समाजवादी अर्थतन्त्रको दुई चरण

प्रा.डीपी ढकाल
(क) कम्युनिष्ट पार्टी
कम्युनिष्ट पार्टीले नै समाजको मौजुदा उत्पादन प्रणालीलाई बदल्ने कार्यको नेतृत्व गर्नुपर्दछ । देशलाई पुँजीवादबाट समाजवादतर्फ लैजाने माध्यम श्रमिक तथा मजदुर वर्गको पार्टी नै हो भन्ने कुरामा जोड दिँदै कार्ल माक्र्सले भनेका थिए “सम्पत्तिशाली वर्गका पूराना सबै पार्टीहरूका विरुद्ध आफ्नो अलग पार्टीमा आफूलाई संगठित नगरिकन मजदुर वर्गले सम्पत्तिशाली वर्गको संगठित शक्तिका विरुद्ध संघर्षमा एउटा वर्गको रूपमा काम गर्न सक्दैन (भुसाल,२०६४)।” उत्पादनका सम्बन्धहरू बदल्न कम्युनिष्ट पार्टीले आफू सत्तामा रहँदा आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको नेतृत्व गर्नुपर्दछ । सामाजिक क्रान्ति र उसको अन्तिम उद्देश्य वर्गहरूको उन्मूलनलाई सुनिश्चित गर्नका लागि श्रमिक तथा मजदुर वर्गले आफूलाई राजनीतिक पार्टीको रूपमा संगठित गर्नु अनिवार्य छ (कार्लमाक्र्स १९७२) ।
नेपालको अहिलेको राजनीतिक सन्दर्भमा दलाल तथा नोकर शाही पुँजीवादसँगको संघर्ष नै प्रमुख अर्थ–राजनीतिक कार्यभार हो । यो कार्यभार पूरा गर्दै समाजवादी अर्थ–राजनीतिको निर्माण गर्नु कम्युनिष्ट पार्टीको प्रथम कार्यभार हुन आउँछ । कम्युनिष्ट पार्टीले सरकारमा रहँदा होस् वा सडकमा रहँदा, हरपल आफूलाई समाजवादको आर्दशप्रति प्रतिवद्ध बनाइरहनु पर्छ ।
आदर्श र समाजवादी आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमप्रति अगाध आस्था राख्ने र जनताका समस्याहरू समाधान गर्न लागि पर्ने जोदाहा पार्टीको रूपमा कम्युनिष्ट पार्टीलाई विकसित गर्नु जरूरी छ । आफ्ना लोकप्रिय नीति तथा कार्यक्रमहरूमार्फत जनताको मन जित्ने, आम जनसमुदायलाई समाजवादको दिशामा लामवन्द गराउने र प्रतिक्रियावादी वर्गमाथि श्रमजीवी जनताको अधिनायकत्व स्थापित गर्ने साधनको रूपमा पार्टीलाई विकसित गर्नुपर्दछ । कम्युनिष्ट पार्टीले आफूलाई सँधै क्रान्तिकारी शक्तिको रूपमा उभ्याउनका लागि यसका नेताहरूको हकमा एउटा र कार्यकर्ताको हकमा अर्को आचारसंहिता बनाई कडाइका साथ लागु गर्नुपर्दछ । निश्चित आचरण र विधिमा रहने गरी न्यूनतम् आवश्यकताको मापदण्ड तयार गर्नुपर्दछ र सोभन्दा बढी सम्पत्ति देखिएमा कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्दछ । श्रम र स्रोतविनाको सम्पत्तिलाई निर्ममतापूर्वक राष्ट्रियकरण गर्ने नीतिलाई कडाइका साथ लागु गरी आर्थिक पारदर्शितालाई मूल्याङ्कनको आधार बनाउनुपर्दछ ।
मित्र वर्गहरूमाथि श्रमजीवी वर्गको वैचारिक तथा सांस्कृतिक श्रेष्ठता कायम गर्दै प्रतिक्रियावादी वर्गमाथि श्रमजीवी वर्गको अधिनायकत्व कायम गर्ने र समाजवादको आधार निर्माण गर्दै समाजवादतर्फ जाने नीति लिनु जरूरी छ । बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको एउटा चरणमा पुगेपछि र समाजवाद निर्माणको प्रारम्भिक आधार निर्माण भइसकेपछि अन्तिम रूपमा समाजवादमा जान प्रतिक्रियावादी वर्गले सजिलै नदिने कुरा निश्चित प्रायः छ । यस्तो अवस्थामा समाजवादका लागि श्रमजीवी वर्गले कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा बल प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्दछ । यस अवस्थाका लागि कम्युनिष्ट पार्टी तयार रहनुपर्दछ ।

(ख) समाजवादोन्मुख जनघोषणा–पत्र
आम र आवधिक निर्वाचन राजनीतिक दलका प्रतिवद्धता र कार्यहरूको परीक्षणका रूपहरू पनि हुन् । आम जनसमुदायको बीचमा व्यापक अन्तरक्रिया गरेर समाजवादोन्मुख जनघोषणा–पत्र जारी गरेर निर्वाचनमार्फत त्यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्दछ । त्यस्तो घोषणापत्र आम जनताले बुझ्ने भाषामा मूर्त कार्यक्रमसहित बनाउनुपर्दछ । समाजवादको चरणवद्ध कार्यक्रम, राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र जनजीविकाको सवालमा स्पष्ट जनघोषणा पत्रसहित जनतामा जाने हुनुपर्दछ । व्यापक जनसमुदायले स्वामित्व लिएको नीति र व्यापक जनसमुदाय गोलवन्द भएको राजनीतिक आन्दोलनले मात्र एक्काइसौं शताब्दीको समाजवादी आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन सक्दछ ।
आर्थिक कार्यभार
अबको अर्थनीति ः समाजवादोन्मुख राज्य संरक्षित औद्योगिक पुँजीवाद हुँदै समाजवाद हो । नेपाल न्यून् आय भएको एउटा देश हो । यहाँका मानिसहरू कामको खोजीमा वार्षिक रूपमा विदेशिने क्रम तीव्रतामा बढिरहेकै छ । नेपालको प्रतिव्यक्ति आय पनि निकै कम छ । नेपालको सञ्चिति दर पनि कमजोर छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्र पनि बढ्दो रूपमा छ । जलस्रोतको अपार सम्भावना भइकन पनि पूर्ण उपयोग हुन सकिरहेको छैन । क्षेत्रीय असमानता कायमै छ ।
जनसंख्याको आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको महिलाको झण्डै ७० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सालाई राष्ट्रिय उत्पादन प्रणालीमा जोड्न सकिएको छैन । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि र औद्योगिक उत्पादनको योगदान घट्दो छ । कुलगार्हस्थ उत्पादनलाई व्यापार छ । समाजवादमा संक्रमणको आधार उत्पादन वृद्धि, आधारभूत समानता, बलियो राष्ट्रियता र सवल जनतन्त्रको जगमामा टेकेर मात्र सम्भव हुने छ । समाजमा समाजवादी विचारधाराको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक प्रभुत्व स्थापित गर्ने काम पहिलो चरणमा गरिसकेको हुनुपर्दछ । समाजवादमा संक्रमण बल प्रयोगद्वारा हुन्छ कि शान्तिपूर्ण भन्ने बारेमा त्यसबेला पैदा हुने शक्ति सन्तुलनले निर्धारण हुने गर्दछ । यद्यपि समाजवादी शक्तिहरू जुनसुकै विकल्पका लागि पनि तयार रहनुपर्दछ ।

क) राजनीति
सामजवादको राजनीति उच्च जनवादको आधार पनि हो । उच्च तहको जनवादको अभ्याससहित समाजवादी शक्तिहरूको बीचमा स्वच्छ आवधिक निर्वाचनमार्फत जनवादको अभ्यास गरिनुपर्दछ । प्रतिक्रियावादी विचार र पुनरुत्थानवादी शक्तिहरूलाई जनताको संगठित राजनीतिक पहल कदमीबाट निस्तेज पारिनु पर्दछ । समाजवादमा हुने अन्तरसंघर्षको सञ्चालनमा माओले भनेझैँ विचारका सयौं फूलहरूलाई फुल्न दिने नीति लिनुपर्दछ । समाजवादलाई जनताको व्यापक स्वैच्छिक केन्द्रीकरणको साझा अभियानको रूपमा विकसित गरिनुपर्दछ ।
ख) अर्थनीति
समाजवादको अर्थनीति मुलतः समाजको स्वामित्व स्थापित भएको हुनुपर्दछ । विगतमा अभ्यास भएको समाजवादमा सम्पत्तिको स्वामित्व राज्यमा मात्र केन्द्रित गरिँदा त्यो प्रकारान्तरले स्टेट क्यापिटलिजमको रूपमा विकसित हुँदै गएको देखियो । राज्यका महत्वपूर्ण आर्थिक मामिला, सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारबाहेकका विषयमा सामाजिक समूह वा समाजको स्वामित्व स्थापना गरिनुपर्द छ ।

दस वर्षसम्म प्रतिवर्ष १ खर्ब प्रदेश सरकारले प्रतिवर्ष २ करोड र ७५३ वटा स्थानीय सरकारले प्रतिवर्ष २० लाख रूपैयाँ विद्युतको शेयरमा लगानी गर्नैपर्ने व्यवस्थामात्र गरियो र प्रत्येक घर परिवारले १० हजार देखि १ लाखसम्म लगानी गर्न लगाइयो भने पनि दश वर्षमा १० खर्ब १७ अर्ब ७९ करोड पुँजी राष्ट्रिय स्रोतबाटै जम्मा हुन्छ । वि.सं.२०६८ सालको जनगणना अनुसार नेपालमा ५४ लाख २३ हजार २ सय ९७ घर परिवार छन् । नेपालका प्रत्येक घर धुरीलाई १० वर्षभित्र गरिबलाई न्यूनतम् १० हजार अन्यलाई न्यूनतम् १ लाखसम्म किस्तावन्दीमा विद्युतमा अनिवार्य लगानी गर्न आह्वान गर्नुपर्दछ । यस्तो रकम स्थानीय पालिकाहरूले संकलन गर्ने नीति बनाउनु आवश्यक छ । सरकारले विश्वासिलो वातावरण बनाएर प्रतिघर न्यूनतम् १ लाखसम्मको शेयरको अपिल गर्दा पनि ५ खर्ब ४२ अर्ब ३२ करोड रकम जम्मा हुन सक्दछ । यो अभियानबाट कुल मिलाएर १५ खर्ब ६० अर्ब ११ करोड रूपैयाँ जम्मा गर्न सकिन्छ । यसरी जम्मा भएको रकमले सरदर १ मेगावाट जलविद्युत्को लागत १८ करोडसम्म हुँदा समेत ८ हजार ६ सय ६७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन सक्दछ । दश वर्षमा स्वदेशी लगानीमा नै ८ हजार मेगावाट भन्दा धेरै विद्युत् उत्पादन हुनु हाम्रो अहिलेको सन्दर्भमा चमत्कार नै हुने छ । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सेना र प्रहरीको कल्याणकारी कोष तथा विभिन्न बैंकहरू एवम् निजी क्षेत्रलाई यो अभियानमा प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने अनि वैदेशिक ऋण र लगानीको समेत परिचालन गर्ने हो भने १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् निकाल्न सकिन्छ । बरु यस्तो विद्युत् परियोजनाको ‘डिभिडेण्ड’ साठी वर्षसम्म पु¥याउँदा राम्रो हुन्छ । यस्तो खालको लगानीले देश र नागरिक दुबैलाई धनी बनाउँछ ।
मिश्रित अर्थतन्त्रको वर्तमान स्वरूपमा समाजवादी चरित्रलाई हाबी गराउँदै लैजानुपर्दछ । अहिलेसम्म मिश्रित अर्थतन्त्रको अन्तिम गन्तव्य निख्खर पुँजीवादमात्र हुने गरेको देखिएको छ । के हामी मिश्रित अर्थतन्त्रमा अधिक मात्रामा समाजवादी चरित्र अन्तरघुलित गराउँदै समाजवादतर्फको यात्रामा सङ्क्रमण गर्दै जानुपर्ने बाध्यकारी बाटोमा अघि बढ्न सक्छौं ? नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन यही ठाउँमा आइपुगेको छ । यस्तो प्रयोग अहिलेसम्म कहीँ कतै सफल भएको छैन । तर, नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनका सामु यसलाई जुन कुनै मूल्यमा सफलतातर्फ लानुपर्ने चुनांैती आइपरेको छ । उत्पादकत्व वृद्धि, उत्पादनका साधनहरूमाथिको स्वामित्व र राष्ट्रिय आयको न्यायिक वितरण, यी तीनवटा पक्षमा सचेत पहलकदमी नलिइकन समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रको विकास सम्भव छैन । अब यिनै तीन पक्षमा पहलकदमी लिने बाटो नै उत्तम हुनसक्छ । त्यसका निम्ति निम्न कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रले अहिले भोगिरहेका समस्याहरू भनेको उत्पादन क्षेत्र कमजोर हुनु, बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्न नसक्नु, अध्यागमन अर्थतन्त्रमा निर्भर रहनु, देशमा औद्योगिकीकरण नहुनु, कृषि क्षेत्रको यान्त्रिकीकरण हुन नसक्नु र भौतिक पूर्वाधारमा कमजोर रहनु हो । यसैगरि नागरिकहरूको आयस्तरलाई उकास्न नसक्नु, लगानीका निम्ति पर्याप्त पुँजीको अभाव हुनु, बैंकको कर्जा प्रवाहको ८० प्रतिशत हिस्सा १०० वटा घरानीयामा केन्द्रित हुनु, देशमा भ्रष्टाचार चरम रूपमा अनियन्त्रित रहनु आदि हुन् । यी समस्याहरूको समाधानका निम्ति एउटा वैकल्पिक अर्थ–राजनीतिक निष्कर्ष निकाल्नु जरूरी छ ।
नेपालको सन्दर्भमा सामन्ती उत्पादन सम्बन्धका छिटपुट मिश्रित अर्थतन्त्रको वर्तमान स्वरूपमा समाजवादी चरित्रलाई हाबी गराउँदै लैजानुपर्दछ । अहिलेसम्म मिश्रित अर्थतन्त्रको अन्तिम गन्तव्य निख्खर पुँजीवादमात्र हुने गरेको देखिएको छ । के हामी मिश्रित अर्थतन्त्रमा अधिक मात्रामा समाजवादी चरित्र अन्तरघुलित गराउँदै समाजवादतर्फको यात्रामा सङ्क्रमण गर्दै जानुपर्ने वाध्यकारी बाटोमा अघि बढ्न सक्छौं ? नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन यही ठाउँमा आइपुगेको छ । यस्तो प्रयोग अहिलेसम्म कहीँ कतै सफल भएको छैन । तर, नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनका सामु यसलाई जुन कुनै मूल्यमा सफलतातर्फ लानुपर्ने चुनौंती आइपरेको छ । उत्पादकत्व वृद्धि, उत्पादनका साधनहरूमाथिको स्वामित्व र राष्ट्रिय आयको न्यायिक वितरण, यी तीनवटा पक्षमा सचेत पहलकदमी नलिइकन समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रको विकास सम्भव छैन । अब यिनै तीन पक्षमा पहलकदमी लिने बाटो नै उत्तम हुन सक्छ । त्यसका निम्ति निम्न कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रले अहिले भोगिरहेका समस्याहरू भनेको उत्पादन क्षेत्र कमजोर हुनु, बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्न नसक्नु, अध्यागमन अर्थतन्त्रमा निर्भर रहनु, देशमा औद्योगिकीकरण नहुनु, कृषि क्षेत्रको यान्त्रिकीकरण हुन नसक्नु र भौतिक पूर्वाधारमा कमजोर रहनु हो । यसैगरि नागरिकहरूको आयस्तरलाई उकास्न नसक्नु, लगानीका निम्ति पर्याप्त पुँजीको अभाव हुनु, बैंकको कर्जा प्रवाहको ८० प्रतिशत हिस्सा १०० वटा घरानीयामा केन्द्रित हुनु, देशमा भ्रष्टाचार चरम रूपमा अनियन्त्रित रहनु आदि हुन् । यी समस्याहरूको समाधानका निम्ति एउटा वैकल्पिक अर्थ–राजनीतिक निष्कर्ष निकाल्नु जरूरी छ ।
– अवशेष बाँकी नै रहेको, राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीपति वर्गको विकास भइनसकेको र पुँजीवादको तीव्र विकास हुन नसकिरहेको वर्तमान अवस्थामा तत्काल पूर्ण समाजवादी आर्थिक प्रणाली लागु हुन सम्भव छैन । यस्तो अवस्थामा राज्य संरक्षित समाजवादोन्मुख औद्योगिक पुँजीवादी अर्थ–राजनीति अपनाउँदै समाजवादमा जाने आधार तयार गर्नुपर्दछ । यसलाइ समाजवादको तयारीको रूपमा पनि व्याख्या गर्न सकिन्छ ।
समाजवाद निर्माणको पहिलो चरणमा देशमा औद्योगिकीकरण गर्नु, कृषिको यान्त्रिकीकरण गर्दै देशको उत्पादन बढाउने खालको राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्नु र तुलनात्मक रूपमा लाभ हुने निर्यातजन्य उत्पादनमा राज्यले लगानी गर्दै क्रमश उत्पादन क्षेत्रको नेतृत्व राज्य स्वयम्ले गर्नुपर्दछ ।
राष्ट्रिय आयको वितरण वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय र लैंगिक विभेदलाई मेट्दै गरिबी निवारण हुने गरी गर्नु जरूरी छ । आज सूचना, सञ्चार तथा प्रविधिको विकासले विश्व अर्थतन्त्रलाई एउटा ठूलो उत्पादन र विनिमयको एकाइको रूपमा विकसित गरिदिएको छ । विश्व बजारमा वस्तु उत्पादनको हैसियत कमजोर भएका देशहरूको राष्ट्रियतासमेत कमजोर हुने अवस्था सिर्जना हुन पुगेको छ । आजको सन्दर्भमा विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्नका लागि उत्पादनमा वृद्धि गर्नुको कुनै विकल्प छैन । उत्पादनका साधनहरूमा सामूहिक स्वामित्व स्थापित गर्दै अगाडि बढ्दाखेरि मात्र अन्तिम रूपमा समाजवादलाई विजयसम्म पु¥याउन सकिन्छ । समाजवादको विजयको त्यो अन्तिम घडीसम्म पुग्न हरेक देशका मौलिक विशेषताहरू सहितका समाजवादोन्मुख सङ्क्रमणकालीन अर्थ–राजनीतिक व्यवस्थाबाट गुज्रिनु आवश्यक हुन्छ । त्यस्तो खालको सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था मूल रूपमा विकसित उत्पादन प्रणाली भएका देशहरूमा भन्दा उत्पादन कमजोर रहेका देशहरूमा बढी आवश्यक हुन्छ ।

पहिलो चरण ः समाजवादोन्मुख राज्य संरक्षित औद्योगिक पुँजीवाद
समाजवाद निमार्णको पहिलो चरण समाजवादोन्मुख राज्य संरक्षित औद्योगिक पुँजीवाद निर्माण गर्ने हुने छ । जसअन्र्तगत उत्पादनको वृद्धी, उत्पादक शक्तिको विकास, राष्ट्रिय आयको समानताका आधारमा वितरण, राष्ट्रिय आय र वचतको वृद्धी र मौलिक हक र अधिकारको कार्यान्वयनमार्फत आधारभूत समानता कायम गर्ने हुनुपर्दछ । उत्पादनको वृद्धिको कार्यक्रम बनाउँदा सार्वजनिक क्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिका बनाउन योजनावद्ध पहल लिनुपर्दछ । यो चरणको समय अवधि कति रहन्छ भन्नेकुरा देशको आर्थिक अवस्था, वर्गहरूको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन र कम्युनिष्ट पार्टीको आत्मगत अवस्थाले निर्धारण गर्दछ । समाजवादोन्मुख राज्य संरक्षित औद्योगिक पुँजीवादको चरणमा छिटो पुग्ने र छिटै समाजवादको परिपक्व चरणमा समाजलाई लैजानमा कम्युनिष्टको हरदम कोशिस हुनुपर्दछ ।
(क) उत्पादकत्व वृद्धि
सामान्यतया नेपालको उत्पादन क्षेत्रका रूपमा कृषि, उद्योग, जलस्रोत जडिबुटी र खनिज पदार्थलाई लिनुपर्दछ । नेपालको सम्भावना रहेका क्षेत्र पनि यिनै हुन् । तर, नेपालको अहिलेको उत्पादन कति कमजोर छ भन्ने बारेमा माथि नै पर्याप्त चर्चा भई सकेको छ । अब सर्वप्रथम उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने कुरामै जोड दिनुपर्दछ । यो काम निजी क्षेत्रलाई मात्र छोडिदिएर हुँदैन । तुलनात्मक लाभ र जोखिमका उत्पादन क्षेत्रहरूको पहिचान गरेर त्यसमा निर्यातमूलक उत्पादनको व्यवस्था मूल रूपमा विकसित उत्पादन प्रणाली भएका देशहरूमा भन्दा उत्पादन कमजोर रहेका देशहरूमा बढी आवश्यक हुन्छ ।

पहिलो चरण ः समाजवादोन्मुख राज्य संरक्षित औद्योगिक पुँजीवाद
समाजवाद निमार्णको पहिलो चरण समाजवादोन्मुख राज्य संरक्षित औद्योगिक पुँजीवाद निर्माण गर्ने हुने छ । जसअन्तर्गत उत्पादनको वृद्धी, उत्पादक शक्तिको विकास, राष्ट्रिय आयको समानताका आधारमा वितरण, राष्ट्रिय आय र वचतको वृद्धी र मौलिक हक र अधिकारको कार्यान्वयनमार्फत आधारभूत समानता कायम गर्ने हुनुपर्दछ । उत्पादनको वृद्धिको कार्यक्रम बनाउँदा सार्वजनिक क्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिका बनाउन योजनावद्ध पहल लिनुपर्दछ । यो चरणको समय अवधि कति रहन्छ भन्नेकुरा देशको आर्थिक अवस्था, वर्गहरूको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन र कम्युनिष्ट पार्टीको आत्मगत अवस्थाले निर्धारण गर्दछ । समाजवादोन्मुख राज्य संरक्षित औद्योगिक पुँजीवादको चरणमा छिटो पुग्ने र छिटै समाजवादको परिपक्व चरणमा समाजलाई लैजानमा कम्युनिष्टको हरदम कोशिस हुनुपर्दछ ।
(क) उत्पादकत्व वृद्धि
सामान्यतया नेपालको उत्पादन क्षेत्रका रूपमा कृषि, उद्योग, जलस्रोत जडिबुटी र खनिज पदार्थलाई लिनुपर्दछ । नेपालको सम्भावना रहेका क्षेत्र पनि यिनै हुन् । तर, नेपालको अहिलेको उत्पादन कति कमजोर छ भन्ने बारेमा माथि नै पर्याप्त चर्चा भईसकेको छ । अब सर्वप्रथम उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने कुरामै जोड दिनुपर्दछ । यो काम निजी क्षेत्रलाई मात्र छोडिदिएर हुँदैन । तुलनात्मक लाभ र जोखिमका उत्पादन क्षेत्रहरूको पहिचान गरेर त्यसमा निर्यातमूलक उत्पादनको क्षेत्रमा राज्यले लगानी गर्नुपर्दछ । सम्भव भएसम्म सरकार, निजी क्षेत्र र आम जनसमुदायको संयुक्त लगानी र त्यो सम्भव नहुँदा सरकार आफैँले मात्रै भए पनि लगानी गर्नु जरूरी छ । अब राज्यलाई उत्पादनको क्षेत्रमा गएर उत्पादकत्व वृद्धि नगरी बस्ने छुट छैन । तुलनात्मक लाभका सूचना प्रविधि, जलविद्युत, पर्यटन, यातायात, हवाई उड्डयन, निर्माण सामग्री (सिमेन्ट, स्टिल आदि) को उत्पादन, अटोमोवाइल्स आदि क्षेत्रमा उच्च लगानीका साथै राज्यले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेर उत्पादकत्व वृद्धि गर्नु जरूरी छ । हाम्रा निम्ति ५० करोड हाराहारीको जनसंख्या भएका भारतको ५ प्रदेश र चीनको तिब्बतजस्ता बजार नजिक छन् । पहिलो चरणमा यो बजारको कम्तिमा पनि १० प्रतिशत हिस्सा ओगट्न सक्ने गरी सस्तो उत्पादनसहित उपस्थिति जनाउनु जरूरी छ ।
चीनको तिब्बतलाई लक्षित गरेर उपत्यका वरिपरि, भारत लक्षित गरेर तराईमा विशेष आर्थिक क्षेत्र र विशेष उत्पादन क्षेत्रको निर्माण गर्नु र तिनमा राज्यले नेतृत्वदायी लगानी गर्नु जरूरी छ । समग्रमा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि राज्यको नेतृत्वदायी लगानी हुनु जरूरी छ । तर, निजी क्षेत्र एवं वैदेशिक लगानीलाई पनि अवसरबाट वञ्चित नगराइने नीति लिनु आवश्यक हुन्छ ।
साना उत्पादनमा सहकारी र व्यक्ति, मझौला उत्पादनमा निजी क्षेत्र र उच्च तहको उत्पादनमा सरकार आफैँले नेतृत्व गर्ने र सम्भव भएसम्म सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा जाने नीति लिनु जरूरी छ, जसले स्रोत व्यवस्थापन र उत्पादनमा थप सहयोग पु¥याउने छ । उत्पादनमा आमजनतालाई शेयरको आह्वान गर्नुपर्दछ । लगानी गर्न सक्नेहरूलाई लगानीका आधारमा प्रतिफल एवम् लगानी गर्न नसक्नेहरूका लागि श्रमको आधारमा शेयर उपलब्ध गराइने नीति लिनुपर्दछ ।