काठमाडौं असोज ११, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपालले २०३० सम्म दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न र २०४५ सम्म कार्वन उत्सर्जनमा नेट जिरो प्रतिवद्धता पूरा गर्न निजी क्षेत्र र विकास साझेदारहरूको सहयोग महत्वपूर्ण रहेको बताए ।
असोज १० गते नेपाल बैंकर्स संघ र इम्प्याक्ट फर इन्भेष्ट नेपालले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा क्लाइमेट फाइनान्स र ग्रिन फाइनान्स ट्याक्सनोमी विषयक सेमिनारमा सरोकारवालाले दिगोपन र कार्वन उत्सर्जन कम गर्नलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन् । जलवायु परिवर्तनका मुद्दाहरूमा बढ्दो चासोले वित्तीय स्रोतको आवश्यकता उजागर गरेको छ, र यसलाई पूरा गर्न निजी क्षेत्र र विकास साझेदारहरूको सहयोग महत्वपूर्ण हुने बताए ।
नेपालले एक उदीयमान अर्थव्यवस्थाका रूपमा, दिगो विकास र हरित वित्तमा महत्वपूर्ण कदमहरू चालेको छ । अधिकारीले भने ‘स्रोत प्रयोगमा आधारित विकास र छिटो शहरीकरणका कारण, ऊर्जा र वित्तको मागमा वृद्धि भएको छ । यस परिवर्तनलाई बलियो र दिगो बनाउन, नेपालले विभिन्न राष्ट्रिय र क्षेत्रीय नीतिहरू कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले ग्रिन फाइनान्स प्रवद्र्धनका लागि विभिन्न नीति र मार्गदर्शनहरू लागू गरेको बताए । राष्ट्र बैंकको नीतिले हरित ऊर्जा र कृषि क्षेत्रहरूमा विशेष ध्यान दिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको आगामी कदम जलवायु प्रतिरोधात्मक बैंकिङ क्षेत्रको विकासमा केन्द्रित हुने गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ । ‘नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ क्षेत्रमा दिगो वित्त (सस्टेनेबल फाइनान्स)का सिद्धान्तहरूलाई समावेश गर्न निरन्तर प्रयास गर्ने बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जलवायु सम्बन्धी जोखिमहरू व्यवस्थापन गर्न र हरित लगानी प्रवद्र्धन गर्न प्रोत्साहित नीति केन्द्रीय बैंकले लिदै आएको बताए ।
जलवायु जोखिम व्यवस्थापनमा बैंकिङ क्षेत्रका जनशक्तिको विशेषज्ञता बढाउन प्रशिक्षण कार्यक्रम र साझेदारीहरूको लागि केन्द्रीय बैंक तत्पर रहेको उनले बताए । सस्टेनेवल फाइनान्सलाई प्रवद्र्धन गर्न नवीकरणीय ऊर्जा र दिगो कृषिमा लगानी गरी अनुकुल शर्त तथा प्रोत्साहनमूलक नीति लिएको बताए । जलवायु सम्बन्धी मुद्दा केन्द्रीय बैंकको अन्य उद्देश्यका साथ महत्वपूर्ण चासोको विषय बनेको पनि उल्लेख गरे ।
‘जलवायु सम्बन्धी मुद्दाहरू र दिगो विकासका लक्ष्यहरूलाई केन्द्रमा राखेर राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थाहरूलाई आवश्यक सहयोग र मार्गदर्शन प्रदान गर्छ । बैंकले दिगो र समावेशी अर्थव्यवस्थाको निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने आशा गरेको छ ।
सङ्क्रमणकालीन न्याय टंगोमा पु¥याउन सहयोगको अपिल
प्रधानमन्त्री ओलीले सङ्क्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आवश्यकता भएको जनाएका छन्
संयुक्त राष्ट्रसंघलाई सबैभन्दा बढी शान्ति सैनिक उपलब्ध गराउने देश नेपाल रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वशान्ति र सुरक्षाका लागि थप योगदान दिन नेपाल तयार रहेको बताएका छन् ।
प्रम ओलीले राष्ट्रसंघको ‘फील्ड मिशन’ र मुख्यालयका उच्च ओहदाहरूमा नेपालको महत्वपूर्ण योगदान झल्किने गरी नियुक्तिहरू दिइनुपर्ने बताए ।
देशका दुई प्रमुख शक्ति मिलेर हाल नेपालमा सत्ता सञ्चालन गरिरहेको जानकारी राष्ट्रसंघलाई गराएका ओलीले आफूहरूको प्राथमिकता स्थिरता, आर्थिक रूपान्तरण र समृद्धि रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
नेपाल विपद्को उच्च जोखिम भएको प्रसंग कोट्याउँदै उने हिमालय क्षेत्रबाट चिन्ताजनक गतिमा हिउँ पग्लिरहेको विषय समेत राख्ने भ्याए ।
विगतका सरकारहरूले पनि संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाजस्ता मञ्चहरूमा नेपालले भोगेका चुनांैती र आफ्नो प्राथमिकता यसरी नै बताउने गरेको पाइन्छ ।
उप–प्रधानमन्त्री दिङले भने नेपालको विकासमा सँधै साथ दिन्छौं
काठमाडौं ११ असोज, उप–प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र चीनका उप–प्रधानमन्त्री (भाइस प्रिमियर) दिङ स्वेयस्याङ् बीच भेटवार्ता भएको छ ।
बेइजिङस्थिति ग्रेट हलमा भएको भेटमा अर्थमन्त्री पौडेलले चीन सरकारले नेपाललाई प्रदान गर्दै आएको सहायताप्रति धन्यवाद दिँदै नेपालको आवश्यकता एवम् विशेषता अनुरूप भौतिक पूर्वाधार, आर्थिक समृद्धि र मानवीय विकासका क्षेत्रमा थप सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् ।
उप–प्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पूर्वाधार विकास, गरिबी निवारण लगायत अर्थतन्त्रमा चीनले हासिल गरेको समृद्धिबाट नेपाल समेत लाभान्वित हुँदै आएको बताए ।
चीनका उप–प्रधानमन्त्री दिङ स्वेयस्याङ्ले नेपालले राजनीतिक क्षेत्रमा प्राप्त गरेको उपलब्धिको प्रशंसा गर्दै आर्थिक विकासमा नेपालको प्रगतिका लागि शुभकामना दिएका छन् ।
उप–प्रधानमन्त्रीले भने नेपालको विकास प्रयासमा चीन सँधै साथमा रहेको र विगतका सहमति तथा समझदारीहरूको कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकता दिने गरेको बताए ।
अर्थमन्त्री पौडेल र चाइना इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट कोअपरेसन एजेन्सी (सिड्का) अध्यक्ष लुओ चाओहुबीच समेत भेटवार्ता गरेका थिए ।
उक्त अवसरमा अर्थमन्त्री पौडेलले नेपालको विकासमा (सिड्का)को योगदानको प्रशंसा गरेका छन् ।
विगतमा भएका सहमति तथा सम्झौता कार्यान्वयनका लागि आपसी सहमतिमा समयवद्ध कार्यतालिका निर्माण गर्न जोड दिनुका साथै आगामी दिनमा अझ महत्वपूर्ण सहयोगका लागि अनुरोध समेत गरेका थिए ।
सिड्काका अध्यक्षले पूर्वसहमति कार्यान्वयन गर्न चीन प्रतिवद्ध रहेको र नेपालको आवश्यकता अनुसार थप सहयोग गर्ने बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्: