माओवादी निकट संगठनहरुको शिक्षकहरुमा माग पुरा गर्न आग्रह

काठमाडौं बैशाख ५, गते अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र)अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठ, नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष दलजित श्रीपाली, अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (अन्टुफ)का अध्यक्ष जगतबहादुर सिम्खडा, अखिल नेपाल सुकुम्बासी संघ अध्यक्ष अमर परियारले प्रेस विज्ञाप्ति प्रकाशित गरि राष्ट्र निर्माण लागेका शिक्षक हरुको माग पूरा गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
विज्ञाप्तिमा राष्ट्र निर्माणमा महत्वपूण महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने हजारौं शिक्षकहरूले विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गरेर आफ्ना हक, हित र अधिकारहरू सुनिश्चित गर्नका लागि नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा गरिरहेको संयुक्त शिक्षक आन्दोलन, त्यसप्रति काँग्रेस–एमाले सरकार र सत्तारुढ दलहरूले देखाएको उदासिनताप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का श्रद्धेय अध्यक्ष क. पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री हुँदा विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई संसदसमक्ष पेस गरेको र शिक्षकहरूका माग सम्बोधन गर्न आन्दोलनरत नेपाल शिक्षक महासंघसँग ५ बुँदे र ६ बुँदे सहमति गरेको कुरा सर्वविदितै छ । दस महिनादेखि पदमा आसिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ती सहमतिहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई संसदमा पेस गरेर समाजका चेतनशील वर्गको रूपमा रहेका र समाजमा चेतनाको ज्योति फैलाउने शिक्षकहरूको हक, हित र अधिकार सुनिश्चित गर्नेतर्फ अग्रसर हुनुको सट्टा शिक्षाको निजीकरण गर्दै पुँजीवादी व्यापार र नाफा आर्जनको साधन बनाउने, नेपाली शिक्षा व्यवस्थालाई दलालीकरण तथा भ्रष्टीकरण गर्ने र बालबालिकाहरूमा रहेको देशभक्तिलाई निमिट्यान्न पारेर आफ्नै देशलाई घृणा गर्ने अवस्थामा पुरयउने निजी विद्यालयहरूको कार्यक्रममार्फत् सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरूलाई होच्चाउँदै सार्वजनिक रूपमा अशोभनीय र अमर्यादित भाषामा गालीगलौज गर्ने काम भयो । विद्यालय पठनपाठन र परीक्षाको दायित्व निर्बाह गरेर आफ्नो अधिकारका लागि काठमाडौँमा आन्दोलनरत शिक्षकहरूका मागप्रति संवेदनशील बन्दै विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई संसदमा पेस गर्नुको सट्टा संसदको हिउँदे अधिवेशनलाई आकस्मिकरूपमा अन्त्य गरियो र उनीहरूका मागप्रति बेवास्ता गरियो । आफ्नो पार्टीका अध्यक्षको सिको गर्दै केही एमाले नेताहरूले विगत सामन्ती कालमा सामन्त–जमिन्दारहरूले आफ्ना कामदारहरूलाई थर्काएजस्तै आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई अपमानजनक र अशिष्ट तरिकाले थर्काउने र देशभरका सबै शिक्षकहरूलाई कामचोर साबित गर्ने चेष्टा गरिरहेका छन् । शिक्षामन्त्री कानमा तेल हालेर बसेका छन् । काँग्रेस सभापति मौन छन् । सत्तारुढ दलहरू प्रतिक्रियाबिहीन छन्। यसबाट प्रधानमन्त्री ओली, वर्तमान काँग्रेस–एमाले सरकार र सत्तारुढ दलहरू किसान, मजदुर, दलित, सुकुम्बासी र गरिब जनताका छोराछोरी पढ्ने सरकारी विद्यालय, तिनका शिक्षकहरू र सार्वजनिक शिक्षाप्रति गम्भीर नभएको पुष्टि भएको छ ।
यसै सन्दर्भमा हामी नेकपा (माओवादी केन्द्र) का आधारभूत वर्गका ४ जनसंगठनहरू आफ्ना छोराछोरीको जीवनमा शिक्षाको दियो बाल्ने शिक्षकहरूले आफ्नो हक, हित र अधिकारका लागि गरिरहेको न्यायपूर्ण संघर्षको पक्षमा हार्दिक ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दै सबै देशभक्त विद्यार्थीहरू र आम जनसमुदायलाई यो संघर्षमा ऐक्यबद्धतासहित आ–आफ्नो ठाउँबाट आवश्यक सहयोग गर्न अपिल गर्दछौं । साथै, केपी ओली नेतृत्वको काँग्रेस–एमाले सरकार र सत्ताको भत्तामा रमाइरहेका सबै सत्तारूढ दलहरूले विद्यालय शिक्षा र शिक्षकहरूका मागहरूप्रति देखाएको उदासिनता र गैरजिम्मेवारपूर्ण हर्कतको घोर निन्दा तथा भत्र्सना गर्दै तत्काल संसदको विशेष अधिवेशन डाकेर वा अन्य वैकल्पिक व्यवस्थाद्वारा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष क. पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ नेतृत्वको तत्कालीन सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघका बिचमा मिति २०८० असोज ५ गते र असोज १२ गते भएका सहमतिका आधारमा शिक्षकहरूको हक, हित र अधिकार सुनिश्चित गर्ने, विद्यालय शिक्षालाई जनमुखी, परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउने गरी विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदमा पेस गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।