समाजवादमा सङ्क्रमणको नेपालको मौलिक बाटो : डा.डी.पी. ढकाल

पूँजीवादबाट समाजवादमा सङ्क्रमण गर्ने लक्ष्य तत्कालै सम्पन्न गर्न सकिँदैन, पूँजीवादबाट समाजवादमा सङ्क्रमण गर्न पर्याप्त समयको अपेक्षा हुन्छ । किनकि उत्पादनको पुनर्गठन कठिन कार्य हो । जीवनका सबै क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउन समयको आवश्यकता पर्दछ । न्यून पूँजीवादी र बुर्जुवा व्यवस्थाको आनीबानीसहितको जबर्जस्ती शक्तिमाथि केवल लामो र अविचलित संंघर्षद्वारा नै विजय पाउन सकिन्छ (लेनिन हंगेरीको मजदुरलाई अभिवादन संकलित रचना– दश खण्डमा खण्ड ९ मस्को प्रगति प्रकाशन (१९८५ पृष्ठ १४ र १५) ।
सोभियत संघ सन् १९१७ क्रान्ति सम्पन्न भयो भने सन् १९३६ मा समाजवाद विजय भएको घोषण गरियो । बुल्गेरिया, हंगेरी, चेकोस्लोभाकिया र रूमानियामा क्रान्ति सम्पन्न भएको १५ वर्षपछि समाजवाद लागू गरियो । त्यस्तै जर्मन जनवादी गणतन्त्रमा १२ वर्षपछि समाजवादी अर्थनीति लागू गरियो । नेपालको सन्दर्भमा पनि दलाल नोकरशाही पुँजीवादसँग संघर्ष गदै राष्ट्रिय औद्योगिक पूँजीको विकास गर्दै समाजवादमा जान एउटा निश्चित समय र निश्चित उपचरणहरू आवश्यक पर्दछ ।
नेपाली समाजको केही मौलिक विशेषता रहिआएको छ ।
नेपाल मुलतः गङ्गा नदी, सिन्धु नदी, ह्वाङहो नदी र दक्षिणी भारतमा विकास भएको सभ्यताका मानिसहरूको साझा सङ्गम स्थल हो । सम्पत्ति सम्बन्धका हिसाबले पनि नेपाली समाजका केही मौलिक
परम्परा रहिआएका छन् । दाइजो, पर्म, गुठी र विशिष्ट प्रकारको । श्रम विभाजन हाम्रो आर्थिक जीवनका मौलिक पाटा हुन् । अर्कोतर्फ प्रर्याप्त पुँजीको विकास नहुनु, वर्गीय, जातीय, लैंगिक, क्षेत्रीय र सांस्कृतिक उत्पीडन कायम रहनु र यस विरुद्धका सङ्घर्षको कार्यभारलाई समाजवादी क्रान्तिको एउटा महत्वपूर्ण कार्यभारका रूपमा लिनुपर्ने परिस्थिति छ ।
५.१ राजनीतिक कार्यभार
वामपन्थी जनमत राम्रो भए तापनि नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन विभाजित छ । राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, जनजीविका र अहिलेको राजनीतिक धारको स्वामित्व लिने वामशक्तिहरूबीच कार्यगत एकता, तालमेल र मोर्चाबन्दी एकतासम्मको प्रयास अगाडि बढाउँदै वामपन्थी शक्तिहरूको बीचमा एकता र कायम गर्ने कुरा आज पनि सान्दर्भिक छ । नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको कार्यदिशाको चर्चा गरिरहँदा के नेपालमा वामपन्थी पार्टीहरू सधैं जनमतको बाटोबाट नै सरकारको नेतृत्व गरिरहे हैसियतमा रही रहलान् ? रहने परिस्थिति रहेन भने के गर्लान् ? वा सरकारमा रहिरहँदा के गर्लान् भन्ने सवालको वरिपरि रहेर समाजवादी क्रान्तिको कार्यदिशा तय हुनुपर्दछ ।
पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनले नेपालमा सुधारिएको संसदीय राजनीतिक प्रणालीलाई स्थापित गर्यो । यसले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको संसदीय मोडललाई मूल रूपमा आत्मसात गरेको छ । व्यवस्थापिकाले एक पटक निर्वाचित गरेको प्रधानमन्त्री विरुद्ध दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाउने र एकपटक अविश्वासको प्रस्ताव असफल भइसकेपछि पुनः तत्कालै अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यो नेपालमा लागु भएको बेलायती मोडलको संसदीय व्यवस्थामा गरिएको सुधार हो । त्यसैगरि आवधिक निर्वाचन प्रणालीमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई अङ्गिकार गरिएको छ ।
नेपालमा अहिले अपनाइएको संसदीय निर्वाचन प्रणाली अत्यन्तै महँगो हुँदै गएको सर्वविदितै छ। यसले नेपालको राजनीतिलाई भ्रष्टीकरणतिर लगिरहेको कुराप्रति आममानिसको बुझाइमा एक रूपता छ । सामान्य सुधारले मत किनबेचको आधारमा जनप्रतिनिधि छान्न मतदान गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुने छाँटकाँट देखिँदैन । जनप्रतिनिधि चयन गर्ने मुहानमै समस्या भएपछि समग्र राजनीति नै दुषित हुने निश्चित छ । त्यसकारण अहिलेको निर्वाचन प्रणालीमा केही सुधार गर्नु आवश्यक छ। यसका निम्ति पहिलो हुने निर्वाचित प्रणालीको सट्टामा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाउनु जरूरी छ । यदि यो निर्वाचन प्रणालीमा असहमत हुने हो र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली अपनाउने हो भने व्यवस्थापिकामा प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदको भार बराबर बनाउने र पहिलो हुने प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद र दोस्रो हुने समानुपातिक सांसद हुने प्रणाली अपनाई मन्त्री बनाउँदा सांसद, राजनीतिज्ञ र विज्ञबाट बनाउने मौलिक मोडलको अभ्यास गर्न सकिन्छ । यसले गर्दा राजनीतिमा निर्वाचन जित्न अपनाइने अनैतिक हर्कतहरू कम हुँदै जानेछन् । देशको कार्यकारी प्रमुखको हकमा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित व्यक्ति नै कार्यकारी प्रमुख हुने निर्वाचन प्रणाली अपनाउनु आवश्यक छ ।
यस्तो खालको निर्वाचन प्रणालीमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखमा स्वेच्छाचारिता नहोस् भन्नका लागि संसद्को साधारण बहुमतले प्रत्याह्वान (फिर्ता बोलाउने अधिकार) गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । प्रत्याह्वानको अधिकार प्रयोग गर्ने दल वा सांसदहरूले निर्वाचनमा आफूले प्रयोग गरेको अधिकारको औचित्य पुष्टि नभएमा निर्वाचनको एक चौथाइ खर्च बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा प्रत्याआह्वान कर्ताले आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गर्ने सम्भावना कम हुन्छ भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीलाई स्वेच्छाचारी हुनबाट समेत रोक्न सकिन्छ ।
शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा देखा परेका समस्याहरूको समाधान गर्ने जनजीविका, राष्ट्रियता र समाजवादोन्मुख समृद्धिलाई सरकार सदन र सडकबाट मूल राजनीतिक कार्यभार बनाएर लैजानुपर्छ ।
कुनै पनि राजनैतिक दर्शन र राजनैतिक प्रणालीको बीचमा समरूपता कायम हुनु आवश्यक छ । राजनैतिक प्रणाली र शासकीय स्वरूपको बीचमा समेत तालमेल हुनु जरूरी छ । शासकीय स्वरूपसँग आर्थिक प्रणालीको स्वरूप पनि मिल्नु आवश्यक हुन्छ । आर्थिक आधारले सामाजिक उपरी संरचनाको निर्माण गर्ने र सामाजिक उपरी संरचनाले आर्थिक आधारको संरक्षण गर्ने हुँदा आर्थिक र राजनीतिक प्रणालीमा समरूपता कायम हुनु आवश्यक छ ।
समाजवादलाई आफैँमा एउटा सङ्क्रमणकालीन अर्थ– राजनीतिक व्यवस्था मानिन्छ । तर पुँजीवादबाट पूर्ण समाजवादी समाजमा रूपान्तरण नहुँदासम्मका लागि पनि सङ्क्रमणकालीन अर्थ–राजनीतिक कार्यक्रम आवश्यक पर्ने देखिन्छ । जो विघटन गरेको पुँजीवादी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक प्रणाली र जन्मदै गरेको तर बलशाली भइनसकेको समाजवादी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक प्रणालीका बीचको उपचरणको रूपमा रहन्छ । यहाँ पूँजीवादबाट समाजवादमा सङ्क्रमण हुने भन्नुको अर्थ निजी स्वामित्वमा आधारित उत्पादन सम्बन्धलाई सामूहिक स्वामित्वमा रूपान्तरण गर्नु हो। यो रूपान्तरणको प्रक्रिया तत्काल सरल रेखाबाट सम्भव हुँदैन । त्यसले निश्चित आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक सङ्घर्षको उपचरणको माग गर्दछ ।
साभार ः समाजवादी क्रान्तिको दोस्रो चरण