त्रिमुल संस्थाको आग्रह

काठमाडौं बैशाख ५, त्रिमुल संस्थाका प्रवक्ता मदन चुडालअध्यक्ष प्रवक्ता मदन चुडालले विज्ञाप्ति प्रकाशित गरि सुगौली सन्धिपछि नेपाल अघोषित रुपमा उपनिवेशको कब्जामा पुग्यो । आजसम्म जति पनि रूपरङ्गका शासन प्रणालीहरू स्थापना भएका छन्, ती कुनैले पनि देशको एउटा समस्या समाधान गरेका छैनन् बरु समान रूपमा नयाँ समस्या जन्माउने गर्भका रूपमा काम गर्दै आएका छन् । बि.स २००७ सालको प्रजातन्त्रले भन्दा ०४७ को बहुदलले र त्यो भन्दा बढी ०६३ सालको लोकतन्त्रले राष्ट्रिय संकटलाई गहिरो बनाउँदै देशको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा गर्यो । सशस्त्र द्वन्दमा रहेको माओवादी र संसदबादी दलहरु बीचमा भएको १२ बुदे दिल्ली सम्झौताको सारतत्व भने नेपाल सार्वभौम अस्तित्व समाप्त पार्ने र यहाँको संवेदनशील भू– राजनीतिक परिवेशलाई ईण्डो– पश्चिमा साम्राज्यवादी शक्तिहरूको नियन्त्रणमा लैजाने थियो । यही योजनाका लागि १२ बुँदेको लिखित दस्तावेजमा लुकाइएका मुद्दाहरू दलहरू सत्तामा आएपछि धमाधम कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लगिएको थियो । सो आपराधिक घटना सुगौली सन्धिले शुरु गरेको नव– औपनिवेशिकताको उत्कर्ष र नेपाल बिघटनको प्रारम्भको संगम बिन्दु थियो ।
सैद्धान्तिक रुपमा कुनै पनि तन्त्र आफैमा खराब वा असल हुदैन । तर त्यसका पछिका कस्को के स्वार्थ रहेको छ भन्ने बिषयलाई ध्यान दिन जरुरत हुन्छ । बि.स २०६२÷०६३ सालको कथित लोकतान्त्रिक आन्दोलनको उद्देश्य के थियो भन्ने कुराको अब धेरै लामो व्याख्या गरिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन । त्यसको मूल रणनीति नेपालको विघटन गर्नु थियो । नेपाल विघटनको योजनामा संस्थागत गर्न खोजिएका मुद्दाहरू संघीयता, धर्म– निरपेक्षता, जन्मको आधारको नागरिकता र आबरणमा देखाईएको गणतन्त्र हुन भन्ने यथार्थता छर्लङ्ग भैसकेको छ । यी मुद्दाहरूका आडमा नेपालको इतिहास, समाज र भूगोल खण्डित गर्ने मनशायले साम्प्रदायिकताको वातावरण बनाउने, आम नेपालीहरूका बीचको संपर्क सूत्रका रूपमा रहेको भाषामाथि आक्रमण गर्ने र देश निर्माणमा भूमिका खेल्ने नायकहरूलाई बदनाम गर्ने प्रयासहरू भए ।
नेपालमा लामो समयदेखि हुँदै आएको ईण्डो– पश्चिमा शक्तिहरूको हस्तक्षेपलाई कथित नव उदारवाद, बजारवाद, भू–मण्डलीकरण, प्राविधिक क्रान्तिका बहानामा सामान्यीकरण गर्ने तथा यस्तो हस्तक्षेपलाई स्वाभाविक देखाउने प्रयत्न हुँदै आएको छ । विदेशी शक्तिहरूको दलाली गर्नुलाई राजनीतिको नियतिका रूपमा देखाएर देशलाई स्वाधीन बन्न नदिने प्रपञ्च यसका पछाडिको मुख्य कारण हो । देशमा राज्य सञ्चालनका जति पनि दृष्टिकोण, विचारधाराहरू र विचार पाठशालाहरू (स्कूलिङ्ग) अस्तित्वमा रहेका छन् ती सबै आयातित र पराईपनमा आधारित छन । त्यसैले, नेपाल माथि थोपरिएको नियोजित संकटको निरुपणका लागि विश्वास, दृढ संकल्प, तिव्र ईच्छाशक्ति, प्रतिबद्धता र लक्ष्यमा प्रष्ट गुणहरुले पूर्णता भएका तथा कथित दलिय संरचना वा अभियनाकोपर्खाललाई तोडेर देशका पक्षमा एकजुट हुनका लागि राष्ट्रप्रेमी देशभक्त सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरुमा हार्दिक अपिल गर्दछौं । साथै, बि.स २०८२ साल देशभक्तहरुको बिजयको बर्ष बन्न सक्नेमा विश्वास गर्दै सम्पूर्ण नेपाली जनहरुमा नयाँ वर्षको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ ।