जातीय विभेदका सबै घटनाहरुको सूक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषीहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याउन आयोगको आग्रह

मन कुमार न्यौपाने

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले छुवाछ्रूत तथा जातीय भेदभाव उन्मूलनमा जिम्मेवार बन्न आम नागरिकलाई आग्रह गरेको छ । आयोगले ५९औं अन्तर्राष्ट्रिय जातीय भेदभाव उन्मूलन दिवसको अवसरमा शुभकामना बक्तव्य जारी गर्दै सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्नुपर्ने बताएको हो ।

‘नेपाल पक्ष भएको संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा जारी जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी महासन्धिमा भेदभावका कारण पीडित व्यक्ति वा समूहका अधिकारको संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । नेपालको संविधानको धारा २४ मा छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक, धारा ४० मा दलितको हकको व्यवस्था छ।’ जारी बक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।

साथै, आयोगले जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत र भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन २०६८, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ र विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ मा समेत छुवाछूत तथा जातीय भेदभावजन्य कसूरलाई दण्डनीय अपराधको रुपमा रहेको कारण यस्ता कार्य नगर्न र नगराउन पनि विश्व समुदायलाई आग्रह गरेको छ ।

आयोगले जातीय विभेदका सबै घटनाहरुको सूक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषीहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याउन, समाजमा घट्ने गरेका जातीय विभेद तथा छुवाछूतसम्बन्धी घटनालाई निर्मूल गरी जातीय विभेदमुक्त वातावरणको सुनिश्चित गर्न आयोग तीनै तहका सरकारलाई अनुरोध समेत गरेको छ ।

यस्तो छ आयोगको बक्तव्यः

‘छुवाछूत तथा जातीय भेदभाव उन्मूलनमा सबै जिम्मेवार बनौं’

सन् १९६० मार्च २१ मा दक्षिण अफ्रिकाको सार्पभिल्लेमा रङ्गभेद विरुद्ध प्रदर्शन दबाउन खोज्दा ठूलो सङ्ख्यामा प्रदर्शनकारीहरुको मृत्यु भएको थियो । यस विषयमा विश्वभर आवाज उठेपश्चात संयुक्त राष्ट्र संघबाट २१ मार्च १९६५ मा सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि जारी भयो । यसै सन्दर्भमा २१ मार्चलाई अन्तर्राष्ट्रिय जातीय भेदभाव उन्मूलन दिवसको रुपमा मनाउन शुरू गरेको पाइन्छ । नेपालमा पनि छुवाछूत तथा जातीय भेदभाव विरुद्धको दिवस विभिन्न कार्यक्रमहरु गरी मनाउँदै आइएको छ । ५९औं अन्तर्राष्ट्रिय जातीय भेदभाव उन्मूलन दिवस (मार्च २१) को अवसरमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सबैलाई शुभकामना व्यक्त गर्दछ ।

नेपाल पक्ष भएको संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा जारी जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी महासन्धिमा भेदभावका कारण पीडित व्यक्ति वा समूहका अधिकारको संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । नेपालको संविधानको धारा २४ मा छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक, धारा ४० मा दलितको हकको व्यवस्था छ । यसका साथै जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत र भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन २०६८, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ र विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ मा समेत छुवाछूत तथा जातीय भेदभावजन्य कसूरलाई दण्डनीय अपराधको रुपमा उल्लेख गरिएको छ । यस्ता संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था भए तापनि प्रत्यक्षरुपमा छुवाछूत तथा भेदभावजन्य कार्यहरु भइरहेको र सामाजिक सञ्जालबाट समेत भेदभाव तथा घृणाजन्य शब्दहरुको प्रयोग गरी मानव मर्यादामा समेत आँच पुयाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको आयोगको अनुगमनबाट पाइएको छ ।

अतः जातीय विभेदका सबै घटनाहरुको सूक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषीहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याउन, समाजमा घट्ने गरेका जातीय विभेद तथा छुवाछूतसम्बन्धी घटनालाई निर्मूल गरी जातीय विभेदमुक्त वातावरणको सुनिश्चित गर्न आयोग तीनै तहका सरकारलाई आग्रह गर्दछ । साथै, समाजमा कायम रहेको विभेदको अन्त्य गर्ने कार्यमा पूर्ण प्रतिबद्ध हुन सबै राजनीतिक दल, गैरसरकारी संघसंस्था तथा नागरिकहरुलाई समेत आयोग अनुरोध गर्दछ ।