सम्पादकीय
यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसख्यक समुदायले आफ्नो देश नेपालमा समेत आफ्नो पहिचानको लागि संघर्ष गरिरहेको सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । किनकी त्यही आमा त्यही बाबाको कोषबाट जन्मेको नभई कुनै अन्य ग्रहबाट आएका हुन् भन्ने हाम्रो नेपाली समाजले हेर्ने गरेको रहेछ । यो असहनीय विषय हो । उनीहरुको मूल्य मान्यताका लागि चौतफी वहस छलफल आउनु पर्छ । कानूनको आवश्यकता पर्ने भए कानून बनाएर सम्मानजक व्यवहार राज्य र समाजले गर्नु पर्छ ।
नेपाली नागरिक सरह मानवअधिकार प्राप्त गर्ने हक यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूमा पनि छ ।
संविधानमा अधिकार सुनिश्चित गरिएको यो समुदायको सम्पूर्ण जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्छ । ‘मौलिक हकले मात्र हुँदैन । जुन समुदाय, जुन वर्ग अपहेलित छ, अगाडि आउन सकेको छैन, त्यो समुदाय, समूहलाई राज्यले कसरी उपचार गर्नुपर्छ त्यही उपाय अपनाउनु जरुरी छ । कानून बनाएर पनि व्यवहार गर्नुपर्छ । अरू नेपाली नागरिक सरह मानवअधिकार प्राप्त गर्ने हक अधिकार भएकाले सम्पूर्ण जिम्मेवारी राज्यले लिनु जरुरी छ ।
आफ्नो पहिचानको लागि इन्द्रेणी विवाहको अवस्थासम्म पुगेर संघर्ष गर्नु परेको तितो कथा राज्यको लागि लाजमर्दो विषय हो । ‘समलिङ्गी विवाह गरेका जोडीको नाममा रहेको सम्पत्ति हस्तान्तरणको विषय सामाजिक समावेशीकरण र आरक्षणको विषय रहेको छ । कानूनी उपचारबाट विवाह दर्ता हुनु महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । तर पनि समाजमा अपहेलित हुनु दुर्भाग्य मानिन्छ ।
सर्वोच्च अदालतले १२ असार २०८० मा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका जोडीको अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गर्न अन्तरिम आदेश दिएका थिए । सर्वोच्चको आदेशपछि १३ मंसीर २०८० मा माया गुरुङ्ग र सुरेन्द्र पाण्डेले लमजुङको दोर्दी गाउँपालिका कार्यालयमा दक्षिण एशियामै पहिलो पटक इन्द्रेणी विवाह कानूनी रूपमा दर्ता गरेका थिए ।
दक्षिण एशियामै पहिलो पटक कानुनी रूपमा विवाह दर्ता गर्न सफल माया र सुरेन्द्रले आफूहरू जस्ता अन्य जोडीको विवाह पनि दर्ताका लागि सहजीकरण गर्न सहयोग पु¥याईरहेको विषय पनि महत्वपूर्ण कार्य मानिन्छ । सामाजिक मूल्य मान्यताका लागि संघर्ष गरिरहेको देखिन्छ । उनीहरु देशको नागरिक हुन् । कतिपय स्थानीय तहमा भने आनाकानी गर्ने गरेको सुन्नमा आएको छ ।
आफू र आफू जस्तै समुदायको हक अधिकारका लागि संविधानसभा सदस्य सुनिलबाबु पन्तको पहल महत्वपूर्ण रहेको देखिन्छ । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको अधिकार प्राप्तिका अभियन्ताको रुपमा पन्तले गरेको संघर्षले उनीहरुको पहिचानमा सहयोग पाइन्छ । एकांध रुपमा त्यस्तो घटना भएपनि आम रुपमा समाजले हेर्ने दृष्टिकोण अझै बदलिएको छैन । कोही कसैको बुहारी, कोही कसैको पत्नी हो, कसैको कोषबाट छोरा छोरी भनेर स्वीकार गर्नु खुसीको कुरा हुन सक्छ ।
परिवार समाजमा एकैठाउँमा रहन सक्ने वातावरण निर्माण गर्न जरुरी छ ।
सर्वोच्च अदालतबाट पूर्णपाठ आएपछि धर्म सन्तान राख्ने व्यवस्था कानूनी रुपमा व्यवस्थापन गरिनु पर्छ भन्ने आशय सुन्दा न्यायको लागि कति संघर्ष गरेको रहेछ भन्ने आभाष सबैमा हुनु पर्छ । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिलाई सवल र सक्षम बनाउने काम सबैतहमा हुनु जरुरी छ । तर उनीहरुलाई हेयको दृष्टिले हेरिने गरेको देखिन्छ । वृद्धदेखि बालकसम्मका समुदायका व्यक्तिहरुलाई सम्मानजनक बाँच्न पाउने आधार निर्माण गर्न र आर्थिक रूपमा कमजोर हुँदै गएका समुदायलाई रोजगारी सिर्जना गरि आरक्षणको व्यवस्था हुन जरुरी छ । सम्मानजनक रुपमा बाँच्न पाउने सबैलाई अधिकार छ । नकि रोजगार नपाउँदा सडकमा उभिनु पर्ने वाध्यता हुनसक्छ । यो देशको लागि लाज लाग्नु पर्ने विषय हो । कर्तव्य सहितको अधिकारका लागि वकालत गर्न जरुरी छ । सबै नागरिकको भविष्यको कर्णधारको रुपमा लिएर समान अवसर र समान पहिचानको खाँचो बनाउन पर्छ । नचाहँदा नचाहँदै पनि यौन क्रियाकलापमा संलग्न हुनुपर्ने वाध्यता छ भनेर बेलाबेलामा सञ्चारमाध्यममा आएको पाइन्छ । नागरिकले यस्तो दुखः नपाओस् भनेर आफ्नो परिवार, समाज, र सरकारले बेलैमा सोच्नु जरुरी छ । विचार विमर्श गरी उचित व्यवस्थापन गर्नुको विकल्प छैन । सम्मानजनक काममा स्थापित गराउने भनेर विभिन्न योजनाका साथ अगाडि बढ्नु पर्छ ।
यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको राजनीतिक पहुँच स्थापित गर्ने अभियानसँग समेत जोडेर उत्तरदायी नागरिक बनाउनु पर्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्: