नेपालमा कर प्रणाली र यसको वर्तमान अवस्था

मोहम्मद दिल्दार अंसारी
१. विषय प्रवेश
प्रचलित कानुन वमोजिम व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीले राज्य कोष वा सरकारी कोषमा अनिवार्य रुपमा दाखिला गर्नुपर्ने रकम नै कर हो । कर राज्य तथा सरकारको आम्दानी हो भने व्यक्ति तथा व्यवसायको लागि खर्च हो । कर राज्य वा सरकारको अधिकार क्षेत्र हो भने नागरिक वा व्यवसायीले अनिवार्य रुपमा तिर्नुपर्ने कर्तव्य हो । कर सम्बन्धी नीति, नियम, निर्देशिका, विधि, पद्दति, उपकरण, संस्था वा व्यवहारहरुको समस्टिगत रुपलाई कर प्रणाली भनिन्छ । कर प्रणाली यर्थाथमा निरन्तर चलिरहने प्रकृया हो ।
नेपालको संघीयता संरचनाले अबलम्वन गरेको नीति, नियम, विधि, निर्देशिका, वा व्यवहारको पद्दतिलाई नेपालको कर प्रणाली भनिन्छ । करको प्रकृति, कर संरचना तथा यस सम्बन्धी कानूनी एवम् नीतिगत व्यवस्था, सांगठनिक व्यवस्था, आवश्यक जनशक्ति तथा अन्य स्रोत साधनहरुको व्यवस्था, सोको परिचालन, पर्यावरणीय अनुकुलन, करका बिवादहरु निरुपण गर्ने संरचना आदिको समाष्टिगत स्वरुपलाई कर प्रणालीको रुपमा बुझिन्छ । नेपालको कर प्रणालीले संघीय कर प्रणाली, प्रदेश कर प्रणाली र स्थानीय कर प्रणालीलाई अंगालेको छ ।
२. नेपालमा कर प्रणालीमा विद्यमान व्यवस्थाहरु
संवैधानिक व्यवस्था
– नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई कानुन बमोजिम बाहेक कर लगाउन पाईने छैन भनि धारा ११५, २०३ र २२८ मा स्पष्ट रुपमा व्यवस्था गरको छ । यसै अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार तिनवटै अंगले कानुनको परिधिभित्र रहि मात्र लगाउन पाउने छन र कानुन बमोजिम बाहेक कर सम्बन्धी कुनै पनि कार्य गर्न पाउने छैनन् । साथै यसै संविधानको अनुसूचि ६, ७, ८ र ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल र साँझा अधिकारको रुपमा करारोपण गर्ने अधिकारको सुनिश्चितता गरिएको छ । सोही अनुसूचीको आधारमा नै संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार तिनवटै अङ्गले कर राजश्व संकलन तथा सदुपयोग गर्नेछन ।

कानूनी व्यवस्था
– अन्त शूल्क ऐन २०५८, अन्तशुल्क नियमावली २०५९,
– भन्सार ऐन २०६४ तथा भन्सार नियमावली २०६४,
– आर्थिक ऐन २०८०,
– आयकर ऐन २०५८ तथा नियमावली २०५९ र आयकर निर्देशिका २०६८,
– मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२, मूल्य अभिवृद्धि नियमावाली २०५३,
– आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६
– अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४,
– वार्षिक वजेट, योजनागत निर्णय, नीति, निर्देशिका तथा अन्य नीतिगत निर्णयहरु ।

संरचनागत व्यवस्था

– नेपालमा वर्तमान संघीय संरचना अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कर लगाउन र उठाउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । संघीय स्तरमा भने अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरु आन्तरिक रजश्व विभाग र सो अन्तर्गतका ठूला करदाता सेवा कार्यालय १ वटा रहेका छ, मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय १ वटा रहेका छ, आन्तरिक राजश्व कार्यालयहरु ४३ वटा रहेका छन् र करदाता सेवा कार्यालयहरु ३९ वटा रहेका छन् र यी कार्यालय नभएका जिल्लाहरुमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट विभिन्न किसिमका करहरु प्रशासन हुने गर्दछ ।

नेपालको विद्यमान कर नीतिले जोड दिएका मुख्य विषयहरु

– डब्लु टिओसँग गरिएका प्रतिवद्धता, आवधिक योजना, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले करको दर घटाउने नीति अभिव्यक्त गरेका छन ।
– कर योग्य नयाँ–नयाँ क्षेत्रको पहिचान गरी कर लगाउने, सबै किसिमका कारोवारलाई करको दायरामा ल्याउने ।
– सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग, कार्यविधिमा सरलीकरण, संस्थागत क्षमता विकास मार्फत कर प्रशासनको दक्षता अभिवृद्धि गर्ने ।
– कर छुटको दायरालाई घटाउने ।
– विभिन्न किसिमका कर सम्बन्धी शिक्षामूलक कार्यक्रम सञ्चालन र सचेतनामूलक सूचना सम्प्रेषण गर्ने ।
– स्वयम् कर निर्धारण प्रणालीको प्रयोग, कर छुट, विधुतीय भुक्तानी प्रणालीको अवलम्बन आदिले करदातामैत्री व्यवस्थापन प्रणालीको प्रवद्र्धन गर्ने ।
– कर सम्बन्धी नियमन र दण्ड प्रणालीलाई प्रभावकारी तुल्याउने ।
– दोहोरो करको भारबाट व्यवसायी तथा नागरिकलाई मुक्त गर्ने ।
– कर चुहावत तथा छलीको समस्यालाई हटाउने ।
– निर्यातमैत्री कर प्रणालीलाई अवलम्बन गर्ने ।
– मौलिक उत्पादन तथा साना व्यवसायीलाई कर छुट दिई संरक्षण गर्ने ।
– करको नियम, कानुन उल्लंघन गर्नेलाई कडा दण्डनीय व्यवस्था गर्ने

३. करका मुख्य प्रकार
कर नेपाल सरकारको राजश्वको मुख्य स्रोत हो । कर संकलन गर्ने कार्यालयको रुपमा देशभर कर संकलन गर्ने प्रशासनिक संयन्त्र विस्तारित छ भने प्रदेश र स्थानीय स्तरमा पनि यस्ता संरचनाहरु निर्माण हुने क्रममा छन । करका विभिन्न प्रकार भएपनि यसलाई मुख्य रुपमा दुई प्रकारमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । ति हुन् १० प्रत्यक्ष कर र २० अप्रत्यक्ष कर जसलाई निम्नानुसार व्याख्या गरिएको छ ।

१) प्रत्यक्ष कर
कर लगाईएको व्यक्ति वा संस्थाले स्वयम् कर तिर्दछ भने त्यसलाई प्रत्यक्ष कर भनिन्छ । यस्तो करको भार व्यक्ति वा संस्था स्वयम्ले वहन गर्नुपर्ने हुन्छ अरु कसैलाई सार्न मिल्दैन । यस करमा कानूनी करदाता र वास्तविक करदाता एउटै व्यक्ति हुन्छ । यो कर सामान्यतया व्यक्तिको आय तथा सम्पत्तिमा लगाइन्छ । यसको उदाहरणको रुपमा आयकर, सम्पत्ती कर, पुँजीगत लाभकर, आदिलाई लिन सकिन्छ ।

२) अप्रत्यक्ष कर
कर एउटा व्यक्तिलाई लगाईएको हुन्छ तर करको भार आर्को व्यक्तिले वहन गर्नु पर्दछ भने त्यसलाई अप्रत्यक्ष कर भनिन्छ । यस्तो करमा करको भार अर्कै व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गरिन्छ । यस्तो कर सामान्यतया वस्तु तथा सेवाहरुमा लगाईन्छ । उदाहरणको रुपमा मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार शुल्क, अन्त शुल्क, बिक्री कर आदिलाई लिइन्छ । तसर्थ अप्रत्यक्ष कर एउटा व्यक्तिलाई लगाईन्छ । तर, त्यसको पूर्ण वा आंशिक भुक्तानी अर्कै व्यक्तिले गर्नु पर्दछ ।

४. नेपालको संघीय संरचनाले लगाउन सक्ने कर तथा गैर करको स्वरुप
हाल नेपालको शासन प्रणाली संघीयता वमोजिम सञ्चालनमा रहेको छ । सरकारको शक्ति र जिम्मेवारीलाई केन्द्रीय र प्रदेश वा स्थानीयस्तरका विभिन्न तहमा बाँड्ने पद्दतिनै संघीयता हो । नेपालको कर प्रणालीको क्षेत्रमा देशको संघीयता वमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई कर तथा गैर कर निम्नानुसार लगाउन सक्ने अधिकारलाई निम्न टेवल मार्फत स्पष्ट पार्ने प्रयास गरिएको छ ।

क) नेपाल सरकारले लगाउन सक्ने करमा मूल्य अभिवृद्धि, भन्सार महासुल कर, अन्तःशुल्क, व्यक्तिगत आय कर, संस्थागत आय कर र भूमि तथा रजिष्ट्रेशन कर तथा गैर करहरू राहदानी शुल्क, भिसा शुल्क, पर्यटन दस्तुर, शिक्षा स्वास्थ्य शुल्क, सडक दस्तुर र दण्ड तथा जरिवाना रहेका छन् ।

ख) प्रदेश सरकारले लगाउन सक्ने करमा घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर र कृषि आयमा कर तथा गैर करहरूमा सेवा शुल्क कर, पर्यटन शुल्क, दण्ड तथा जरिवाना र अधिकार क्षेत्रभित्रको अन्य गैर कर रहेका छन् ।

ग) स्थानीय सरकारले लगाउन सक्ने करमा सम्पत्ती कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, भूमि कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर र व्यवसाय कर तथा गैर करहरू सेवा शुल्क कर, पर्यटन शुल्क, दण्ड तथा जरिवाना र अधिकार क्षेत्रभित्रको अन्य गैर कर रहेका छन् ।
५. नेपालमा कर प्रणालीको मुख्य स्रोतहरुको तथ्यगत वर्णन
१) मूल्य अभिवृद्धि कर

निश्चित बस्तु तथा सेवाको उत्पादन वा पैठारी देखि उपभोग सम्मका प्रत्येक चरणमा हुने मूल्य अभिवृद्धिमा लाग्ने अप्रत्यक्ष करलाई मूल्य अभिवृद्धि कर भनिन्छ । मूल्य अभिवृद्धि भन्नाले कुनै पनि वस्तु वा सेवाको खरिद र बिक्री मूल्य बिचको भिन्नता हो । यस करमा प्रत्यक्ष रुपमा उद्योगी, व्यवसायीले सरकारलाई भुक्तानी गर्ने भए तापनि त्यसको दायित्व उपभोक्तामा सर्ने गर्दछ ।

२) आय कर
प्रचलित कानुन वमोजिम आम्दानी गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले स्वयम्ले तिर्ने करलाई आय कर भनिन्छ । कुनै व्यक्ति वा संस्थाले कानुन वमोजिम गरेको रोजगारी, पेशा, व्यवसाय, लगानी वा आकास्मिक परिघटनाबाट प्राप्त गरेको आय वापत सरकारलाई तिर्नुपर्ने अनिवार्य तिरो नै आय कर हो । यो राज्यको आर्थिक विकास सूचक हो ।

३) अन्त शुल्क
वस्तु तथा सेवामा आधारित आन्तरिक कर तथा शुल्कलाई अन्त शुल्क भनिन्छ । यसलाई आन्तरिक शुल्क पनि भन्ने गरिन्छ । यसको मुलभूत ध्येय प्राकृतिक स्वास्थ्य, तथा मानवीय स्वस्थ्यमा प्रतिकुल असर पार्ने वस्तु तथा सेवाको उपभोगलाई निरुत्साहित गर्ने, त्यसबाट भएको क्षतिको पूर्ति गर्ने र राजश्व समेत संकलन गर्ने रहेको हुन्छ ।
४) भन्सार महशुल

वैदेशिक व्यपारमा आधारित वस्तुगत कर हो । कुनै पनि एक देशबाट अर्को देशमा निकासी वा पैठारी गरिने मालवस्तुमा प्रवेश वा निकासी विन्दुमा लाग्ने अप्रत्यक्ष करलाई भन्सार महासुल भनिन्छ । आयात् निर्यात्को प्रक्रियामा भन्सार विन्दुमा लगाईने निकासी महाशुल वा पैठारी महासुलको समष्टि नै भन्सार महाशुल हो । यसलाई सीमापार शुल्कको नामले समेत चिनिन्छ । कानुनले छुट दिएको वस्तु बाहेक अन्य वस्तुमा यस्तो महाशुल लगाउने गरिन्छ । भन्सार प्रत्यक्ष रुपमा निकासी वा पैठारी कर्ताले भुक्तानी गरे पनि सो कर वापतको रकमको भार मूल्यमा गाभिएर उपभोक्ताको दायित्यमा हस्तान्तरण हुनपुग्छ ।

७. नेपालको वर्तमान सन्दर्भमा कर प्रणालीमा भएका समस्या वा चुनौंतीहरु

– कारोबार गर्दा नियमानुसार बिल, बिजक लिनेदिने बानीको बिकास गर्न र यसबाट हुने राजश्व चुहावट रोक्न,
– उर्जा बातावरण र हावा जस्ता प्राकृतिक स्रोतमा आधारित करारोपण गर्नु,
– स्वयम् कर निर्धारण प्रणालीको विकास गर्न,
– डिजिटल इकोनोमिका कारण कर प्रणालीमा भएको समस्या समाधान गर्न,
– राजश्व अनुसन्धान प्रणालीलाई व्यवस्थित रुपमा विकास गर्नु,
– कर तिर्ने विद्युतीय प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन,
– संघीयतामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा राजश्व संकलन तथा स्रोत पहिचानमा अन्तर अवद्धता कायम गर्न,
– नियमन र कर परिक्षण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन,
– करदाता सूचना व्यवस्थापन प्रणाली, आय ट्रेकिङ प्रणाली र विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीलाई समयानुकूल माग वमोजिम बनाउन,
– कर सम्बन्धी ऐन, नियम, नीति, निर्देशिका तथा कानुनलाई वर्तमान परिपेक्ष्यमा संशोधन गर्न,
– कर विभाग तथा कर राजश्व कार्यालयहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुमा मनोवल, उत्प्रेरणा र सदाचारिता कायम गर्न,

८. नेपालको कर प्रणालीमा भएका समस्या वा चुनौंतीहरुलाई समाधान गर्ने उपायहरु ः

– कारोबार गर्दा नियमानुसार बिल, बिजक लिनेदिने बानीको बिकास गर्न र यसवाट हुने राजश्व चुहावट रोक्न अवश्यक व्यवस्था गर्ने,
– उर्जा बातावरण र हावा (ब्ष्च बलम क्उबअभ) जस्ता प्राकृतिक स्रोत समेतलाई करको दायरा भित्र ल्याउने,
– सर्वसाधारण जनताले स्वयम् कर निर्धारण प्रणालीको अवलम्बन गरी कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नु,
– डिजिटल इकोनोमी अनुसार कर प्रणालीलाई व्यवस्थापन गर्ने,
– राजश्व अनुसन्धान प्रणालीलाई व्यवस्थित रुपमा विकास गर्ने,
– कर तिर्ने विद्युतीय प्रणालीलाई आधुनिक रुपमा प्रभावकारी बनाउने,
– भन्सारमा जोखिम परिक्षण र स्वचालन प्रणालीमा आधारित भन्सार जाँचपास सरलीकरण गरी वैद्य व्यापारमा सहजीकरण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार व्यवस्थापन गर्ने,
– नेपालको अर्थतन्त्रमा धैरे आर्थिक क्रियाकलापहरु अनौपचारिक रुपमा भएका छन् त्यस्ता कारोवारलाई औपचारिक सिमाभित्र ल्याउने,
– जनताको माग र राजश्व वृद्धि गर्ने आवश्यकता अनुसार ठाउँ ठाउँमा राजश्व कार्यालयको स्थापना गर्ने,
– संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा राजश्व संकलन तथा स्रोत पहिचानमा सहजीकरण गर्न नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार भूमिका खेल्ने,
– कर परिक्षण प्रणालीमा नियमनको कमिकमजोरी देखिन्छ त्यसलाई प्रभावकारी बनाई सम्पूर्ण कारोवारको कर प्रणालीमा सुशासन कायम गर्ने आदि रहेको छ ।