कम्पनीको ३८ अर्बको फाइल बोर्डमा स्वीकृतिको पर्खाइमा

काठमाडौं असोज ७, नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आइपीओ निष्कासनको स्वीकृति माग गर्दै आवेदन दिने कम्पनीहरुकोे चाङ लागेको छ । विगत ८ महिनादेखि आइपीओ निष्कासनको अनुमति नपाउँदा ६७ कम्पनी बोर्डको पाइपलाइनमा रहेका हुन् ।
बोर्डमा ६७ कम्पनीले २९ करोड ४८ लाख ९९ हजार कित्ता बराबरको ३८ अर्ब ३९ करोड १८ लाख रुपैयाँको आइपीओ निष्कासनका लागि आवेदन दिएका हुन् । बोर्डले गत पुस तेस्रो सातादेखि नयाँ कम्पनीलाई आइपीओ निष्कासन गर्न स्वीकृति दिएको छैन । तत्कालिन बोर्ड अध्यक्ष रमेश हमालको कार्यकाल सकिएसँगै कुनै पनि कम्पनीले आइपीओ निष्कासनको अनुमति पाउन सकेको छैन ।
बोर्डको कार्यबाहक अध्यक्ष अर्थमन्त्रालयले पठाइरहेको भएपनि आइपीओ स्वीकृत दिन भने सकेका छैनन् । कम्पनीहरुले आइपीओ, हकप्रद, म्युचुअल फन्ड, डिबेन्चर शेयर बजारबाट पुँजी संकलन गर्न नपाउँदा अर्थतन्त्रको शिथिलता बनेको तर्क हुँदै आइरहेका छन् । नेपालको धितोपत्र बजारमा नयाँ कम्पनीहरूको प्रवेशले पुँजी प्रवाहलाई सहज बनाउन सक्थ्यो, तर ८ महिनासम्म आइपीओ निष्कासन प्रक्रिया ठप्प हुँदा निजी क्षेत्रलाई पुँजी अभावको समस्या झेल्नुपरेको छ । आइपीओको प्रक्रियामा परेको ढिलाईको प्रमुख कारण संस्थागत नेतृत्वको अभाव हो ।
अर्थमन्त्रालयले अहिले बोर्डमा महेश बराललाई कार्यवाहक अध्यक्ष रुपमा पठाएको धेरै भइसकेको छ । तर, अझै कुनै पनि कम्पनीले आइपीओ निष्कासनको अनुमति पाउन सकेको छैन । गत साताको अर्थ समितिमा बरालले आइपीओ निष्कासनका लागि पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीको फाइल अघि बढेको बताएका छन् । बरालले भने, ‘लामो समय रोकिएर बसेको आइपीओका फाइल हामीले अघि बढाएका छौं । अझै नेटवर्थ ९० भन्दा कम भएका कम्पनीहरूको हकमा भने पर्ख र हेरको अवस्थामा नै छौं ।’
बरालले कम्पनीहरूको वित्तीय क्षमता र बजारमा उनीहरूको प्रभावका आधारमा आइपीओ फाइलहरू प्रक्रिया गर्नेतर्फ सेबोन अघि बढ्ने जनाएका छन् । लामो समय रोकिएर बसेको आइपीओ, हकप्रदलगायतका शेयर अब खुल्ने आशामा लगानीकर्ता रहेका छन् ।
बराले भने जस्तै नेटवर्थ ९० भन्दा कम भएका कम्पनी बोर्डको पाइपलाई १६ वटा मात्र रहेका छन् भने ७ कम्पनीहरुले लेखा परिक्षण प्रतिवेदन बुझाएका छैनन् । जस अनुसार ४८ कम्पनीले आइपीओ निष्कासनका लागि दिएको आवेदनको फाइल अघि बढेको छ ।
अब दशैपछि मात्र आइपीओ प्रक्रिया अघि बढ्ने बोर्ड स्रोतले जनाएको छ । स्रोतले भन्यो, ‘बरालसँगको निर्देशनमा कैफियत नभएका कम्पनीहरुको आइपीओ निष्कासनको फाइल अघि बढाइरहेका छौं । तर, फाइल अघि बढेपनि दशैपछि मात्र अनुमति पाउने छन् ।’
प्रिमियममा आइपीओ निष्कासनका लागि दिएको आवेदनहरु तत्काल अघि नबढ्ने उनले बताए । ‘प्रिमियम मूल्यमा आइपीओ निष्कासनका लागि परेका आवेदन तत्काल अघि बढ्दैनन् । तिनिहरु पूर्ण रुपमा अध्यक्ष आइसकेपछि मात्र अघि बढाउने कुरा छ । प्रिमियममा आइपीओ निष्कासनका लागि आवेदन दिएका कति कम्पनीमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कैफियत देखाएको छ । त्यस कारण पनि तिनिहरु अघि पर्ख र हेरको अवस्था हुन्छन्’ स्रोतले भन्यो ।
पुँजी बजारमा देखिएको गिरावटको असर राज्यले प्राप्त गर्ने राजस्वमा परेको छ । साउनका अस्वभाविक रुपमा शेयर बजार उचालिदा राज्यले एकैमहिनामा गत वर्षको भन्दा बढी राजस्व सकलन गरेको थियो । तर, भदौ बजार निरन्तर ओरालो लाग्दा राजस्व खुम्चिन पुगेको हो ।
सीडीएस एण्ड क्लियरिङको तथ्यांकअनुसार भदौ महिनामा सरकारले २ अर्ब ५७ करोड ९४ लाख रुपैयाँ पूँजीगत लाभकर उठाएको हो । समग्र बजार भने भदौ महिनामा १४ प्रतिशत अर्थात् ४२० अंक घटेको थियो । भदौमा १९ दिन खुलेको बजार १३ दिन ओरालो लागेको हो । लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर हुँदा शेयर कारोबार समेत खासै उच्च बन्न सकेन ।
शेयर लगानीकर्ताहरुले साउन महिनामा भने सरकारलाई पूँजीगत लाभकर बापत ४ अर्ब २३ करोड ७८ लाख रुपैयाँ तिरेका थिए । बजार घटेको बेला भदौमा राज्यले प्राप्त गरेको राजस्व सन्तोषजनक नै देखिन्छ ।
भदौमा व्यक्तिगत दीर्घकालीन पुँजीगत लाभकरवापत ७३ करोड ३९ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ भने व्यक्तिगत अल्पकालीन पुँजीगत लाभकर १ अर्ब ५३ करोड ८४ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।
शेयर बजारबाट एक वर्ष वा सोभन्दा कम अवधि सेयर होल्ड गरेर बेच्ने लगानीकर्ताले राज्यलाई ७.५ प्रतिशत र एक वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधि होल्ड गरेर बिक्री भएको शेयरमा आएको नाफामा ५ प्रतिशत लाभकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
पुँजी बजारबाट पछिल्लो समय संकलन भइरहेको राजस्वले नियामक निकायको ध्यान तानेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलि, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललगायतले शेयर बजार अर्थतन्त्रको ऐनाको रुपमा व्याख्या गरी रहेका छन् । शेयर बजारबाट राज्यलाई प्राप्त भइरहेको राजस्वले अर्थतन्त्र सुधारमा समेत ठुलो टेवा पुराउँदै आइरहेको छ ।