वि.सं २०५२ साल फागुन १, तात्कालिक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)ले राज्यविरुद्ध सशस्त्र विद्रोह थालेको ग¥यो ।
उक्त विद्रोहका क्रममा धेरै जनधनको क्षति भयो । २०६२÷०६३मा माओवादी र सरकार शान्ति प्रक्रियामा आएपछि नेपालमा चलेको संक्रमण न्यायप्रणाली टग्याउँन धेरै पटक सरकारहरु बने तर विधेयक बनाएर पारित गर्न ढिलाई भइरहेको थियो ।
हालै तीन दलीय सहमत पछि विधेयक पारित भएर ऐनको रुपमा आएको छ । अब ऐनमा भएका विषयवस्तुलाई व्यवहारत कार्यन्वयनमा ल्याउन बाँकी रहेको छ । उक्त विधेयकमा विभिन्न खाले घटनाबाट पीडित भएकालाई न्याय दिन र ती घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाई परिपूरणको व्यवस्था गर्नका निम्ति भन्दै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ लाई बुधवार प्रतिनिधिसभामा बहुमतले पारित गरिएको छ ।
विद्रोहको क्रममा द्वन्द्वमा कम्तीमा १७,००० जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने कम्तीमा १,४०० जना बेपत्ता भएका थिए ।
विधेयकका विवादास्पद विषयबारे सहमति जुटाउन गठित तीनदलीय कार्यदलटगो लगाएपछि विधेयकको रुपमा अगाडि बढेको हो ।
सर्वोच्च अदालतको आदेश र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले दिएको निर्देशनलाई पनि ध्यानमा राखी विधेयक बनाइएको छ ।
विधेयकमा मानवअधिकार उल्लंघनको हनन्, नेपालको कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वा मानवीय कानुनविपरीत गरिएका कार्यलाई परिभाषित गरिएको छ ।
जबरजस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसा र निःशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदायविरुद्ध लक्षित गरी वा योजनावद्ध रूपमा सशस्त्र द्वन्द्वका पक्षबाट गरेको देहायको कार्य समेटिएको देखिन्छ ।
मेलमिलाप भएको वा क्षमादानको लागि सिफारिसमा परेको अवस्थामा पनि पीडकलाई कानुनवमोजिम कारबाहीका लागि महान्यायाधिवक्ता समक्ष सिफारिस गर्न वाधा नपर्ने कार्यदलले सहमति गरेको देखिन्छ ।
पीडक वा पीडितले आयोग समक्ष मेलमिलापका लागि निवेदन दिएमा आयोगले पीडितको स्वतन्त्र सहमतिमा मानव अधिकारका गम्भीर उल्लंघन बाहेकका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाका पीडक र पीडितबीच आपसमा मेलमिलाप गराउन सक्ने पनि सहमति गराउने प्रावधानका व्यवस्था गरिएको छ ।
सशस्त्र द्वन्द्वमा जोडिएका तथा प्रभावित व्यक्तिहरू र मृत्यु भएका, घाइते तथा अपाङ्ग भएका सुरक्षाकर्मी वा निजका परिवारबारे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएको कुनै घटनामा परी मृत्यु भएका, घाइते तथा अपाङ्गता भएका सुरक्षाकर्मी वा निजका परिवारका सदस्यलाई निजहरूले गरेको योगदानको कदर र सम्मानका लागि आवश्यक राहत तथा सहयोगसहितको परिपूरण प्रदान गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने छ ।
आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएको कुनै घटनामा परी मृत्यु भएका, घाइते भएका तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा निजका परिवारका सदस्य र बहिर्गमन व्यक्तिलाई आवश्यक राहत तथा सहयोग सहितको परिपूरण प्रदान गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ ।
सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा बिछ्याइएका बारुदी सुरुङ (ल्याण्ड माइन), राखिएका विस्फोटक पदार्थको सशस्त्र द्वन्द्वका अवधिमा वा सो अवधिपश्चात् विस्फोटनमा परी मृत्यु भएका, घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा निजका परिवारका सदस्यलाई आवश्यक राहत तथा सहयोग सहितको परिपूरण प्रदान गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने छ ।
विधेयकमा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन भनेर निःशस्त्र व्यक्तिविरुद्ध लक्षित गरी वा योजनावद्ध रूपमा गरिएको हत्या लगायतका प्रावधान छ ।
महान्यायाधिवक्ता वा तोकेको सरकारी वकिलबाट जघन्य प्रकृतिका मानवअधिकार हनन्मा पनि घटी सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरिएकाले सबैले त्यसैको फाइदा उठाउने आशंका भने भेटिएको छैन ।
निर्णय चित्त नबुझ्दा सर्वोच्च अदालतका दुई जना न्यायाधीश भएको बेन्चमा पुग्नुपर्छ, अब दूर दराजका पीडितले काठमाडौंसम्म धाउने निकै कठिन छ । अपराधको वर्गीकरण र परिभाषामा भएको कुराहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सर्वोच्च अदालतको फैसला विपरीत छन् ।
विधेयकमा भन्नलाई पीडितमैत्री भन्ने तर पीडकमैत्री कुरा राख्ने र दण्ड वा सजायभन्दा पनि परिपूरणमा केन्द्रित हुने मात्र देखियो भनेर गनासो आएको छ । द्वन्द्वले पीडित भएकाहरु सरकारले विधेयक पारित गरेको छ । तर कार्यन्वयनको पाटो सही र निर्णय गर्ने व्यक्तिको सनकमा हुन सक्ने आशंका गर्ने गरेको छ । राज्यले अब त्यस विषयमा शंकाउपशंकाको कुनै जड नराख्ने गरी निष्पक्ष ढंगले काम गर्न जरुरी छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा सन् २००६ नोभेम्बर (वि.सं २०६३ मंसिर) मा हस्ताक्षर गरेपछि द्वन्द्वको अन्त्य भएको थियो ।
कार्यन्वयनको पाटोलाई मध्यनजर गर्दै द्धन्द्ध सँग सम्बन्धित विषयहरूलाई गम्भीर भएर अगाडि बढ्न जरुरी छ । नेपालको संक्रमण कालीन न्याय सबैलाई उचित न्याय मात्र नभई अन्तराष्ट्रिय रुपमा पनि यसको प्रशंसनीय बनाउनु जरुरी छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्: