कोप–२९ मा नेपाल ः अनुदान, प्राविधिक सहायता र वित्तीय स्रोतहरू जुटाउन सक्ने सम्भावना अझै पुरक छैन

मनकुमार न्यौपाने
यतिबेला जलवायू परिवर्तन सम्बन्धी वहुप्रतिक्षित विषय अजरवैजानको बकुमा मात्र होइन विश्व यसको र्चा चलिरहेको छ । नेपाल उक्त नीति पालना गर्ने देश मध्ये एक तर सँधै सहभागीतामा मात्र भइरहेको र ठोस कार्य कहिलै पनि हुन नसक्ने परम्परा जस्तै बन्दै आएको ।
यतिबेला नेपालको राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेले कोप–२९ सम्मेलनमा नेपालको प्रतिनिधित्व गरिरहनु भएको । राष्ट्रपतिको अगुवाइमा लगभग तीन दर्जन सरकारी अधिकारीहरूको टोलीले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी छलफलमा नेपालको प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ । यस टोलीमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू, जलवायु परिवर्तनमा काम गर्ने प्रतिनिधि र कूटनीतिककर्मीहरू रहेका छन् ।
जलवायु परिवर्तन अहिलेको अवस्थामा संसारले सामना गरिरहेको सबैभन्दा ठूलो चुनौतीहरू मध्ये एक हो । औद्योगिकीकरणको चरम विस्तार, इन्धनको अत्यधिक प्रयोग र कृषि प्रणालीमा परिवर्तन जस्ता कारण पृथ्वीको तापक्रम हरेक वर्ष वृद्धि हुँदै आएको छ । नासा अन्तर्गतको गोडार्ड इन्स्टिच्युट फर स्पेस स्टडिजका वैज्ञानिकहरूले गरिरहेको तापक्रम विश्लेषण अनुसार सन् १८८० देखि हालसम्म पृथ्वीको औसत विश्वव्यापी तापक्रम कम्तीमा १.१ सेन्टीग्रेड तापक्रम वृद्धि भएको जनाएको थियो । यो तापक्रम वृद्धि खासगरी सन् १९७५ पछि भएको हो, जसमा प्रति दशक लगभग ०.१५ देखि ०.२० डिग्री तापक्रम बढ्दै गइरहेको छ ।
वैश्विक तापमान वृद्धिले विश्वव्यापी रूपमा प्राकृतिक प्रकोपहरू जस्तै बाढी, खडेरी, समुद्रको स्तरमा वृद्धि, तापक्रममा असामान्य वृद्धि र हिउँ पग्लने समस्या गम्भीर बन्दै गइरहेको छ । यी समस्याहरूले विभिन्न समुदाय र देशहरूलाई ठूलो आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय चुनौती सामना गर्न बाध्य बनाएको छ।
कोप सम्मेलनहरूको मुख्य उद्देश्य भनेको हरित गृह ग्यासको उत्सर्जन कम गर्ने, जलवायु परिवर्तनका असरहरूलाई अनुकूलन गर्न रणनीतिहरू निर्माण गर्ने र संसारभरिका देशहरूलाई हरित, दिगो र वातावरणमैत्री अर्थतन्त्रतर्फ लैजानेतर्फ सहकार्य गर्नु हो ।
पहिलो कोप सम्मेलन सन् १९९५ मा जर्मनीको बर्लिनमा सम्पन्न भएको थियो । यस सम्मेलनमा १९७ सदस्य राष्ट्रहरूले सहभागिता जनाएका थिए । यसले विश्वभरिका राष्ट्रहरूलाई जलवायु परिवर्तन विरुद्धको साझा सहकार्यका लागि एक महत्वपूर्ण मञ्च उपलब्ध गरायो । बर्लिनमा सम्पन्न यो सम्मेलनले भविष्यका कोप सम्मेलनहरूको आधारभूत संरचना तयार ग¥यो, जहाँ जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा प्रभावकारी नीतिहरू लागू गर्ने सम्बन्धमा वार्ता भयो । त्यस ऐतिहासिक सम्मेलनले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउने रणनीति निर्माणमा विश्वव्यापी सहकार्यलाई महत्व दिएको थियो ।
कोप सम्मेलनहरूमा कैयौं महत्वपूर्ण सम्झौता र प्रोटोकलहरू पारित भएका छन् । उदाहरणका लागि, सन् १९९७ मा सम्पन्न कोप थ्री (जापान) क्योटो प्रोटोकल पारित गरियो, जसले विकसित देशहरूलाई हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउन कानूनी रूपमा बाध्य बनायो । यस प्रोटोकलले जलवायु परिवर्तनको समस्यालाई सम्बोधन गर्न पहिलो ठोस कदमका रूपमा विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको सहभागिता सहित कार्ययोजना लागू ग¥यो ।
नेपालले सन् १९९५ मा पहिलो कोप सम्मेलनदेखि नै निरन्तर सहभागिता जनाउँदै आएको छ । हरेक वर्ष कोप सम्मेलनमा नेपालबाट उच्च सरकारी अधिकारीहरू, वातावरणविद् र जलवायु क्षेत्रमा काम गर्ने संघ–संस्थाका प्रतिनिधिहरू सहभागी हुन्छन् ।
नेपालका लागि जलवायु परिवर्तन एउटा ठूलो चुनौती बनेको छ, विशेषगरी हिमाली र पहाडी भूभागको देश भएकाले यहाँका समुदायले जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असरहरू झन् झन् प्रत्यक्ष रूपमा महसुस गरिरहेका छन्। हिउँ पग्लने दर बढ्दै जानु, बाढीपहिरोको जोखिम बढ्नु, जलस्रोत घट्नु र कृषि उत्पादनमा गिरावट आउनु जस्ता समस्याले स्थानीय जनजीवनलाई गम्भीर असर पारिरहेको छ।
नेपालले जलवायु परिवर्तनको असरलाई कम गर्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा जलवायु न्याय र लस एण्ड ड्यामेज फण्डका लागि दबाब दिने रणनीति लिएको छ। हिमाली देश भएकाले जलवायु परिवर्तनका चुनौतीको सामना गर्न नेपालका मुद्दाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्ने यस टोलीको लक्ष्य रहेको छ, तर यस सहभागिताबाट ठोस उपलब्धि हासिल हुनेमा भने अझै चुनौती बाँकी छ ।
नेपालले जलवायु परिवर्तनका विषयमा आवाज उठाउन र सहायता प्राप्त गर्न ठोस कार्ययोजना, तथ्यहरूमा आधारित प्रमाण र दिगो रणनीति तयार गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस्तो रणनीति प्रभावकारी कार्ययोजनाको रूपमा तयार गरी कोपमा राख्न सकेमा नेपालले अनुदान, प्राविधिक सहायता र वित्तीय स्रोतहरू जुटाउन सक्ने सम्भावना छ । तर, यस दिशामा नेपालले अझै पनि दीर्घकालीन दृष्टिकोणको विकास गरेको देखिंदैन ।