचाँदी व्यवसायी नरबहादुर सुनारले भने मैले सुनचाँदी पेशाका पुस्तक लेखेको छु । मेरो पेशामाथि हस्तक्षेप हुँदै आएको छ । समथर भूमि र खेतीयोग्य भूमि नभएको अवस्थामा धनीहरुबाट मैले भोग्न परेको कुरा राखेको छु ।

अधिकारकर्मी चक्रमान विश्वकर्माले राज्यको पुनसंरचनाको मुद्दा उठाएको छैन । राजनीतिक दलको हस्तक्षेप छ । राजनीतिक दललाई उत्तरदायिक बनाउनु पर्छ ।

रिकु सदाको मुद्दा प्रहरी र सरकारी वकिलबाट प्रमाणहरु कमजोर बनाउँदै लग्यो । त्यसमा पनि हिन्दु धर्मले दूरी बढाउने काम ग¥यो । क्षतिपूर्तिको पाटोलाई जोड्नु पर्छ । आन्दोलन अगाडी बढेको छ । १० वर्षदेखि एकीकृत योजना बन्नु पर्छ भन्दै आएका छौं । छुवाछुट अन्त्य गर्ने कुनै अवरोध छैन । आर्थिक रुपमा फेरि शोषण गर्ने कुरा हो ।

मनुस्मृति भनेको शासन हो । न सम्पति, न समाज, वैज्ञानिक कुरा भईरहेको छ । यही समाजमा मानव समाजको विकास न जात न समाज थियो । २०७२ सालको संविधानको कुरा भोट नै हो । संसारलाई मान्ने तागत नै हो । स्रोत साधान व्यक्तिको लागि हो । त्यसबाट माथि उठ्नु पर्छ ।

अधिकारकर्मी भीम परियारले छुवाछुट दलित भनेको व्यवहार परिवर्तन हो । डरले, लोभले हुन्छ । कानुनलाई नै अगाडि बढाउनु पर्छ । राज्यलाई दबाव दिनु पर्छ । बैंकका शाखा म्यानेजर दलित रहेछ । दलित हाकिम भएकाले नमस्कार गर्नु पर्छे भनेर गार्डले आत्महत्या ग¥यो । तल्लो तहमा समावेशीकरण जरुरी छ ।
भारतमा जातिय कुरा नगरेर धेरै कार्यक्रमहरु ल्याउने तयारी गरेको थाहा भएको छ । दलितका लागि मुक्ति भनेको संविधानको पूर्ण कार्यन्वयन हो । सार्वजनिक रुपमा माफी मगाउन सकियो भने कम हुन्छ ।

मानव अधिकारीकर्मी चरण प्रसाईले बालकुमारीको कुरा गम्भीर कुरा छ । दलित आन्दोलनको जतिसुकै बखान गरेपनि हाम्रो समाजको वास्तविकता त्यही हो । मानव जातिलाई विभेद छ भन्ने अनुभूमि गर्न महशुस गर्ने मान्छे त्यहाँ हुन पथ्र्यो । कोरा कुरामा सहमत छ । विभेदगर्ने पुस्ताहरु ध्वस्त नभएसम्म मान्छेले आँट गर्दैन ।

सिँजामा खस राजाहरुले कामको वर्गीकरण गरेका थिए । प्राविधिक रुपमा प्राविधिक प्रयास गर्नु पर्छ ।
जबसम्म कामको सम्मान नगरेसम्म मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैनन । विषयलाई केन्द्रविन्दु बनाएर कार्यक्रम गर्नसक्यौं भने सफल हुन्छौं ।

सभासद हर्कमायाँ विश्वकर्माले देश संघीयतामा गएको छ । लडेर ल्याएको संविधानको अधिकार हो । संस्थागत गरेर लिनु पर्छ । बरु कति लिन सकेका छौं । अन्य समुदायकोसँग पनि मिलाएर लानु पर्छ भनेका छौं । हिन्दु धर्मबाट आएको सामाजिक साँस्कृतिक विभेद हो ।

शत्रु कसले बनाईदियो भनेर हेर्नु पर्छ । राजनीतिक परिवर्तनबाट हुन्न भन्ने गलत हो । हिन्दु धर्मबाट आएको सामाजिक साँस्कृतिक विभेद हो ।
विभेदका कारण सामुदायिक विद्यालयमा १२ कक्षासम्म पनि शिक्षा प्राप्त गराउन सक्दैनौं ।
जहाँबाट विभेद भयो, त्यहीबाट अन्त्य गरिनु पने बताईएको छ ।