शिक्षकहरुको माग पूरा गर

राष्ट्र निर्माणमा महत्तत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने हजारौं शिक्षकहरूले विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गरेर आफ्ना हक, हित र अधिकारहरू सुनिश्चित गर्नका लागि नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा गरिरहेको संयुक्त शिक्षक आन्दोलन, त्यसप्रति काँग्रेस–एमाले सरकार र सत्तारुढ दलहरूले देखाएको उदासिनताप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री हुँदा विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई संसदसमक्ष पेस गरेको र शिक्षकहरूका माग सम्बोधन गर्न आन्दोलनरत नेपाल शिक्षक महासंघसँग ५ बुँदे र ६ बुँदे सहमति गरेको कुरा सर्वविदितै छ । दस महिनादेखि पदमा आसिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ती सहमतिहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई संसदमा पेस गरेर समाजका चेतनशील वर्गको रूपमा रहेका र समाजमा चेतनाको ज्योति फैलाउने शिक्षकहरूको हक, हित र अधिकार सुनिश्चित गर्नेतर्फ अग्रसर हुनुको सट्टा शिक्षाको निजीकरण गर्दै पुँजीवादी व्यापार र नाफा आर्जनको साधन बनाउने, नेपाली शिक्षा व्यवस्थालाई दलालीकरण तथा भ्रष्टीकरण गर्ने र बालबालिकाहरूमा रहेको देशभक्तिलाई निमिट्यान्न पारेर आफ्नै देशलाई घृणा गर्ने अवस्थामा पु¥्याउने निजी विद्यालयहरूको कार्यक्रममार्फत् सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरूलाई होच्याउँदै सार्वजनिक रूपमा अशोभनीय र अमर्यादित भाषामा गालीगलौज गर्ने काम गरेको छ ।
विद्यालय पठनपाठन र परीक्षाको दायित्व निर्वाह गरेर आफ्नो अधिकारका लागि काठमाडौंमा आन्दोलनरत शिक्षकहरूका मागप्रति संवेदनशील बन्दै विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई संसदमा पेस गर्नुको सट्टा संसदको हिउँदे अधिवेशनलाई आकस्मिकरूपमा अन्त्य गरियो र उनीहरूका मागप्रति बेवास्ता गरिएको देखिन्छ ।

एमाले नेताहरूले विगत सामन्ती कालमा सामन्त–जमिन्दारहरूले आफ्ना कामदारहरूलाई थर्काएजस्तै आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई अपमानजनक र अशिष्ट तरिकाले थर्काउने र देशभरका सबै शिक्षकहरूलाई कामचोर सावित गर्ने चेष्टा गरिरहेका छन् । शिक्षामन्त्री कानमा तेल हालेर बसेका छन् । काँग्रेस सभापति मौन छन् । सत्तारुढ दलहरू प्रतिक्रियाविहीन छन् । यसबाट प्रधानमन्त्री ओली, वर्तमान काँग्रेस–एमाले सरकार र सत्तारुढ दलहरू किसान, मजदुर, दलित, सुकुम्बासी र गरिब जनताका छोराछोरी पढ्ने सरकारी विद्यालय, तिनका शिक्षकहरू र सार्वजनिक शिक्षाप्रति गम्भीर नभएको पुष्टि भएको छ ।
यसै सन्दर्भमा आधारभूत वर्गका ४ जनसंगठनहरू आफ्ना छोराछोरीको जीवनमा शिक्षाको दियो बाल्ने शिक्षकहरूले आफ्नो हक, हित र अधिकारका लागि गरिरहेको न्यायपूर्ण संघर्षको पक्षमा संघर्षमा ऐक्यबद्धतासहित आ–आफ्नो ठाउँबाट उर्लेको छ । साथै, केपी ओली नेतृत्वको काँग्रेस–एमाले सरकार र सत्ताको भत्तामा रमाइरहेका सबै सत्तारूढ दलहरूले विद्यालय शिक्षा र शिक्षकहरूका मागहरूप्रति देखाएको उदासिनता र गैरजिम्मेवारपूर्ण हर्कतको घोर निन्दा तथा भत्र्सना गर्दै तत्काल संसदको विशेष अधिवेशन डाकेर वा अन्य वैकल्पिक व्यवस्थाद्वारा तत्कालीन सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघका बिचमा मिति २०८० असोज ५ गते र असोज १२ गते भएका सहमतिका आधारमा शिक्षकहरूको हक, हित र अधिकार सुनिश्चित गर्ने, विद्यालय शिक्षालाई जनमुखी, परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउने गरी विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदमा पेस गरि पारित गर्नु आवश्यक रहेको छ ।