काठमाडौं साउन २४, संविधान प्रदत अधिकार, आदिवासीहरुको विशेष क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र स्वयत क्षेत्र कार्यान्वयन गर, लगायत माग गर्दै ९ अगष्ट २०२४ देशव्यापी रुपमा मनाउन राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघको आयोजनामा ३० औं अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी दिवस, सप्ताहव्यापी दिवस मनाउने अवसरमा ‘स्वेच्छीक रुपमा राज्यबाट अलग, प्रारम्भिक सम्पर्कमा रहेका आदिवासी जनजाति अधिकारका संरक्षण’ संवैधानिक रुपमा आदिवासी महिला अधिकार ः समता र न्यायको सुनिश्चितता विषयमा अन्तरिक्रया कार्यक्रमा अनामनगरस्थित किम्चीको सभाभवनमा सम्पन्न गरेको छ ।
उक्त असवरमा जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापाले तत्कालीन अवस्थामा आन्दोलन भनेपछि सहभागी हन्थ्यो । आज आफ्नो अधिकारको कुरा गरिरहँदा कम चाँसो रहेको बताए । आदिवासी जनजातिका लागि ५० प्रतिशत नभई जाति संख्या समुदायको आधारमा समावेश गरिनुपर्छ । २०४७ सालको संविधानमा महिला पुरुषको समान अधिकार थियो । महिलाको अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट जस्ताको तस्तै पारित गर्नुभयो । राजनीतिक पार्टीलाई दबाव दिनुपर्छ । मुद्दा आदिवासी जनजातिहरुबाटै उठाउने हो ।
उक्त अवसरमा आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगरले ३०औं अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी दिवसको अवसरमा शुभकामना दिँदै मगरले नेपालको संविधानमा आदिवासी जनजातिको सम्वोधन गरेको बताउँदै कार्यन्वनको क्षेत्रमा तलमाथि भइरहेको बताए । थापाले नेपालको जनताको कूल जनसंख्याको ३३ प्रतिशत जनता आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले राज्यको विशेष गरि संयुक्त राष्ट्र संघको आइएलओ अभिसन्धी १६० को धारा ६८ को अभिसन्धीमा स्पष्ट रुपमा अधिकारहरु लेखिए पनि नेपालको सन्दर्भमा कार्यन्वनय गर्न निकै कठिनाई भइरहेको बताए ।
त्यसरी नै महिला महासंघका सल्लाहकार कृष्ण कुमारी वाइवाले बाँकी रहेको कामलाई टेकेर सहयोग लिएर सहयोग दिएर अगाडि बढ्नु पर्ने बताए । जनजातिहरु फुटेर होइन, जुटेर काम गर्नसके मात्र आफ्नो अधिकारको रक्षा गर्न सक्ने बताए । मनमा तितामिठा कुरा बिर्सेर एक ठाउँमा आएर अगाडि बढौं ।
१९१९, ३० वर्ष पहिले अक्टुवर ९ मा चिनको बेइजिङ्ग सम्मेलन पनि महिलाको अधिकरालाई उठाएको छ । ९ अगष्ट भव्य सम्मेलनको कार्यक्रम भएको थियो । आदिवासी घोषणा पत्र आइएओ १६० लाई जानकार राखेर, राज्यसँग अधिकार माग्नु पर्छ र नदिए संघर्ष गरेर लिनु पर्ने धारणा व्यक्त गरेकी छन् ।
आदिवासी जनजाति महिला महासंघका महासचिव चुन्दा बज्रचार्यले १९१९ यूएन फोरम बनाउनेघम कुरा ३० वर्ष भएको छ । धेरै उपलब्धि भएको छ । आदिवासीका कुरा संविधानमा के थियो । आदिवासी दशकको रुपमा विगतभन्दा धेरै अगाडि बढेको छ ।
राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष सावित्रा कुमारी शर्माले महिला मुद्धामा क्लष्टरवाईज काम गरिरहेको बताईन । महिला आयोगले सम्वोधन गर्दै, भने आदिवासी जनजाति माहिलाहरुको कस्तो समस्याको सामना गर्न परिरहेको छ । आदिवासी महिलाहरुले कस्ता समस्याहरुको सामना गर्न परिरहेको छ भन्ने कुरा मात्र जोडदिनु पर्छ । व्यवहारिक चुनौंती रहेका छन् ।
आदिवासीको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र समान पहुँच र सहभागीताको राजनैतिक सहभागीता जरुरी छ ।
आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षिक, लगानी, स–शक्तकिरण स्वास्थ्य सेवामा पह्ँच अझै पनि हुनसकेको छैन । नीतिगत रुपमा सहयोग गर्न तयार छु ।
महिला महासंघका महासचिव शोभा सुनुवारले भुमिको पहिचान, रैथाने अभ्यास, रैथाने ज्ञानको संरक्षण गर्नुपर्छ ।
आदिवासी जनजाति महिला महासंघका अध्यक्ष विनी शेपाले संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भनेर कुरा आएको छ । संविधान संशोधन गरेर आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित गर्नु पर्छ भनेको छु । संविधान संशोधन नभएको धेरै भयो । महिला आयोगले महिला अधिकारको लागि सँधै लड्दै आएको छ । हाम्रा अधिकार थाहा पाउन पनि महिला आयोगको सहभागीता जरुरी छ । हामीले महिला आयोगले पुलको काम गर्नुपर्छ भन्ने आशा लिएको छु ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्: