पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई कानुनी दायरामा ल्याउन दलहरूको माग

काठमाडौं चैत्र १८, यही १५ गते शुक्रबार तीनकुने क्षेत्रमा राजावादीले गरेको हिंसात्मक प्रदर्शनमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई मुख्य जिम्मेवार बनाउनु पर्ने आवाज दलहरूले उठाउन थालेका छन् ।
६ चैत, काठमाडौं । शुक्रबार तीनकुनेमा राजवादीले गरेको प्रदर्शनले हिंसात्मक रूप लिएपछि मुख्य योजनाकार भन्दै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्ने आवाज बढ्दै गएको छ ।
शनिबार सर्वसाधारणले सामाजिक सञ्जालहरूमा ह्यासट्याग अभियान चलाएर ज्ञानेन्द्रलाई कानुनी कठघरामा ल्याउन सरकारलाई दबाब दिएका छन् । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमाले, प्रमुख सत्तासाझेदार नेपाली कांग्रेस हुँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र, विपक्षी दलहरू नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि ज्ञानेन्द्रलाई नै मुख्य दोष देखाएका छन् ।
ज्ञानेन्द्रलाई कानुनी दायरामा ल्याउन नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले पनि आह्वान गरेको छ । हिंसात्मक घटनाको छानबिन गरेर दोषीमाथि कारबाही गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले माग गरेको छ ।
घटनाको भोलिपल्ट शनिबार वर्तमान र पूर्वपदाधिकारीको बैठक बसेको थियो । बैठकले तीनकुनेमा भएको घटनाको सबै जिम्मेवारी पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले लिनुपर्ने निष्कर्ष निकाल्यो । हिंसा भड्काउने र हिंसामा सामेल हुने सबैलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा अविलम्ब ल्याउन कांग्रेसले माग गरेको छ ।
बैठकअघि शुक्रबारै कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले विज्ञप्ति निकालेर संविधानप्रदत्त विरोध र शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको अधिकारको राजावादीले दुरुपयोग गरेको बताएका थिए ।
नेकपा एमालेले पनि तीनकुने, कोटेश्वर र जडिबुटी क्षेत्रमा देखाइएको उद्दण्डता, अराजकता र हिंसाको घोर भत्र्सना गरेको छ । एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले विज्ञप्ति निकालेर शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका नाममा सुरक्षा घेरा तोड्ने, सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण गर्ने, हतियार खोस्ने, सर्वसाधारण नागरिकका घर, व्यावसायिक भवन, सञ्चारगृह, राजनीतिक दलका कार्यालय र सरकारी भवनमाथि आगजनी, लुटपाट गर्ने, जानी–जानी हिंसा र आतंकलाई दुरुत्साहन गर्ने यस्ता क्रियाकलाप भएको बताएका छन् ।
एमालेले लोकतन्त्रका पक्षमा र पश्चगमनको दुष्प्रयासविरुद्ध गोलबन्द हुन सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज र आम नेपाली जनतालाई आग्रह समेत गरेको छ ।
रास्वपाले पूर्वराजा पक्षधरबाट भएका निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि लुटपाट र आगजनीजस्ता गतिविधिलाई अक्षम्य भनेको छ । रास्वपाका कार्यवाहक प्रवक्ता मनीष झाले विज्ञप्ति निकालेर भनेका छन्, ‘आम जनताको सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नु, संयमता अपनाइ हिंसात्मक हुन सक्ने भीडलाई नियन्त्रण गर्नु सरकारको दायित्व हो ।’
एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भुसालले अपराधीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरे । भुसालले भनेका छन्, ‘तोडफोड तथा आगजनीमा संलग्न सबैलाई यथाशीघ्र कडा कारबाही गर्न जोडदार माग गर्दर्छौं ।’
घटनाको छानबिनको माग गरिरहेका दलहरूले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई कानुनी दायरामा ल्याउने पर्ने माग उठाएका छन् । राजावादीको पछिल्लो गतिविधिमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रकै संलग्नता रहेको भनेर उनैलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शनिबार आयोजित कार्यक्रममार्फत् पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई छाडा हुने छुट दिन नसकिने बताए । ‘…ज्ञानेन्द्र शाहलाई छाडा हुने छुट दिन सकिँदैन, नेपाली जनता त्यसको लागि तयार छैन । यसमा सरकार गम्भीर बनोस्,’ शनिबार समाजवादी मोर्चाको बैठकअघि पत्रकारहरूसँग प्रचण्डले भने ।
पछिल्लो समय राजावादीको गतिविधिमा जे जस्ता कार्य भएका छन् त्यसको पछाडि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र नै रहेको प्रचण्डको ठोकुवा छ । ‘जे भइराखेको छ अब एकदम प्रष्ट भएको छ कि यसको पछाडि ज्ञानेन्द्र शाह नै हो,’ प्रचण्डले भने ।
राजावादीको गतिविधिबारे सरकारलाई कडा कदम चाल्न समेत प्रचण्डको आग्रह छ । ‘…ज्ञानेन्द्र शाहको मानसिकता नै आपराधिक छ भन्ने कुरा इतिहासमा देखिएको हो र अहिले पनि देखिएको छ । त्यसकारण यही नै समय हो सरकारले कडा कदम चालोस्’ प्रचण्डले भनेका छन् ।
शुक्रबार राजावादीले निजी घरहरूमा तोडफोड र आगजनी गरे भने जलेर एक पत्रकारको ज्यान गयो । स्थिति तनावग्रस्त बनेपछि प्रहरीले चलाएको गोली लागेर एक प्रदर्शनकारीको पनि मृत्यु भयो । राजावादीहरूले नेकपा एकीकृत समाजवादीको पार्टी कार्यालयमा आगजानी गरे भने माओवादी केन्द्रको पार्टी कार्यालयमा तोडफोड प्रयास गरे ।
जुडिबुटीमा रहेको सन्चो उद्योगमा आगजनी गरे । अन्नपूर्ण पोष्टको कार्यालयमा आगजनी गरे भने कान्तिपुर मिडिया हाउसको भवनमा ढुंगामुढा गरे ।
हिमालयन टेलिभिजनको सवारी साधन तोडफोड गरेका उनीहरूले सरकारी तथा निजी सवारीसाधन आगो लगाएर चलाए । व्यापारीक केन्द्रहरूमा तोडफोड र लुटपाटसमेत गरे ।
यसरी भएको अपराधिक गतिविधिको जिम्मेवारी पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले नै लिनुपर्ने दलहरूको भनाइ छ ।
घटनाको भोलिपल्ट शनिबार काठमाडौं महानगरपालिकाले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई ७ लाख ९३ हजार आर्थिक जरिबाना तोकेको छ । शुक्रबार तीनकुनेमा भएको प्रदर्शनलाई लिएर विभिन्न ९ वटा शीर्षकमा जरिवाना रकम तोकेको हो ।
समाजवादी मोर्चाले शुक्रबार नै विज्ञप्ति निकालेर राजावादीको गतिविधिलाई अराजकताको संज्ञा दिएको थियो । राजावादीको उच्छृङखल र अराजक कार्यको भत्र्सना गर्दै मोर्चाले त्यस्ता गतिविधिमा संलग्नलाई कारबाहीको माग गरिएको थियो ।
अपराधिक र आततायी तत्वलाई यथाशीघ्र कानुनी दायरामा ल्याइ कडा भन्दा कडा कारबाही गर्न सरकारसँग माग गर्दछौं’ मोर्चाको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि राजावादीहरूको प्रदर्शन हिंसात्मक भएको निष्कर्ष निकालेको छ । आयोगले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी निकालेर आन्दोलन हिंसात्मक बनेको भनेको छ । प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मी बिच झडप भएको, प्रदर्शनकारीले प्रहरीमाथि ढुंगा प्रहार गरेको, व्यक्तिको घरमा ढुंगा हान्ने र आगजनी गर्ने काम भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
मानवअधिकारकर्मीमाथि पनि राजावादी समूहको आक्रमण, भन्छन्– द्वन्द्वमा पनि यस्तो हुन्थेन
‘शुक्रबार मानवअधिकार अनुगमनका लागि गएका कर्मचारीहरूमाथि लछारपछार भयो, दुव्र्यवहार भयो’, आयोगका सह–प्रवक्ता श्यामबाबु काफ्लेले अनलाइनखबरसँग भने, ‘मानव अधिकार आयोगको चिह्न अंकित ज्याकेट देख्दा उनीहरू रोकिएनन्, बरू उल्टै खोल्न लगाए ।’
१६ चैत, काठमाडौं । शुक्रबार राजावादी समूहले गरेको प्रदर्शनका क्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट खटिएका कर्मचारीमाथि समेत आक्रमण भएको खुलेको छ ।
तीनकुनेमा शुक्रबार भएको प्रदर्शनको अनुगमनका लागि आयोगकी सदस्य लिली थापाको नेतृत्वमा खटिएको टोलीलाई प्रदर्शनकारीहरूले आक्रमण गरेका हुन् । आक्रमणमा परेर आयोगका कर्मचारी खिमानन्द बस्याल घाइते भएका छन् । उनको टाउकोमा चोट लागेको छ ।
थापाका अनुसार, अल्का अस्पतालमा उपचारपछि उनी घरमै आराम गरिरहेका छन् । आयोगका अर्का कर्मचारी अम्बिका घिमिरेलाई प्रदर्शनकारीले हानेको ढुंगा लागेको छ । आयोगकी सदस्य थापा र अर्का कर्मचारी रेखा बास्तोला राजावादीको लछापछारमा परिन् ।
‘लछारपछार भयो, दुव्र्यवहार भयो । मानव अधिकार आयोगको चिह्न अंकित ज्याकेट खोल्न लगाइयो’, शुक्रबारको घटनाबारे आयोगका सह–प्रवक्ता श्यामबाबु काफ्लेले अनलाइनखबरसँग भने, ‘मानव अधिकार आयोग लेखिएको ज्याकेट देख्दा पनि उनीहरू रोकिएनन् ।’
आयोगकी सदस्य थापाले भने यो तहको अराजकता आफूले पहिले नदेखेको बताइन् । ‘द्वन्द्वमा पनि त्यस्तो देखिएको थिएन, अरु प्रजातन्त्रिक आन्दोलनहरू पनि त्यस्तो घटना भएन’, उनले भनिन्, ‘हामीलाई जबरजस्ती ज्याकेट फ्यालेर सँगै हिँड्न समेत भनिएको थियो ।’
पहिले प्रहरीसँग भएको छलफलका आधारमा आयोगले अनुगमनका लागि पदाधिकारीसँगै कर्मचारीलाई तीनकुनेमा खटाएको थियो ।
‘प्रहरी अधिकृतहरूसँगको छलफलमा उहाँहरूले हाम्रो उपस्थितिले संयमता हुन्छ भन्नुभएको थियो, त्यस हिसाबले ज्याकेट लगाएर गएका थियौं’, उनले भनिन्, ‘त्यसक्रममा अश्रु ग्यास प्रहार हुन थालेपछि भिड एकदमै अराजक बन्यो, त्यसबेला आयोगका कर्मचारीलाई समेत प्रदर्शनकारीले जथाभावी अपशब्द प्रयोग गरे ।’
थापाका अनुसार, राजावादी प्रदर्शनकारीहरू गुण्डागर्दीको शैलीमा प्रस्तुत भएका थिए ।
आयोगका सहसचिव यज्ञ अधिकारी तत्कालीन माओवादीले सञ्चालन गरेको १० वर्षे सशस्त्र युद्धमा नभएको घटना शुक्रबार तीनकुने क्षेत्रमा देखिएको बताउँछन् ।
‘मानव अधिकार आयोगको ज्याकेट र टोपी लगाउँदा सुरक्षित भइन्छ भन्ने थियो, १० वर्षे सशस्त्र युद्धमा यही आधारमा मानव अधिकार आयोग अनुगमनमा पुग्थ्यो’, उनले भने, ‘शुक्रबार कर्मचारीमाथि नै दुव्र्यवहार भयो ।’
शुक्रबार साँझ मानव अधिकार आयोगले राजावादीहरूको आन्दोलन हिंसात्मक भएको निष्कर्षसहित विज्ञप्ति निकालेको थियो । प्रदर्शनकारीले सञ्चारमाध्यम, कलेज तथा व्यक्तिगत घरमा आगजनी र आक्रमण गर्नु, आगो निभाउन हिँडेको दमकल तथा सशस्त्रको गाडीमा समेत ढुंगा प्रहार गर्नु जस्ता कार्य हिंसात्मक गतिविधि भएको आयोगको निष्कर्ष छ ।
समाचार संकलनमा गएका पत्रकारमाथि आक्रमण हुनु, अनुगमन गर्न हिँडेको मानव अधिकार आयोगको टोलीमाथि आक्रमण हुनुले प्रदर्शन प्रदर्शन नरहेर हिंसात्मक कार्य हुन पुगेको आयोगको बुझाइ रहेको छ ।
कुनै पनि बहानामा हिंसात्मक गतिविधि र अरुको अधिकारको उपभोगमा अवरोध गर्ने कार्य स्वीकार गर्न नसकिने भन्दै राजावादीको हिंसात्मक कार्यमा संलग्न सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याएर कारबाही गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।